अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता गर्ने वा नगर्ने बारे अन्तिम अधिकार नेपालको भएको जानकारी गराउदै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ ।
आज असार १६ गते सम्म संसदबाट पारित गर्नु पर्ने भएपनि संसद स्थगित रहेको अवस्थामा पारित नभएपछि दूतावासले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन सोमबार साँझ विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
दूतावासले विज्ञप्तीमा पूर्वनिर्धारित मिति असार १६ सम्म संसदबाट अनुमोदन नगरेको अवस्थामा अझै केही दिन थप गर्ने संकेत गरेको छ ।अमेरिकी दूतावास र एमसिसी नेपालले छिटो अनुमोदनका लागि जोड दिँदै सोमबार समय थप गर्ने आशयको विज्ञप्ती जारी गरेको हो ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादका कारण संसदबाट पूर्व निर्धारित मितिमा अनुमोदन हुन सकेको छैन् । एमसिसी परियोजनालाई जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने पक्षमा नेकपाका नेता नै लागेका छन् । अमेरिकाले उक्त परियोजना मार्फत सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अनितम रोजाई नेपाल कै भएको बताएको छ।
अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले स्वीकार नगरे यस्तो रकम सधैँ उपलब्ध नहुने जानकारी गराएको छ । संसदबाट मंगलबार अनुमोदन भइसक्नुपर्ने भए पनि नेकपाभित्रको विवादका कारण एमसिसी संसदबाट पारित हुन सकेन् ।
दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक अर्को कदम अनुमोदन हो।
अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो।’
दूतावासले लामो समयदेखि विभिन्न सरकारले समेत छलफल गरेर हस्ताक्षर गरेकाले अहिले विवाद गर्नु उचित नहुने आशय पनि प्रकट गरेको छ। ‘यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा गर्नेछ,’ विज्ञप्तीमा उल्ल्ोख छ ।
‘एमसीसीको सहयोग प्राप्त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली जनतालाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको हो,’ दूतावासले भनेको छ। अमेरिकाले नेपालका लाखौं मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ।
त्यस्तै परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको एमसिए नेपालले पनि परियोजना कार्यान्वयन थालनी गर्ने मिति पुनःविचार हुने प्रष्ट पारेको छ। मंगलबारसम्मको मिति टरेपछि एमसिए नेपालले छिटोभन्दा छिटो संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन अघि बढाउन जोड दिएको छ।
एमसिए नेपालको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘एमसिए नेपाल कम्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वशर्त पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग क्रियाशील रहेको छ।’
संसदबाट अनुमोदनका लागि ढिलाइ भएपछि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमै थप समय मागेको स्रोतको दाबी छ। असार १० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिएका आवासीय निर्देशक ट्रोइ कोफ्रोथबीच भेटवार्ता भएको थियो।
उनीहरुबीच अनुमोदनका लागि समय अवधि बढाउने सहमति भएपछि भोलिपल्छ असार ११ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए।
उक्त संवादमा पनि एमसिसीको बारेमा छलफल भएको थियो।ं नेकपाको जारी स्थायी कमिटि बैठकमा आज यस बारेमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ । स्थायी समिित सदस्य गोर्कण विष्टले एमसिसिका बारेमा आज पार्टीको बैठकमा छलफल हुने जानकारी गराए । ससंदको बैठक भने भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
एमसिसिका बारेमा पक्ष र विपक्षमा संसद देखि सडकसम्म आवाज गुञ्जिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र विपक्ष कांग्रेस एमसिसि जसरी भएपनि संसदबाट पारित गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।
