सरकारले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति बनाएपनि बागलुङमा नियम विपरीत रकम असुली गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।

एक वर्षअघि तामझामका साथ सरकारले स्वास्थ्य बिमा घोषणा गरेको थियो । यस वर्ष नविकरण गर्दा परिवारको सदस्यले अनिवार्य बीमा गरी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएपछि

बागलुङका स्थानीयले यसको बिरोध गरेका छन् ।

‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५’ ले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रुपमा एक लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसका लागि जेष्ठ नागरिकले पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ । तर, यतिबेला बागलुङमा बिमा नविकरण गर्दा नयाँ अड्को थापेपछि स्वास्थ्य बिमा अन्यौलमा परेको छ ।

बागलुङमा आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को लागि जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्दा परिवारको सदस्यले अनिवार्य बिमा गरी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएपछि बाग्लुङका स्थानीयले यसको बिरोध गरेका हुन् ।

जेष्ठ नागरिकका परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा नगरे सरकारी सेवा सुविधा नदिने निर्देशन आएको स्वास्थ बिमा दर्ता सहायक तुलसी रेग्मीले दाबी गर्नुभयो।

बागलुङ नगरपालिकाभरी १५ जना स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहायक परिचालन गरिएको छ । बाग्लुङ जिल्लाभर स्वास्थ्य बीमा ६० हजार मध्ये पाँच हजार जेष्ठ नागरिक छन् । ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य बिमा वापत वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने गरी कार्यक्रम शुरु भएको हो ।

एक वर्ष नपुग्दै परिवारका अन्य सदस्यले बिमा नगरे जेष्ठ नागरिकको बिमा नहुने भएपछि जेष्ठ नागरिक मारमा परेको स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहायक निर्मला शर्मा बताउनु हुन्छ।

सरकारले बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, र युवा अवस्थामा सीप, रोजगार, उद्यमशिलता तथा जेष्ठ नागरिकहरूको लागि सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

तर, सरकारले ल्याएको जेष्ठ नागरिकको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा हात्तीको देखाउने दाँत साबित भएको जेष्ठ नागरिक संघ, बाग्लुङका अध्यक्ष लालचन्द्र राजभण्डारीले बताउनुभयो।

२०७५ साल बैशाख १ गते सरकारले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रमकाबीच जेष्ठ नागरिकका लागि कार्ड वितरण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा

‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली–२०७५’ ले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रुपमा एक लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गर्ने परिपाटी र जनताको समस्याबारे सरकार आफैंले बनाएको नीतिनियम कार्यान्वयन र अनुगमन हुन नसक्दा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।