तीन वर्षअघि नै जापानमा ‘वर्किङ भिसा’मा नेपाली कामदार पठाउने दुई पक्षीय सम्झौता भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कुन प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने भन्ने मोडेल टुंगो नलगाईकनै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि नेपाली कामदार जापान जान नपाएपछि त्यहाँ जान भाषापरीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी चिन्तित बनेका छन् । कामदार लिने र दिने विषयमा सम्झौता भए पनि नेपालबाट कसले पठाउने र जापानमा गएपछि कसले ‘रिसिभ’ गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन ।
यसैबीच केही समयअघि श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले जापानमा कामदार पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी समन्वय गरेका थिए । त्यसमा पनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन । अहिले फेरि श्रम मन्त्रालयले नयाँ मोडलमा छलफल गरिरहेको छ । श्रम सचिव तोयम रायले एक साताभित्र कामदार पठाउने मोडलको टुंगो लगाउने गरी गृहकार्य सुरु गरिएको बताए ।
हाल बनाइएको नयाँ मोडलमा नेपालबाट कामदार वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत नै पठाउने र जापानमा निजी क्षेत्रबाट एजेन्टका रूपमा राख्ने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
एजेन्टले त्यहाँका कम्पनीहरूबाट ‘डिमान्ड’ ल्याउने र प्रमाणीकरणको कामसमेत गर्नेछ । जापानमा रहेको दूतावासका कर्मचारीहरूले मात्र यी सबै काम नभ्याउने भएकाले सहयोगीको रूपमा एजेन्ट राख्ने तयारी भएको उनले बताए ।
यो विषयमा सहमति भए सन् २०२० भित्रै केही नेपाली जापान जान पाउनेछन् । तर, अहिलेसम्म जापानले कति कामदार लिने भनेर टुंगो नदिएकै कारण भाषापरीक्षा पास गरेका ३ सय जनालाइ पठाउन समस्या भएको सचिव रायले जानकारी दिए ।
