सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन बाझिएका कानुन संशोधन गरी अगाडि बढने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीहरुसँग भएको छलफल र विचार विमर्शपछि सरकार र सत्तारुढ दल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन ।
स्थानीय निर्वाचन गराउन ‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ बमोजिम बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
‘संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने छ । कानुनमा कार्यकाल सकिनु २ महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने छ । बाझिएको हदसम्म कानुन संशोधन गर्नु सरकारको दायित्व भएको सुझाव पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ,महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले दिएका थिए ।
