सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए । आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तत्कालीन आयोगको सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा जीविकोपार्जनका लागि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३४ हजार ६५१ रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालिएको छ ।
९ वर्षअघि गरिएको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण र त्यसपछि भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा न्यूनतम तलबमान निर्धारण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यतिबेला एक परिवार -चार जनाको परिवार) को न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि २८ हजार ४४९ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैमा वार्षिक मूल्यवृद्धि जोड्दा हाल काठमाडौं उपत्यकामा कर्मचारीको जीविकोपार्जनका लागि ३४ हजार ६५१ रुपैयाँसम्म लाग्ने तलब आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुणा हुनेछ ।
तलब आयोगले यही आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधी उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।
‘सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीका लागि न्यूनतम जीवनयापन गर्न यति त चाहिन्छ भनेर आयोगले आधारभूत अंक तोकिदिएको हो’ आयोगका सदस्य रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो न्यूनतम अंक हो । यसमा केही अरु सुविधा थप्नुपर्छ भनेका छौं ।’
आयोगले अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन बीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको अतिरिक्त बढीमा तलव भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तीमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।’
बिरामी हुँदा आफू र परिवारको उपचारको खर्च जुटाउनुपर्ने चिन्ताले कतिपय कर्मचारीले ‘अतिरिक्त आम्दानी’को खोजी गरेको भन्दै आयोगले कर्मचारी र परिवारको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न सुझाव दिएको छ ।
अहिले व्यवस्था भएको उपचार बापतको रकम खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उसले सञ्चित र बिरामी विदाको साटो रकम दिएर विदा सञ्चित नहुने व्यवस्था गर्न भनेको छ । उसले त्यसको साटो अवकाश भएर जाँदा निश्चित रकम पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।
आयोगको यो सिफारिस कार्यान्वयन भए सबैभन्दा कम तलब पाउने कार्यालय सहायकको तलब ३५ हजार हाराहारी पुग्नेछ भने त्यसमा घरभाडा बापत थप १५७५ देखि ३१५० रुपैयाँ पाउनेछन् । अहिले कार्यालय सहायकको न्यूनतम तलब २६ हजार ८२ रुपैयाँ छ ।
आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । हाल मुख्यसचिवको आधारभूत तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ । यो प्रतिवेदनले कार्यालय सहायक र मुख्यसचिवको तलबको अनुपात झन् बढाएको छ । पहिले कार्यालय सहायकको तलब अनुपात १०० रुपैयाँ हुँदा मुख्यसचिवको तलब ३०४ रुपैयाँ थियो भने सिफारिस कार्यान्वयन भए मुख्यसचिवको तलब ३५० पुग्नेछ । पूर्वसचिव वाग्ले अहिले प्रचलनमा रहेको भन्दा कार्यालय सहायक र मुख्यसचिवको तलब फरकको अन्तर केही बढाउन सिफारिस भएकोे स्वीकार्छन् । आयोगले प्रतिवेदनमा मुख्य सचिव र कार्यालय सहयोगी बाहेक अन्य पदका कर्मचारीको तलबमानबारे उल्लेख गरेको छैन ।
