बागलुङ । प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहले पदबहाली गरेपछि शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएका छन् ।
आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय लगायत सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ । तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि यही कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भएपनि उनको हकमा अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन।
आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
साथै दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ र त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाका अन्य अधिकारीहरु पनि कारबाहीको सिफारिस सूचीमा छन्।
साथै नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी शिद्धि विक्रम शाह, डिआइजीहरु ओम राना, विश्व अधिकारी, एसएसपीहरु दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल, सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसी, नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, सेनानी सन्तोष ढुंगेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त प्रतिवेदनलाई संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै भीडलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका टीओबी ग्रुपका मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूलाई फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस भएको छ ।
कसरी कार्यान्वयन हुन्छ निर्णय, प्रक्रियामा के छ
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गृहले निर्देशन दिएपछि प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीओली, लेखकलगायतको हकमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँछ ।
साथै प्रहरीले अनुसन्धान गरेर संकलन गरेका प्रमाणहरु अभियोजनका लागि सरकारी वकिलकहाँ पठाउँने व्यवस्था रहेको छ । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने गर्दछ ।
