बागलुङ । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको छ। गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा युवाहरूको ज्यान गएको घटनामा अनुसन्धान गर्न उहाँहरूलाई घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
ओलीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आज त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमै राखिने भएको छ। दुईपटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या हुन सक्ने भन्दै अस्पतालको ५०१ नम्बरको बेडमा भर्ना गरिएको छ ।उहाँलाई भक्तपुरको गुण्डुबाट पक्राउ गरी प्रहरीले भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर ल्याएको केहि समयपछि स्वास्थ्य जाँचको लागि अस्पताल लगिएको थियो ।
त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भक्तपुरको कटुञ्जेबाट पक्राउ गरि नेपाल प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको छ। प्रहरीले दुवैलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरसमेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरेको हो । उहाँहरुलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
ओलीलाई दिइएको पक्राउ पुर्जीमा लेखिएको छ, तपाईंलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरसमेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकाले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । लेखकलाई दिएको पुर्जीमा पनि यहि कुरा उल्लेख छ । प्रहरीले ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार पेस गर्नुपर्छ।
साथै अदालतले यस विषयमा अनुमति दिए मात्र प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउँछ नत्र रिहा गर्नु पर्दछ ।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउने व्यवस्था छ।
त्यस अवधिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा उक्त मुद्दा दर्ता गरिसक्नु पर्दछ। गौरीबहादुर कार्की आयोगले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न भनेको छ ।
उहाँहरुमाथि अब यही कसुरमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ। लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्ने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने हेलचेक्र्याइँको हकमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थियो ।
तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली, लेखकसहित तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाका अन्य अधिकारीहरु पनि कारबाहीको सिफारिस सूचीमा छन्।
साथै नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी शिद्धि विक्रम शाह, डिआइजीहरु ओम राना, विश्व अधिकारी, एसएसपीहरु दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल, सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसी, नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, सेनानी सन्तोष ढुंगेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको थियो ।
त्यस्तै भीडलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका टीओबी ग्रुपका मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूलाई फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस भएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त प्रतिवेदनलाई संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
