काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसद विदुषी राणाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान खराब कर्जा वर्गीकरण र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद राणाले बैंकहरूमा ठूलो रकम थुप्रिनु मात्रै समृद्धिको संकेत नभएको भन्दै उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतामा लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले राष्ट्र बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको तर १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको बताइन् । ‘बैंकमा पैसा हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यो पैसा उत्पादन र रोजगारीमा नजाँदासम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
राणाका अनुसार देशभर ६ करोडभन्दा बढी बचत खाता भए पनि कर्जा खाता भने करिब २० लाख मात्रै छन् । यसले लगानी र उद्यम विस्तारका लागि सहज वातावरण अझै बन्न नसकेको देखाउने उनको तर्क थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कर्जा वृद्धि दर ५।७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले उद्योगी व्यवसायी नयाँ लगानीका लागि उत्साहित नभएको पनि उनले बताइन्।
बढ्दो कालोसूचीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले कर्जा सूचना केन्द्र को तथ्यांकअनुसार १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा रहेको उल्लेख गरिन् ।
‘बजार शिथिलता र नगद प्रवाह संकटका कारण समस्यामा परेकालाई तत्काल दण्डित गर्नेभन्दा पुनः उत्पादनमा फर्काउने नीति आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
हालको व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी, तीनदेखि ६ महिनासम्म नाघेकालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म नाघेकालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी नाघेकालाई खराब कर्जाको वर्गमा राख्ने व्यवस्था छ ।
त्यसअनुसार असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन कोष ९प्रोभिजनिङ० छुट्याउनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ।
निजी क्षेत्रले यस्तो व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा असहजता बढाएको भन्दै लचकता माग गरिरहेका बेला सांसद राणाले संसदबाटै पुनरावलोकनको माग गरेकी हुन् । उनले अब बैंकहरूले परम्परागत धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीभन्दा माथि उठेर परियोजनामा आधारित कर्जातर्फ जानुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको र अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
आर्थिकन्यूजबाट
