बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले कानुन विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई तीन वर्षदेखि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
प्राविधिक तथा अन्य विषयलाई राज्यले समेत प्रोत्साहन गरे पनि कानुन विषय थोरैको रोजाइमा पर्ने भन्दै कानुन पढ्ने विद्यार्थी बढाउन तिन वर्षदेखि वार्षिक २० जनाका दरले छात्रावृत्तिमा अध्यापन गराउदै आएको छ ।
सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिको न्यायमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न कानुनका विद्यार्थी उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नगरपालिकाले एक वर्षमा कक्षा ११ र १२ मा २० विद्यार्थीलाई कानुन विषय पढाउदै आएको छ ।
न्याय खोज्न अदालत मात्र जाने परिपाटीलाई हटाउन, स्थानीय तहको न्यायिक समितिप्रतिको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने गरी बागलुङ नगरपालिकाभित्रका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा अध्यापन गराउन कक्षा ११ र १२ मा लाग्ने सबै शुल्क तिर्ने भएको हो ।
न्यान सम्पादनमा कानुनी विज्ञता भएका व्यक्तिको अभाव, कानुनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नहुनुलाई मध्यनजर गर्दै कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्थाका लागि तेस्रो वर्षका लागि विद्यार्थीलाई आवेदन माग गरिएको बागलुङ नगरपालिका नगरउपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले २० जनाले कानून विषयमा निःशुल्क अध्ययन गरिरहेको र अहिले १० जनालाई कक्षा ११ मा नयाँ भर्नाका लागि आवेदन मागिएको छ । यो आवेदन सहित नगरपालिकाले निःशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ३० पुग्नेछ ।
“न्यायिक क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन मुख्य लक्ष्य हो,”, उपप्रमुख खड्काले भन्नुभयो, “कानुनी ज्ञान अभावले धेरै जनताले दुःख पाइरहेको देखेर बागलुङ नगरपालिकाका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गरिएको छ, तीन वर्षदेखि नगरपालिकाले निःशुल्क पढाउदै आइरहेको छ ।”
समाजमा कानुनको अध्ययन र कुशल मेलमिलापकर्ताको आवश्यकता महसुस गरेर न्यायिक समितिले कानुन पढाउनका लागि विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाले तीन वर्षदेखि थालेको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यालयसँग सहकार्य गरि वार्षिक र भर्ना शुल्क पालिकाले उपलव्ध गराउदै आएको छ ।
बागलुङ बजारमा कानुन विषय अध्यापन गराइरहेको एकमात्र आदर्श विद्यामन्दिर माध्यामिक विद्यालयसँग एक वर्षमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी गरी १०–१० जनाको सम्पूर्ण शुल्क व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरिदै आइएको छ ।
यो कार्यक्रमले विपन्न, जेहेन्दार, शहिद घाइते वेपक्ता परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
