बागलुङ । बागलुङका १० स्थानीय तह मध्यको गलकोट नगरपालिकाको बेरुजु सबै भन्दा कम देखिएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये गलकोट नगरपालिकाले सबैभन्दा कम बेरुजु कायम गर्दै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ । महालेखाको विवरण अनुसार गलकोट नगरपालिकाको बेरुजु रकम रु. १० लाख २५ हजार रहेको छ ।
यो नगरपालिकाको कुल लेखापरिक्षण गरिएको बजेटको ०.०६ प्रतिशत मात्रै हो । कम बेरुजु कायम गर्ने पालिकामध्ये गलकोट पहिलो बनेको छ । त्यसैगरी काठेखोला गाउँपालिकाको बेरुजु रकम रु. १० लाख ८३ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको ०.०८ प्रतिशत हो । तमानखोला गाउँपालिकामा रु. ७ लाख १२ हजार अर्थात् ०.१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
ताराखोला गाउँपालिकाको बेरुजु रकम रु. २१ लाख १ हजार रहेको छ भने यो कुल बजेटको ०.२७ प्रतिशत हो । यस्तै बागलुङ नगरपालिकामा रु. १ करोड २५ लाख ३० हजार अर्थात् ०.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यता जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु भने बरेङ गाउँपालिकामा देखिएको छ । बरेङको बेरुजु रकम रु. १ करोड ४४ लाख १९ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको १.७१ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै ढोरपाटन नगरपालिकामा रु. २ करोड ३१ लाख ७२ हजार अर्थात् १.४७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । जैमिनी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी रकम अर्थात् रु. २ करोड ४८ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बजेटको १.४५ प्रतिशत हो ।
यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा रु. १ करोड ९५ लाख ६० हजार अर्थात् १.२४ प्रतिशत तथा निसीखोला गाउँपालिकामा रु. १ करोड ३६ लाख ९२ हजार अर्थात् १.२२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायको आय–व्यय, लेखा प्रणाली, खर्च प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाको पालना भए–नभएको परीक्षण गरेर बेरुजु विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
कम बेरुजु हुनु आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सकारात्मक सूचक मानिन्छ । स्थानीय तहहरूले पछिल्ला वर्षमा बेरुजु घटाउने, लेखा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा खर्च प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला बागलुङका अधिकांश पालिकामा सुधारको संकेत देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठले अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु.तीन करोड २० लाख ४९ हजारले कमी ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को हालै सार्वजनिक गरेको ६३ औँ प्रतिवेदनमा बागलुङ जिल्लाका १० स्थानिय तहमध्ये गलकोट नगरपालिकाको बेरुजु ०.०६ प्रतिशत रहेको छ ।
१ अर्व ६८ करोड ९७ लाख ८९ हजारको महालेखा परीक्षण गरिएकोमा गलकोट नगरपालिकाको १० लाख २५ हजार मात्र बेरुजु आएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लाका १० पालिकाको कुल बेरुजु रकम जम्मा रु. ११ करोड ३१ लाख ८६ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु. २५ करोड ७२ लाख २ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।
जिल्लाका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बागलुङका स्थानीय तहमा रु.३४ करोड ४२ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको थियो । यसरी बागलुङका स्थानीय तहले क्रमश बेरुजु घटाउदै लगेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार अनुसार बागलुङ जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन सुधार हुँदै गएको देखिएको छ ।
गलकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले गलकोट नगरपालिकाको सुशासन र जिम्मेवार कार्यशैलीलाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीले पेश्की लगेको रकम समयमै फछ्र्यौट नगर्दा केही बेरुजु देखिएको बताउनुभयो ।
“निर्माण व्यवसायीले पेश्की लगेको रकम फर्छ्यौट नगरिदिँदा यस बेरुजु देखिएको हो, अन्यथा गलकोट नगरपालिकाको बेरुजु शून्य हुने थियो ।” उहाँले भन्नुभयो । नगरप्रमुख गैरेले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सबै पक्षबीचको समन्वय र जिम्मेवार कार्यशैलीका कारण नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रमलाई कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा बेरुजु न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको हो । त्यस्तै गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बर बहादुर जिसीले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि नियमित अनुगमन, प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले हाल देखिएको बेरुजु रकम फर्छ्यौटको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै दोस्रो कम बेरुजु देखिएको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले बेरुजु घटाउन पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो ।
