बागलुङ । अध्ययन बिदामा गएर लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापकहरूबाट रकम असुली गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनेको छ।
सरकारले यस विषयमा चासो देखाएपछि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेका प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्।
त्रिविका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले अध्ययन बिदाका क्रममा प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गरेका छन्। उनीहरूबाट रु १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा जम्मा भएको छ।
अध्ययन बिदासम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक डा। जीवन काफ्लेका अनुसार अध्ययन बिदामा रहेका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् भने ६२ जनाले रकम फिर्ता गर्न समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये ५४ जनालाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल र मन्त्री सस्मित पोखरेलको सक्रियतापछि त्रिविले यो कामलाई तीव्रता दिएको हो। मन्त्रालयले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकहरूबाट कबुलियतनामाअनुसार रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ।
संयोजक काफ्लेले रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिँदै अझै बाँकी रहेका प्राध्यापकहरूलाई अविलम्ब रकम बुझाउन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकका कारण विश्वविद्यालयले आर्थिक, शैक्षिक तथा नैतिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
त्रिविका निमित्त उपकुलपति डा। सुशीलबहादुर बज्राचार्यले नियमअनुसार पटक–पटक सूचना प्रकाशन गरिसकिएको बताउँदै सम्बन्धित प्राध्यापकहरूलाई शीघ्र सम्पर्कमा आई बिगो रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। निर्धारित समयभित्र सम्पर्कमा नआए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले चेतावनी दिएका छन्।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते डा। जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेका छन्।
समितिको अध्ययनअनुसार अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका १९१ जना तथा बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगरेका २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
विश्वविद्यालयका अनुसार यसबाट दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।
समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। साथै छानबिन प्रतिवेदन छिट्टै विश्वविद्यालयलाई बुझाइने बताइएको छ।
विश्वविद्यालयका अनुसार एक जना प्राध्यापकले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
