बागलु । सरकारले विद्यार्थी संख्या न्यून भएका तथा शून्य विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन (मर्ज) गर्ने व्यवस्था गर्दै शिक्षा नियमावली (१००) औँ संशोधन स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले विद्यालय सार्ने, तह वा कक्षा घटाउने तथा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभेर एउटै विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालय भने तत्काल समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले विद्यालय समायोजनका लागि आठ वटा आधार तय गरेको छ। पूर्वाधार पर्याप्त नभएको, अधिकांश कक्षामा विद्यार्थी संख्या न्यून भएको, विद्यालयहरूबीच पैदल दूरी आधा घण्टाभन्दा कम भएको वा सडक पहुँचका कारण विद्यालय बस प्रयोग गर्दा एकतर्फी आधा घण्टाभित्र पुग्न सकिने अवस्थामा पनि विद्यालय गाभ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी विद्यालय रहेको क्षेत्रको घरधुरी संख्या कम भएको, जनसंख्या वृद्धिदर न्यून वा ऋणात्मक रहेको, बसाइँसराइ दर उच्च भएको, स्थानीय तहले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा तथा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेका अन्य आधारमा समेत विद्यालय समायोजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा हुनुपर्ने न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पनि पुनः निर्धारण गरेको छ। अब उपत्यकामा प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा ५०, तराई र पहाडमा ४० तथा हिमाली क्षेत्रमा ३० विद्यार्थी हुनुपर्नेछ। यसअघि तराई–पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० विद्यार्थीको मापदण्ड रहेको थियो।
विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएपछि सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी स्वतः समायोजन हुनेछन्।
]यदि दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक वा कर्मचारी भएमा स्थानीय तहले त्यसको विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्नेछ। इकाइले जिल्लाभित्रका अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्नेछ भने त्यहाँ पनि व्यवस्थापन हुन नसके केन्द्रमा विवरण पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन विद्यालय गाभिएको तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले एउटै विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न वा माध्यमिक तहका ठूला तथा नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा संयुक्त निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ।
