बागलुङ । प्रतिनिधिसभा सांसद सुशील खड्काले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्न गाँजा तथा भाङ्गो खेतीलाई कानुनी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक संघीय कानुन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
उहाँले हाल नेपालमा गाँजालाई लागूऔषधको रूपमा वर्गीकरण गरी फँडानी गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रकाशन (०८२) ले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउनुभयो।
साथै, लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (छ) (१) ले औषधि उत्पादनका लागि सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने कानुनी आधार पनि रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सांसद खड्काले गाउँ रित्तिँदै जानु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु तथा बाँदरलगायत वन्यजन्तुको समस्याका कारण किसान खेतीबाट विस्थापित हुँदै गएको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असर पनि सहन सक्ने गाँजा र भाङ्गो महत्वपूर्ण वैकल्पिक बाली बन्न सक्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार गाँजा तथा भाङ्गोका डाँठ, रेशा, दाना, पात, फूल, चोप र जरासम्म औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यीबाट विभिन्न औद्योगिक, उपभोग्य तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्न सकिने भएकाले वैज्ञानिक र नियमनयुक्त खेतीमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
सांसद खड्काले वैज्ञानिक तथा नियमनसहितको गाँजा खेतीबाट गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने, ठूलो आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र निर्यातको सम्भावना समेत बढ्ने धारणा राख्नुभयो।
गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीको नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको तथा वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक कानुन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले अन्त्यमा वैज्ञानिक, नियमनयुक्त र व्यावसायिक गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खुलाएर कृषि, उद्योग, औषधि उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा ग्रामीण रोजगारीलाई नयाँ गति दिन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
