बागलुङ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री गोबिन्द नेपालीले संघीयताको कार्यान्वयनको बाटो अवरुद्ध भएको बताउनुभएको छ ।
बागलुङमा आयोजित ढोरपाटन राष्ट्रिय दैनिकको २४औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री नेपालीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको बताउनुभयो ।
‘सुस्त संघीयता’ विषयमा प्रकाशित विशेषाङ्कको विमोचनपछि उहाँले संघीयताको सुस्त र अलमलपूर्ण कार्यान्वयनले अवरोधको अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा अझै कायम रहेको केन्द्रीय मानसिकताका कारण संघीयता असफल हुने जोखिम बढेको उहाँको भनाइ थियो ।
संघीयतापछि देशको विकास, अवसर र समावेशितामा सकारात्मक परिवर्तन आए पनि आवश्यक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठेको मन्त्री नेपालीले बताउनुभयो ।
उहाँले संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पत्रकारिता क्षेत्रले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कामको अपनत्व संघ सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले समाचार तथा सञ्चारमाध्यमको खबरदारीले सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको संघीयतालाई गति दिन सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री नेपालीले राजनीतिक नेतृत्व, नेता तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकता अन्त्य हुन नसक्दा संघीयता अझै अलमलमा परेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले संघीयतालाई चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य इन्द्रलाल सापकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राम थापा ‘अविरल’, नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत बार इकाइका अध्यक्ष गीता श्रीष, पत्रकार तथा सम्मानित व्यक्तित्व मुकेशचन्द्र राजभण्डारी र वरिष्ठ साहित्यकार काजी रोशनलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
ढोरपाटन दैनिकका प्रधानसम्पादक हरिनारायण गौतमको अध्यक्षता, कार्यकारी सम्पादक रामकृष्ण बोहरा र संवाददाता अनिष पाठकको सञ्चालन तथा समाचार सम्पादक फडिन्द्र अधिकारीको स्वागतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा ढोरपाटन दैनिकले उत्कृष्ट संवाददाताका रूपमा अनिष पाठक र उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा नलबहादुर थापा मगरलाई सम्मान गरेको छ । दुवैलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ नगदसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
