देवेन्द्र पौडेल
स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा
तपाईंले मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि ?
यो स्थायी सरकार हो, पाँच वर्षका निम्ति जनताबाट चुनिएको । यस्तोमा सरकारको स्थायित्वको प्रत्याभूति तलमाथि नहुने गरी प्रभावकारी बनाउने प्रसंग चलेको हो । प्रभावकारी दुई प्रकारले बनाउन सकिन्छ । एउटा, अहिले भएकै मन्त्रिमण्डललाई काम, कार्यसम्पादनमा सुझाव लिएर प्रभावकारी बनाउने । अर्कोचाहिँ क्याबिनेट फेरबदल गर्ने । जुन विधि सरल हुन्छ, त्यही प्रयोग गरेर मन्त्रिमण्डललाई जनअपेक्षित काम गर्न सक्ने बनाउने कुरा बोलेको हो ।
केही दिनअघि मात्र दुई अध्यक्षबीच यसबारे छलफल भयो क्यारे ! लगत्तै तपाईंलगायत नेतालाई पनि बोलाइएको थियो होइन ?
मैले प्रचण्डलाई भेटेको साँचो हो । भेट्दै पनि छु । तर यही प्रसंग जोडेर नभई पार्टीको कामले भेटेको हो । केही दिनपहिले बेलायतको संसद्मा पुगेकाले त्यहाँको अनुभव आदानप्रदानको सिलसिलामा गएको थिएँ । त्यो रिपोर्टिङ पनि गर्र्नु थियो ।
तपाईं पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ कि ?
मेरो मन्त्री बन्ने पक्का भएर वा व्यक्तिगत रूपमा चाहना भएर यो प्रसंग उठेको होइन । मन्त्री बन्ने र नबन्ने पार्टीको निर्णयमा भर पर्छ । म पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो मान्न तयार हुने व्यक्ति हुँ । जीवनमा सक्रियतापूर्वक पार्टीको काम सम्पादन गर्दै जहाँ खटाउँछ त्यही गरिरहेको नै छु । कहीँ–कतै मिडियाहरूले मेरो नाम प्रचार गरेका होलान् । त्यसलाई नकारात्मक सोच्दिनँ । मन्त्रिमण्डलमा भइराखेका साथीहरूको टुंगो नलागीकन मन्त्री बन्ने प्रचार सही होलाजस्तो लाग्दैन ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनचाहिँ कहिलेसम्म होला त ?
नीति कार्यक्रम, बजेट यी शृंखला पार भइसकेपछि बजेट करिब–करिब पूर्णतासहित पारित हुने प्रक्रियामा छ । बजेट विनियोजन विधेयक त पारित नै भइसक्यो । त्यससँग सम्बन्धित एउटा विधेयक ७२ घण्टापछि नियमसंगत प्रक्रियाले टुंगो लगाउनुपर्ने रहेछ । शुक्रबार ७२ घण्टा पुग्छ । त्यसपछि सरकारबारे जनताका प्रश्न, जिज्ञासा, गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी कामलाई प्रभावकारिता दिन क्याबिनेटबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ । कोही व्यक्तिगत रूपमा मन्त्री भएका साथीहरूलाई कोही आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । पार्टी एकीकरण हुँदा चुनावी घोषणापत्रमा जे भनेका थियौँ ती काम जनताले चाहेअनुसार सम्पादन गर्ने पार्टीमा कुरा हुन्छ । यही मैले बोलेको हुँ ।
सत्ताकै विषयमा नेकपा अध्यक्षद्वयबीच कलहजस्तो देखियो । प्रचण्ड चितवन पुगेर समझदारी तलमाथि गरे दुर्भाग्य हुन्छ पनि भन्नुभयो । यो पार्टी विभाजित हुने संकेत त होइन ?
बिलकुलै विभाजन हुँदैन । यो पार्टी धेरै हन्डर, ठक्कर, उतार–चढाबबीच यहाँसम्म आइपुगेको छ । धेरै गुट–उपगुटको लामो शृंखला पार गरेर आएको हुँदा तिनमा दुःखकष्टसाथ सहभागी भएका नेता–कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । त्यसैले विभाजनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, हुनुहुँदैन । व्यक्तिको स्वार्थ, व्यक्तिविशेषका चाहना पूरा भए÷भएनन् भन्नेले सिंगो वामपन्थी आन्दोलन क्षतविक्षत हुन पाउँदैन । जनताले त्यसलाई स्विकार्दैनन् ।
सरकारले ल्याएका प्रायजसो विधेयक विवादित भइरहेका छन् नि ?
यो कुनै ठूलो कुरा होइन । विधेयक बनाउँदा जनतामा गएर सुनुवाइ गर्ने, जनताको सुझाव लिने प्रचलन हामीकहाँ छैन । अलिअलि जनताका गुनासा आउनु स्वाभाविक हो । हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ । विधेयकका विषयमा प्रश्न उठ्नु, सरकारलाई जनताले सुझाव दिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ ।
गुठी विधेयकविरुद्ध जनसागर उर्लियो । फिर्ता पनि भयो । के यो विधेयकमा सरकार चुकेकै हो ?
सरकारले गम्भीर गल्ती गरेर विधेयक फिर्ता लिएको होइन । जुन ठाउँमा विधेयक प्रस्तुत गरेको हो, त्यही राष्ट्रिय सभाले स्थगन मात्र गरेको हो । यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीका रूपमा लिनुपर्छ ।
जनताको ठूलो हिस्सालाई हामीले कुरा बुझाउन सकेनौं । गुठियार, सम्बन्धित समुदाय र कतिपय पक्षलाई कन्भिन्स गर्न नसकेकाले यस्तो भएको हो । यस्ता प्रणालीको कार्यसम्पादन प्राधिकरण गठन गरेर त्यसैमार्फत गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई उहाँहरूले अर्को रूपले बुझ्नुभयो ।
पार्टीकै केही वरिष्ठ नेताहरूले सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यसलाई कतिले पार्टीमा केपी ओली पक्ष हाबी भएको प्रतिक्रियाका रूपमा अथ्र्याएका छन् नि ?
यो कुरा भन्न पनि गाह्रै छ । तर सिनियर नेताहरूको सुझाव लिएर काम गर्नुपर्छ । लिइराखेको पनि देखिन्छ । शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट भएको मिडियामै देखिइरहेकै छ । सबैले यस्तो अपुग भएको भन्ने हुँदा नेताहरूले यस्तो कुरा गर्नुभएको होला । संसदीय दलको मिटिङमा अनुभवी साथीहरूको सुझाव लिएर कार्यसम्पादन गर्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले अझ फराकिलो भएर लिनुपर्ने आवश्यकताको महसुुसचाहिँ आएका प्रतिक्रियाबाट हुन्छ ।
संसदीय समितिमा स्थानीय तहमा पदपूर्तिको विज्ञापन रद्द गर्ने/नगर्नेमा नेकपाकै सांसदबीच जुहारी चल्यो नि ?
सम्बन्धित पक्षलाई अलिकति नयाँ गरौँ भन्दा प्रभाव पार्छ । हामीले जहाँ, जताबाट भए पनि समावेशी, समानुपातिक रूपमा राज्यका सबै तहमा कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गराउने कुरा संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ । त्यसलाई छाडेर लोकतन्त्रलाई आँच पु¥याउने गतिविधि कहीँ पनि गर्न पाइँदैन । त्यसबारे अलिअलि ड्राफ्ट बनाउँदा फेरि परम्परागत शैलीमा जाने, प्रतिस्पर्धाका नाममा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व कहीँकतैबाट नआउनेजस्तो देखियो । त्यस प्रकारको मोडलमा लग्न खोजेको महसुस हुन्छ । कतिपय पक्षले नबुझेर त्यसको समर्थन गरेको पाउँछौं ।
संसदीय दलको बैठक बसेर यस्ता विषय सम्प्रेषण नगर्दाका समस्या हुन् यी । पार्टीको निर्देशन सबै मान्न तयार छन् । तर, पार्टी कमिटीको बैठक नियमित नबस्ने, दलको बैठक नियमित नबस्ने, निर्वाचित र विभिन्न प्रकारले आएका सांसदसम्म सम्पे्रषित नै नहुने समस्या छ । पार्टीको धारणा के हो भन्ने थाहा नपाएर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दा यस्तो मतभेद देखिएको हो ।
पार्टीमा एकता प्रक्रिया नटुंगिँदा गुट–उपगुट अझ बढेको सुनिन्छ नि ?
पार्टीमा गुटबन्दी सुरुवात भएको छैन । त्यस्तो भएको भए ४ सय ४१ जनाले जिम्मेवारी पाउँथे, आफ्नो गुटमा लागेर त्यसैलाई विस्तार गर्न हिँड्थे । पार्टी केही नभएर अल्झिएको हो । सिनियर नेताहरूका चित्त प्रसन्नतामा कहीँ न कहीँ अपूर्णता रहेको मैले पाएको छु । कार्यविभाजन पनि बिल्कुलै भएन । यो निकै नै ढिलो भइसक्यो । कमसेकम केन्द्रीय सदस्यलाई सक्रिय बनाएको भए सरकारले गरेको कामको ‘जस्टिफाई’ हुने थियो । काम गर्न नसकेको कुरामा कहाँ के समस्या भयो, जनताबाट राम्रोसँग आउने थियो । कार्यविभाजन नहुँदा पार्टी–पंक्ति बेरोजगार छ । जनप्रतिनिधिले एकतर्फी रूपमा काम गरेका छन् । यो ग्यापले पार्टीभित्र ठूलै समस्या पैदा भएको छ । कार्यविभाजनका लागि हामीले भनिरहेकै छौँ ।
यसरी अल्झिँदा दुई अध्यक्षबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेजस्तो देखियो नि होइन ?
उत्पात भएर अल्झिएजस्तो लाग्दैन । यो दुनियाँमा अणु, परमाणु, कण, प्रतिकणमा अन्तर्विरोध हुन्छ । उहाँहरू दुईको सोचाइ पनि एकै किसिमको नहुन सक्छ । ती विविधता भएका विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । द्वन्द्ववादले त्यही भन्छ । तर त्यसमा अल्झिरहनेभन्दा विषयवस्तुमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने दायित्व उहाँहरूको काँधमा छ । बढी विवादित भएर, एकअर्काप्रति आशंकित भएर रहनुभन्दा समस्याहरू पार्टीका अरू साथीलाई सेयर गरेर टुंग्याउनेतिर जाँदा पार्टी–पंक्ति बेरोजगार भएर बस्नुपर्दैन । हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ– तपाईंहरू नमिले सुखै छैन, मिल्नैपर्छ । तपाईंहरूको झगडाले सुख पाउँदैन ।
कान फुकेर उहाँहरूलाई एउटाले एकातिर, अर्कोले अर्कातिर तन्काएर विभाजित बनाउने होइन, एकतालाई सुदृढ बनाएर, बरु उहाँहरूको विधि–छलफललाई महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने भनी सहयोग गरिरहेका छौं ।
पार्टीमा पूर्वएमाले पंक्ति पाँचै वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र पूर्वमाओवादी पंक्ति प्रचण्डलाई पालो दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ नि ?
अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहन्छ । यो सरकार पाँच वर्षका निम्ति हो । अहिले नै आज नै प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा भएको छैन । केपीजीपछि प्रधानमन्त्री हुने पात्र को त भन्दा पार्टीको अध्यक्ष, लिडरको हिसाबले प्रचण्ड नै हो । राजनीतिमा इमान हुन्छ, विश्वास हुन्छ, सहमतिको प्रतिबद्धता हुन्छ । मैले बुझेको त्यही हो । उहाँ दुवै जनाले गरेको हस्ताक्षर हामीले पढेका हौं । दुवैले डुब्लिकेट हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन । पार्टीका अरू दुई जना थप साथीहरू विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई राखेर ७ बुँदे सहमति गर्नुभएको छ । त्यसपछि एमालेका एक वृत्तका नेताहरूलाई बैठकमा राखेर केपी ओलीले सहमतिको स्वीकृति लिनुभयो । यता प्रचण्डले एक वृत्तका नेताहरूलाई राखेर अनुमोदन गराउनुभयो । भएको यही नै हो ।
एकता गर्दा जे–जे विषयमा सहमति गरेका थियौँ, त्यसको पक्षमा उभिनु सबैको दायित्व हो । कुन कमरेडले के बोल्नुभयो, उहाँले नै जवाफ दिने कुरा भयो । मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन । अलिअलि बोलिहाले पनि केही बिग्रने होइन । तर लोकतन्त्रमा सहमति बोल्नुपर्छ । पार्टीको निर्णय बोल्नुपर्छ । पार्टीको दस्ताबेज, विधान, प्रतिवेदन, सहमतिका आधारभन्दा बाहिर गएर बोलियो भने एकताको पक्षमा उभिएको मानिँदैन ।
तपाईंको आशय अबको १५ महिनापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हो ?
सहमतिले त्यतातिर सोझ्याउँछ । प्रचण्डले जे भन्नुभएको छ सापेक्ष रूपमा सही भन्नुभएको छ । नयाँ सहमति भए ५ वर्षकै लागि केपीजी नै प्रधानमन्त्री रहिरहन पनि सक्नुहुन्छ । पुरानो सहमतिकै कुरा गर्ने हो भने १५ महिनापछि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । सहमति त्यही नै भएको हो ।
–नयाँ विश्वका लागि विमल खड्का
