कास्की । ९ वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण अवस्थाको सो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट उक्त उद्योग चलाउने प्रतिबद्धता आएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
सो उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस कार्ययोजना र ढाँचा तय भइनसकेको उद्योग विभागका निर्देशक अर्जनसेन ओलीले बताए।
मन्त्रालय तहबाट नीतिगत निर्णय त भएको हो, तर उद्योग सञ्चालनको गृहकार्य अघि बढेको छैन,ु उनले भने।
मन्त्रालयले रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि विसं २०७८ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको निर्देशक ओलीले बताए।
हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनेबारे सरकारले छलफल चलाइरहेको छ, तर गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको ढाँचा र लगानी स्रोतबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,ु उनले भने।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको उक्त निर्णयले आशा जगाएको भएपनि घोषणा कार्यान्वयनमा हुनेमा जनस्तरमा संशय कायमै छ। यसअघि पनि गोरखकाली रबर उद्योगलगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका स्वदेशी उद्योग चलाउने सरकारी प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको थिएन।
गोरखकाली देशकै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो।
विसं २०४९ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सो उद्योग व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण विसं २०७२ देखि पूर्ण रुपमा बन्द छ। सरकारले उद्योगमा कार्यरत २८० कर्मचारीलाई विसं २०७६ फागुनमा ९६ करोड दायित्वसहित अवकाश दिएको थियो।
अहिले उद्योगको रेखदेखका लागि करारका कर्मचारी र सुरक्षागार्ड छन्।
गोरखाको गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा देउरालीमा ६६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झण्डै १० अर्ब बराबरको सम्पत्ति रहेको जनाइएको छ।
उद्योगको जग्गा, भवन, वन सम्पदा, उपकरण आदिको संरक्षण प्रयास भएपनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको उद्योगमा २५ वर्ष काम गरेका दिनेश कार्कीले बताए।
सरकारले चाहेमा चाहेमा अहिले भएकै पूर्वाधारबाट उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए।
‘५०र६० वर्षलाई थेग्ने गरी उद्योगको भौतिक संरचना छ,’ उनले भने, ‘बिग्रेका उपकरण बनाउन र प्रविधि फेर्न थप लगानी गरे पुग्छ।’
कार्कीका अनुसार उद्योगबाट ‘बायस’ प्रविधिको टायर र ट्युब उत्पादन हुँदै आएको थियो।
अहिले भारतीय बजारबाट ‘रेडियल’ अर्थात् ‘ट्युबलेस’ प्रविधिको टायर नेपाल भित्रने गरेको छ।
नेपालको भू–बनोट र सडकको स्तरअनुसार अझै केही दशक ‘बायस’ प्रविधिकै टायर प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
‘रेडियल प्रविधिमा जाने हो भने ५० करोड रूपैयाभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ, यो प्रविधि महँगो छ,’ कार्कीले भने।
यसअघि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले पनि गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिने भनेर औँल्याएको थियो।
गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले संघ सरकार र प्रधानमन्त्रीबाटै प्रतिबद्धता आएकाले आफूहरु उद्योग सञ्चालन हुनेमा आशावादी रहेको बताए।
‘जिल्ला र स्थानीयस्तरबाट पनि पहल हुँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’
सरकारले उद्योग सञ्चालनको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए।
गुणस्तरीय टायर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग लामो समयसम्म बन्द हुनु दुर्भाग्य भएको प्रमुख राना मगरको भनाइ छ।
‘बजारमा रहेको भारतीय टायरको बर्चश्व तोड्न र नेपाली टायरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यो उद्योग सञ्चालन गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा यसले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ।’
लगानी र नयाँ प्रविधि भित्राएर भएपनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गोरखाका राजनीतिकर्मी, व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणले लामो समयदेखि सो उद्योग सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन्।
राजनीतिक प्रभाव, कमजोर व्यवस्थापन, बजार प्रबर्द्धनको कमी जस्ता कारणले उद्योग बन्द हुन पुगेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गोरखकाली रबर उद्योगसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनःसञ्चालनको घोषणा गरेको थियो।
