विगत डेढ वर्षको अवधिलाई सरकारले कानुन निर्माणको वर्ष भन्दै आएको छ । बनेका कानुनको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ?
निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । यस्तो स्थिर सरकारले सर्वप्रथम विकास–निर्माणका लागि योजना बनाउन आवश्यक थियो । सरकारले समृद्धिलाई नारा त बनायो तर योजना छैन । समृद्धिका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, न्यायिक क्षेत्रमा भिजनसहितको योजना बनाउन सक्नुपथ्र्याे । प्राथमिकता केलाई दिने ? जंगलमा रूख उम्रिएजस्तो त होइन विकास ! कुनै बिरुवा सुरिलो बन्छ, माथि जान्छ । कुनै पोथ्रा बनेर भुइँमै रहिरहन्छ । त्यहाँ न कुनै क्रमिकता हुन्छ न स्पेस नै । कहीँ बाक्लै पनि हुन्छ, कहीँ खाली हुन सक्छ ।
विकास भनेको टार्गेट र योजनाबद्ध हुनुपर्छ । सरकारले पुरानो संरचना भत्काउने काम गर्यो तर नयाँ निर्माणमा कुनै योजना छैन । सरकारले बनाएका ऐन, कानुन पूर्ण र विश्वसनीय छैनन् । जस्तै– गुठी ऐन ल्याउन खोज्दा काठमाडौंको नेवार समुदाय सडकमै उत्रियो । पत्रकारसँग सम्बन्धित ऐनको पनि त्यस्तै विरोध भइरहेको छ । सूचना–प्रविधि ऐन पनि विवादित नै छ । शिक्षा ऐनको अवस्था त्यस्तै छ । यिनको कार्यान्वयन त झन् टाढाको कुरा भएको छ ।
क्रमभंगताको अवस्थाले यस्तो भएको हो कि ?
त्यो हो जस्तो पनि लाग्दैन । सबै कुरा बिनातयारी भत्काएर कसरी चल्छ ? सरकारसँग कुनै भिजन छैन । अहिले पनि पञ्चायतमा जुम्लामा तराईको चामल पठाएर व्यवस्था टिकाएजसरी शासन चलाउन खोज्नु कति न्यायोचित हो ? त्यहाँ जे फल्छ, त्यही वस्तुमा निर्भर गराउन सक्नुपथ्र्याे । त्यसका लागि योजना चाहिन्छ । निर्देशनका भरमा हुने पनि होइन । आफैंमा स्वायत्त बनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले त सरकार कर लगाएर मात्र टिकेको छ । कृषि–उत्पादनदेखि पैत्रिक सम्पत्तिमा कर लगाएर मात्र हुन्छ ? करका कारण संघीयता नै धरापमा पर्ने अवस्था आइसक्यो । नागरिक करको सन्त्रासमा छ । त्यसरी कति दिन चल्छ ?
हिजोको परिवर्तनका बेला लागि देखाइएको सपना के थियो ? अहिले के भयो ?
परिवर्तन र क्रान्ति फरक कुरा हुन् । क्रान्तिले परिवर्तन गर्छ, त्यसलाई समयसापेक्ष विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपथ्र्याे । अहिले हेरौं त, कुन व्यक्तिले नेतृत्व गरे देशमा विकास हुन्छ भन्ने ! ०६३ पछि बनेका अनुहार कसैले पनि त्यो विश्वास बचाउन सकेनन् । किन त, दूरदृष्टि नभएर ।
अरू त अरू, परिवर्तनका लागि भत्काएर बन्छ भन्ने सोच राख्ने बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंका सडक–पेटी भत्काए पनि उनको हालत के भयो ? निर्वाचनमा एक सिटमा थन्कनुपर्यो । काठमाडौंको विकासका लागि भत्काएर सडक चौडा बनाएका उनी काठमाडौंबाट निर्वाचित हुनुपर्ने होइन ? समय सकिएको औषधिजस्तै भएका छन् पुराना नेता । त्यो तहका नेतालाई अब पनि विश्वास गर्न आवश्यक छैन ।
तपाईं महान्यायाधिवक्ता भइसकेको व्यक्ति । नेताहरूलाई भेटेका बेला यस्ता सुझाव दिनुहुन्न ?
नदिएको होइन । दिएको कुरा मनन गर्न सक्ने गुण पनि हुनुपर्यो । सोच नै नभएपछि सुझावले मात्र के हुन्छ ? अर्काे कुरा, हाम्रा नेताहरूलाई सबै कुरा हामी नै जान्ने–बुझ्ने भन्ने छ । पार्टी, सरकार, समाज पनि त्यही सोचले ग्रस्त छ । यहाँ अरूले पनि जानेको छ, जानेको मानिसको विज्ञताको उपयोग सम्बद्ध क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले अहिले त भन्न पनि छाडिसकेँ । सुने पो भन्ने । मलाई सुनियोस् भन्ने पनि छैन ।
हाम्रो ब्युरोक्रेसी भ्रष्टाचारी छ । १० प्रतिशत त लिगलाइजेसन भइसकेको छ । तर पनि उनीहरूलाई अतिरिक्त रकम चाहिन्छ । विश्वास कहाँ कसलाई कसले गर्ने ? विकास–निर्माणबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने सोच कसैमा पाइँदैन ।
क्युबाको स्वास्थ्यावस्था हेरे पुग्छ । त्यहाँको जनशक्ति र रेमिट्यान्स हेरे पुग्छ । क्युबाले ४० हजार चिकित्सक अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पठाएको छ । उसले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स हाम्रो ४० लाखको भन्दा उच्च छ । किन त, उनीहरूले योजना बनाएर विकास गरे । हामीले खोइ त भारत र चीनबाट विद्यार्थी ल्याएर पढाउन सकेको ? एयरपोर्टबाट आएको पर्यटक अर्काेपटक आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । भौतिक संरचनाको निर्माणबिना कसरी पर्यटक आकर्षित होलान् । हामीले क्युबाको समृद्धिबाट सिक्न आवश्यक छ ।
कमजोरी कहाँ हुन गयो त ?
पुरानो पुस्ताको नेतृत्वलाई बिदाइ नगर्दासम्म विकास सम्भव छैन । उनीहरूसँग सोच, दृष्टिकोण नै छैन । अर्कातिर भ्रष्टाचारले देश थिलिएको छ । अख्तियारले पनि ५ हजारदेखि १ लाख घुस लिनेहरूलाई मात्र छोपिरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारीहरूलाई केही गर्न सकेको छैन । पार्टीको नेतृत्वमा युवा पुस्ता आउनुपर्यो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन सक्नुपर्यो । स्ट्रक्चरमै समस्या छ । जनतालाई बेसिक क्षमतामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्यो । बाटो, कुलेसो बनाउनुपर्यो । उनीहरूको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्यो ।
यहाँ त पानीजहाज र रेलको कुरा गरेर सपना देखाइन्छ । काम केही भएको हुँदैन । स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम हुनपर्छ । थाइल्यान्डले सेक्स टुरिजम, सिंगापुरले पोर्टलाई जोड दिएको छ । मलेसियाले कलकारखानामा जोड दिएको छ । हामीकहाँ खै त ?
नेताहरूमा सोचकै अभाव मात्र कारण हो त ?
हो, किनभने सिंगापुर बनाउने व्यक्ति थिए, ली क्वान यू । मलेसिया बनाउने महाथिर । नेताको सोच नै प्रमुख रहेछ त । सिंगापुरको विकास सन् १९६५ मा सुरु भएको हो । ५०–५५ वर्षको बीचमा उसले गरेको प्रगति हेरौं त ! हामीकहाँ बहुदल आएको पनि त ३० वर्ष भयो । अब बाँकी २०–२५ वर्षमा हामी अहिलेको सिंगापुरको दाँजोमा पुग्न सकौंला ? कदापि सक्दैनौं । हाम्रा नेतामा देशविकासको सोच नै छैन ।
सरकारले विदेशी लगानीको कुरा गरिरहेको छ । आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यही अवस्थामा किन आउँछ विदेशी लगानी ? त्यसका लागि वातावरण हुनपर्छ । जब यहाँ सजिलै नाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ तब न आउने हो । आएको ‘डे वान’ देखि पैसा (घुस) बिना कुनै फाइल नै बन्दैन । उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी छैन । अनि कसरी आउँछ ? आएका पनि आच्छु, आच्छु छन् । एनसेलकै कुरा गरौं न त । उसले गरेको लगानीमा कति सुरक्षित महसुस गरिरहेको छ ? लगानी गरेको देशमा अदालत जानु पक्कै राम्रो हैन । अदालत जाँदा पनि आफ्नो फेभर पाउँदैन भने अरू लगानी कति नै आउला ?
एनसेलको केसमा अदालतले गल्ती गर्यो । अहिले तारागाउँको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जलविद्युत्मा आउने भनिएको लगानीको हालत त्यस्तै छ । सबैभन्दा पहिला त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रा नेता यिनै हुन्, प्रशासन यही हो । चर्चामा आउन ठूला कुरा मात्र गरिन्छ । ओलीजी जानुहोला आउने को ? उही सोचको व्यक्ति न हो । जबसम्म परिवर्तित सोचको पुस्ता आउँदैन तबसम्म विदेशी लगानी पनि आउँदैन ।
सबैतिर समस्या मात्र छ त ? सम्भावना कतै छैन ?
तुरुन्तै समृद्धि आउनेवाला छैन । सोच, भिजन, कार्यक्रम, योजना केही छैन भनेपछि सम्भावना कहाँ देख्ने ? वर्तमानसँग जुध्नु नै पहिलो काम हो । वर्तमानमा आशा गर्न सक्ने व्यक्ति, पार्टी, क्षेत्र र व्यवसाय केही छैन । न्याय होस् वा सञ्चारक्षेत्रमा त्यही अवस्था छ । नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा कायम छ । पत्रकारिता हावाको भरमा चलिरहेको अवस्था छ । नकारात्मक विचार मात्र प्रोत्साहित गरिरहेको छ । भनेपछि आशा गर्ने कसबाट ? यसो भनिरहँदा निराशै भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने नागरिक परिवर्तनका संवाहक छन् । उनीहरूको विवेकमा सम्भावना कायमै छ ।
न्यायपालिकामा पनि यस्तै निराशा हो ?
कसरी आशा गर्नु त ? दलको झोला बोकेकै भरमा नियुक्ति पाएका छन् । दलीय व्यवस्थामा कतै न कतै आस्था रहला । झोला नै बोक्नुपर्छ भन्ने हैन । हामीकहाँ न्यायपालिकामा नियुक्त हुनेहरू दलको झोला बोक्ने नै हुने गरेका छन् । शपथ खानुअगावै दलको कार्यालय पुगेको सुनेको, देखेकै हो । सर्वाेच्च अदालतमा त बेन्च नै कांग्रेस र कम्युनिस्टको भइसक्यो । त्यस्तो अवस्थामा न्याय स्वतन्त्र छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? भारतमा कुरा गर्दा केही आशा गर्ने अवस्था छ । भारतका कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सांसद हुँदै मन्त्री भएपछि उनी न्यायपालिकामा पनि आए । उनको नाम हो, कृष्ण आयङ्गर । उनलाई खोट लगाउन सक्ने अवस्था थिएन । तर, हामीकहाँ झोेले प्रवृत्ति विकास भयो, सबैभन्दा दुःखको कुरा हो ।
गुठी विधेयकको विरोध किन भएको होला ?
काठमाडौंको समाज अध्ययन गर्न सक्नुपर्यो नि । जहाँ मर्दापर्दा र मलामी जाँदा गुठियार नै जाने प्रचलन छ त्यहाँ गुठीलाई प्राधिकरण बनाउने, कति विज्ञता होला मन्त्रीको ? काठमाडौं र स्वर्गद्वारी, प्युठानको गुठीलाई एउटै देख्ने मन्त्रीको सोचमै कमजोरी छ । उखान–टुक्का भनेर मात्र देश चल्ने हैन, समस्या देख्न सक्नुपर्छ । त्यसको समाधान पनि पहिल्याउन सक्नुपर्छ । गुठी विधेयकमा त्यही भएको हो । फेरि पनि भन्छु, नेताहरूको सोचमा कमजोरी छ । सिस्टम नै बिग्रिएको छ । कार्यकर्ताको नियत नै बिग्रिएको छ ।
केही दिनअघि मात्र प्रधान न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरेर गुनासो गर्नुभयो । पत्रकारिता–जगत्को सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो नि ?
यो मुलुकमा एउटा सोच के छ भने सबैलाई आफैंले गरेको मात्र राम्रो, अरूले गरेको नराम्रो भन्ने लाग्छ । नेता, कार्यकर्ता वा न्यायाधीशलाई पनि त्यही भ्रम छ । त्यसैले हुन सक्छ । आफैंलाई राम्रो भनेर प्रमाणित गर्न पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुपर्दैन । कामले नै प्रमाणित गर्छ ।
अख्तियार र अदालतबीच जुहारी देखिन्छ त ?
अख्तियारलाई पनि भ्रम छ । मैले नै ठीक गर्छु भन्ने छ । अख्तियारकै आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिए त्यसलाई के भन्ने ? त्यहाँ पनि दलकै कार्यकर्ता भरिएका छन् । सबै स्थानमा विकृति मात्र छ । न्यायपालिकाका बारेमा त माथि नै भनिसकेँ । दलको मानसिकताले ग्रस्त संरचनामा के राम्रो आस गर्नु ? अख्तियारले ठूलो माछा भन्यो, १०–५ हजार खानेलाई मात्र छोपिरहेको छ । खोइ त ठूलो माछा छोपेको ?
ऐन नै ल्याएर सरकारी जग्गा बाँड्ने कुरा हुँदै छ । यसबाट सुकुमबासी समस्या साँच्चै समाधान होला त ?
यो पनि कार्यकर्ता पाल्न गरिएको काम हुनेछ । दस वर्षसम्म बस्यो भन्दैमा सबैलाई जग्गा बाँडेर समस्या समाधान हुने होइन । ०४८ पछि १३–१४ आयोग बनेर बाँडिएकै हो । कसले पाए ? उही कार्यकर्ताले । अहिलेसम्मको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने करिब ५० हजार बिघा बाँडिएको अवस्था छ । किन भएन त समाधान । अध्ययन, अनुसन्धानविना हचुवाका भरमा गरिने निर्णयले समस्या समाधान हुँदैन । सरकार हचुवाका भरमा चलिरहेको छ । कसरी हुन्छ, सरकारी सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने सोच दलका कार्यकर्तामा छ । त्यो सोच कायम रहुन्जेल देश विकास हुँदैन ।
केही अघि मात्र प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा राज्यको ढुकुटी बाँडियो । सरकार सस्तो लोकप्रियता कमाउन लागिरहेको छ । फ्री-भिसाको नारा होस् वा जुम्लामा मेडिकल कलेज, सबै त्यही हो । सिंगापुर र क्युबाबाट कहिले सिक्ने हाम्रा नेताले ? दुई तिहाइको घमन्डले सरकार अन्धो भएको छ । राजालाई पनि त्यस्तै भएको थियो । चुनाव भयो भने त्यो दुई तिहाइ कहाँ पुग्ला ? मलाई चिन्ता लागिरहेको छ ।
प्रस्तुति – सञ्जय पन्थी
