मलेसियाबाट ८ सय श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा फर्काइने भएको छ। त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा नेपालीलाई फर्काइन लागेको हो ।
यसका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने दूतावासले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। मलेसियाका घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका ३ सय जना र अरू ५ सय जना सरकारी खर्चमा फर्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाइएको छैन ।
उनीहरूमध्ये एक वर्षभित्र त्यहाँ पुगेका कति छन् भन्ने प्रस्ट्याइएको छैन। सरकारले एक वर्षभित्रै फर्किनुपर्ने अवस्थाका श्रमिकलाई मात्रै सबै खर्च कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै रोजगारीमा गएको एक वर्षभन्दा बढी भएका श्रमिकको ७५ प्रतिशत खर्च सरकारले बेहोर्नेछ। पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका र आफ्नै खर्चमा फर्किन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकलाई फर्किंदा लाग्ने ५० प्रतिशत खर्च सरकारले दिनेछ। तर त्यसका लागि दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
मलेसियास्थित दूतावासलाई तीमध्ये कसलाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने उल्लेख गरेर विवरण पठाउन फेरि पत्राचार गरिसकिएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले भने सबै विवरण उपलब्ध हुनासाथ पेस्की रकम पठाइने बताए। तर त्यसका लागि विवरण प्रस्ट रूपमा आउनुपर्ने बोर्डको सर्त छ। बोर्डको बैठकले कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रुपैयाँ श्रमिक उद्धारमा खर्च गर्न स्वीकृत गरिसकेको छ।
बोर्डले श्रमिक उद्धार गर्ने निर्देशिकासमेत पठाउँदै सोही आधारमा विवरण पठाउन नियोगहरूलाई भनेको थियो। तर, मलेसियास्थित दूतावासले बाहेक अन्य दूतावासले विवरण पठाउन ढिलाइ गरेका छन् ।
विवरण उपलब्ध भए श्रमिक उद्धारका लागि रकम पठाउन समस्या नरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।सरकारले चार्टर्ड उडान खुलाएपछि ४० हजारभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशबाट फर्किएका छन्। कोरोना जोखिम व्यवस्थापन समितिको विवरण अनुसार हालसम्म ५८ देशबाट ४० हजार ७ सय ९९ जना फर्किएका छन्।
