आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने सरकारले जनाएको छ ।
आगामी वर्षको सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण,
वृक्षरोपणलगायत संघ तथा स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउने गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रू १२ अर्ब विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।
