२४ बैशाख २०८१, सोमबार

 

 बजेट युवा–केन्द्रित : शैक्षिक कर्जा, रोजगारी र तालिममा जोड

आर्थिक वर्ष ०७८ र ०७९ को बजेट युवा केन्द्रित देखिएको छ । आर्थिक अध्यादेशमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा शैक्षिक कर्जा दिनेदेखि रोजगारी र तालिमका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म व्यावसायिक कर्जा

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म व्यावसायिक कर्जा, स्टार्टअप बिजनेस कर्जा दिनेदेखि विद्यार्थीहरूका लागि ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रूपैयाँसम्म कर्जा दिने विषय बजेटमा समावेश भएको छ ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क

यस्तै स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने र स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने जनाइएको छ।

यसका लागि १ अर्ब रूपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना समेत गरिएको छ । स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

१ लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन

श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धिगर्न हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ–कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ,

सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यसअन्तर्गत तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम १ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्