नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले हालै प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तकमा ‘टावरिङ जजेज’का रूपमा समेटिएका छन् ।
उनलाई अमेरिका, बेलायत, भारत, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिकालगायत देशका नामी न्यायाधीशहरूसँगै सूचीकृत गरिएको हो ।
नेपालको संवैधानिक र न्यायिक इतिहासबारे दक्खल राख्ने ‘चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङ’की सह–प्राध्यापक डा मारा मालगोडीले ‘टावरिङ जजेज ः अ कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ कन्स्टिच्युसनल जजेज’ पुस्तकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबारे लामो अध्याय लेखेकी छन् ।
संवैधानिक कानुन र नीतिको तुलनात्मक अध्ययन शृंखलाअन्तर्गत क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशन गरेको पुस्तकका सम्पादक ‘चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङ’कै सह–प्राध्यापक रेहान अबेरत्ने र ‘कलेज अफ ल एन्ड बिजनेस, इजरायल’का सह–प्राध्यापक इद्दो पोराटा हुन् ।
जसमा विभिन्न १४ देशका पछिल्लो शताब्दीका १९ जना प्रसिद्ध र असाधारण न्यायाधीशबारे लेखिएको छ ।
मालगोडीले यो किताबमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठबारे लेख्नुअघि उनीसँग लामो वार्ता गरेकी थिइन् ।
उनले श्रेष्ठले गरेका फैसलाहरूको अध्ययन र उनीबारे नेपाली–विदेशी सञ्चारमाध्यमले लेखेका विषय केलाएकी छन् । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सम्पूर्ण न्यायिक जीवनको चित्र कोरेकी छिन्।
उक्त लेखमा उद्धृत गरिएअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मालगोडीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘न्यायाधीश शिखरमा रहन हुँदैन ।
न्यायाधीशले आममानिसका अपेक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ । टावरिङ जजेज भन्नु न्यायाधीशलाई आफू वरिपरिका वास्तविकताबाट अलग गर्ने एक तरिका हो । म एक न्यायाधीशका रूपमा शिखरमा होइन, भुइँमा रहन चाहन्छु ।’
पुस्तकमा कठिन परिस्थितिबीच पनि आफूलाई शिखरमा पु¥याएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायधीश श्रेष्ठको प्रशंसा गरिएको छ ।
नेपालमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध सकिने वेलातिर २०६२ को भदौमा श्रेष्ठ तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए ।
पुस्तकमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकालमा देखिएका शृंखलाबद्ध नाटकीय घटनाक्रमले नेपालको न्यायालय र खास गरी सर्वोच्च अदालतको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न गराएका थिए । त्यस्तो अवस्थासँग श्रेष्ठ आफ्नो संवैधानिक भूमिका र व्यावसायिक निष्ठाका साथ लडे ।’
त्यसपछिको एक दशक श्रेष्ठले न्यायाधीशको कुर्सीबाट नेपाली समाज र राजनीतिको उतारचढाव देखे ।
देश सशस्त्र युद्धदेखि संवैधानिक लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्दाको संक्रमणको साक्षी बनेका श्रेष्ठले त्यसबीचमा फैसलामार्फत नागरिकका अधिकारको संरक्षण र अदालतको स्वतन्त्रता जोगाउन उच्चस्तरको भूमिका खेलेको क्याम्ब्रिजको प्रकाशनमा उल्लेख छ ।
संविधान बनाउँदा राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको र त्यसविरुद्ध श्रेष्ठ निरन्तर उभिएको मालगोडीले उल्लेख गरेकी छन् ।
उक्त पुस्तकमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कार्यकालमा श्रेष्ठले तीनवटा रणनीतिमा काम गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘उनी कुनै पनि मूल्यमा न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्नका लागि लडे । नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखे । र, सर्वोच्च अदालतको संस्थागत क्षमता वृद्धिका लागि काम गरे,’ पुस्तकमा भनिएको छ।
श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा दशक लामो आफ्नो कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्याय, लैंगिक समानता र नागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारको रक्षाका लागि थुप्रै फैसला गरेका छन् ।
तिनलाई उदाहरणका रूपमा पेस गरेको पुस्तकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कार्यपालिकासँग जुधेर गरेका अन्य थुप्रै फैसलामध्ये दुईवटा विषयका शृंखलाबद्ध आदेशलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ चर्चा गरेको छ ।
जसमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकार र नेपाली सेनाबीचका थुप्रै विवादमा उनले दिएका आदेश र पहिलो संविधान सभाको विघटनसम्बन्धी आदेशहरू छन् ।
