निर्वाचन आयोगले विसं २०७३ सालमा प्रकाशित गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकका अनुसार निर्वाचित म्यूनिसिपलिटी खडा गर्ने उद्देश्य सहितको उक्त चुनाव हालसम्मकै ‘पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन’ हो।राणा प्रधानमन्त्री पद्म समशेरको आदेशमा उक्त निर्वाचन गराइएको थियो।
कसरी गराइएको थियो चुनाव ?
पूर्व प्रशासक तथा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पुस्तकहरूका लेखक डा. मदनकुमार भट्टराईका अनुसार चार किल्लाभित्र २१ वटा वडा कायम गरिएको थियो।उनले भने, “सीमाङ्कन चाहिँ पूर्वधोबीखोला जसलाई रुद्रमति पनि भनिन्छ, पश्चिममा विष्णुमति, दक्षिणमा वाग्मती र उत्तरमा महाराजगञ्जलाई काठमाण्डू नगरपालिका भनिएको थियो। २१ वटा वडा बनाएको थियो जसमा २१ जना जितेर आएका थिए। उहाँहरूलाई काम सिकाउने भनेर दशजना वरिष्ठ व्यक्तिलाई राणा सरकारले मनोनीत गरेको थियो।”
नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकका अनुसार त्यसबेला २१ वर्ष नाघिसकेका पुरुषलाई मात्रै भोट हाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो।उक्त निर्वाचनमा महिलाहरूले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनी श्री ३ पद्म समशेरसँग माग राखिएको भए पनि महिलाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरिएको थियो।त्यसबेला २१ वटा वडामा ६८ हजार ११८ जना मतदाता रहेको र सबैभन्दा बढी मतदाता र घरधुरी वडा नं ११ मा थिए।
सरकारी तिरो तिर्न बाँकी नभएका २५ वर्ष पुगिसकेका पुरुष मात्रै उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था त्यसबेला गरिएको थियो।एकाइसवटा वडामध्ये चारवटामा एक जनामात्रै उम्मेदवार भएकाले मतपेटिका राखिएको थिएन।एकभन्दा बढी उम्मेदवार उठेका वडाहरूमा मतदाताको सङ्ख्या र भौगोलिकताका आधारमा एकभन्दा बढी मत बाकसहरू राखेर २२ ठाउँमा मतदान केन्द्रहरूमा अलगअलग बाकस राखिएको थियो।नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकका अनुसार मतदानको अघिल्लो दिन नै भोलिपल्ट खसालिने मतपत्र घरघरमै पुर्याइएको थियो।
मतदाताले कसलाई मत दिए थाहा पाउन सकिन्थ्यो
प्रत्येक उम्मेदवारको फरकफरक रङ्गका छुट्टाछुट्टै मतपेटिकाहरू रहेको र ती खुला ठाउँमा राखिएकाले कसले कुन उम्मेदवारको पक्षमा भोट खसाल्यो भन्ने कुरा वरपर उभिएका मानिसहरूले त्यसबेला स्पष्ट रूपमा देखेको निर्वाचन आयोगको पुस्तकमा जनाइएको छ।
काठमाण्डूको सो चुनावमा ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मत खसेको बताइन्छ।एक्काइस वडाबाट चुनिएका भुवनलाल प्रधान (एसएलसी प्रथम स्थान हासिल गरेका पूर्व मन्त्री तथा लेखक) पहिलो निर्विरोध जनप्रतिनिधि बनेका थिए।मनोनीत र निर्वाचित गरी ३१ सदस्यबाट काठमाण्डू म्युनिसिपलिटीका सभापति र उपसभापति छनोट गरिएको थियो।
पूर्व परराष्ट्रसचिव समेत रहेका भट्टराई भन्छन्, “राणा सरकारले मनोनीत मध्येका गेहेन्द्र समशेर थापा (दिल्लीस्थित नेपाली नियोगका उपप्रमुख तथा कोलकातास्थित महावाणिज्यदूत/परराष्ट्र सचिव तथा कूटनीतिज्ञ नारायण शमसेर थापाका पिता)लाई सभापति बनाइदियो भने निर्वाचित भएर आएकामध्ये प्राध्यापक शङ्करदेव पन्त उपसभापति हुनुभयो। मनोनीतमध्ये एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति चाहिँ सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित हुनुहुन्थ्यो जो पछि हाम्रो पहिलो परराष्ट्र सचिव पनि बन्नुभयो।”
सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक त्यसबखतको नेपालमा उक्त चुनावलाई बालिग मतद्वारा नेपालमा भएको पहिलो आमचुनावका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।सो पुस्तकमा शङ्करदेव पन्त, यदुनाथ खनाल, शेषराज दली, भुवनलाल श्रेष्ठ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर एमए जस्ता ‘प्रगतिशील व्यक्ति’ उक्त चुनावबाट छानिएको उल्लेख छ।
उक्त चुनावले नेपालको पहिलो संविधान बनाउने श्रेय पाएका राणा प्रधानमन्त्री पद्म समशेरले कल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पूर्वाभ्यासका रूपमा नेपालका जनतालाई आशावादी बनाएको पाँडेले लेखेका छन्।
दिग्गजहरूलाई चुनावको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी
काठमाण्डू म्यूनिसिपलिटी चुनावको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिइएका अधिकारीहरूमध्ये यदुनाथ खनाल पनि एक थिए जो आफैँ पनि चुनावमा लडेका थिए।त्यसबेला सदस्यमा चुनिएका उनीपछि नेपालका एकजना चर्चित कूटनीतिज्ञ बन्न पुगे।पूर्व परराष्ट्रसचिव मदन भट्टराई त्यस बेलाका मतदान अधिकारीहरूको सूचीमा “गतिला र पढेलेखेका’ व्यक्तिहरू रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “त्यो बेलाका मतदान अधिकारीहरू नै एकसेएक हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला पढेलेखेका मानिसलाई कदर गरेर जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ।”भट्टराईका अनुसार निम्न व्यक्तिलाई विभिन्न वडाहरूको चुनावको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
वडा नं १: फणीन्द्रप्रसाद लोहनी, प्रिन्सिपल, त्रिचन्द्र कलेज
वडा नं २: हेडमास्टर लोकमान सिंह, हेडमास्टर, पाटन स्कूल
वडा नं ३: मास्टर भैरवबहादुर, गणित शिक्षक, दरबार स्कूल
वडा नं ४: हेडमास्टर तुलसीबहादुर सिंह, सङ्गीत विज्ञ
वडा नं ५: प्राध्यापक नारायणबहादुर मानन्धर, नेपालको पहिलो पीएचडी
वडा नं ६: मास्टर मोहनध्वज बस्नेत, डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ
वडा नं ७: प्राध्यापक भैरवबहादुर प्रधान, प्रिन्सिपल, दरबार इन्टर कलेज
वडा नं ८: प्राध्यापक भवानीराज पाण्डे, भूगर्भविद्
वडा नं ९: चुडानन्द वैद्य, शिक्षक, दरबार स्कूल/पछि अर्थ सचिव
वडा नं १०: मास्टर वासुदेव भट्टराई, इतिहासका प्राध्यापक गुणदेव भट्टराई र सचिव तारादेव भट्टराईका पिता
वडा नं ११: प्राध्यापक यदुनाथ खनाल, कूटनीतिज्ञ
वडा नं १२: प्राध्यापक गोद्दतमान श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल, त्रिचन्द्र कलेज
वडा नं १३: मास्टर नेत्रबहादुर थापा, पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपाल वर सिंह थापाका बुवा
वडा नं १४: प्राध्यापक कुलनाथ लोहनी, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र एवं पूर्व सचिव/ लोकसेवा आयोगकी सदस्य उमा पाण्डेका पिता
वडा नं १५: हेडमास्टर बोधविक्रम अधिकारी, दन्त्यकथा लेखक
वडा नं १६: प्राध्यापक अमृतप्रसाद प्रधान, संस्थापक, अमृत साइन्स क्याम्पस
वडा नं १७: मास्टर पार्थमणि आदी, शिक्षक, दरबार स्कूल
वडा नं १८: मास्टर तुलसीप्रसाद ढुङ्गेल, शिक्षक
वडा नं १९: प्राध्यापक साम्बदेव पाण्डे, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
वडा नं २०: मास्टर ज्ञानप्रसाद शर्मा पोखरेल
वडा नं २१: प्राध्यापक रत्नबहादुर विष्ट, प्राध्यापक, त्रिचन्द्र कलेज/ प्रधानन्यायाधीश
काठमाण्डू म्यूनसिपलिटी निर्वाचनका वडा सदस्यमध्ये तीन खण्ड सदस्यहरूले गोला प्रथाद्वारा प्रत्येक वर्ष पद त्याग गर्नुपर्ने नियम थियो।त्यसअन्तर्गत सर्वप्रथम बहालवाला कर्मचारीहरूकै सदस्यता खारेज गर्ने नीति लिइएको थियो।तर निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरूबीच कार्यशैलीमा तारतम्य नहुँदा २१ जनामध्ये १६ जना निर्वाचित सदस्यले राजीनामा दिएको निर्वाचन आयोगको पुस्तकमा उल्लेख छ।
राजीनामापछि रिक्त भएका स्थानमा उपचुनाव गराउने योजना भए पनि वडामा उम्मेदवार तयार नहुँदा सो कार्य त्यति सफल भएन।तर पनि केही वडाबाट निर्वाचित र मनोनीत गरी १५ जना पदाधिकारी २००७ सालको क्रान्तिसम्म नगरपालिकामा कार्यरत थिए।
विसं १९७६ साल पुसमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले उच्च वर्गीय व्यक्तिहरू हिँड्ने बाटो सफाइ गर्न ‘सफाइ अड्डा’ काठमाण्डूमा स्थापना गरेका थिए।विसं १९८७ मा काठमाण्डू उपत्यकाका नौ स्थानमा पञ्चायतको स्थापना गर्ने र त्यहाँ जनताबाट सातजना र सरकारबाट एकजना गरी आठ जनाको पञ्चायत समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
तर त्यसबेला जनताले भोट खसाल्ने पद्धतिलाई भने अवलम्बन गरिएको थिएन।विसं २००३ सालको फागुनमा सफाइ अड्डाकै नाममा भइरहेका कार्यलाई शासन सुधारको प्रयास अन्तर्गत म्युनिसिपलिटी स्थापना गर्ने निर्णय लिएका थिए।
नेपालमा विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी सार्वजनिक प्रयासहरू नामक आईआईडीएसले निकालेको एउटा अध्ययन अनुसार काठमाण्डूको भोटाहिटीमा म्युनिसिपलटी गठनका लागि विसं १९७६ मा जारी गरिएको सनदले नगरका भद्र भलादमीहरूलाई विभिन्न कार्य गराउने पद्धतिको विकास गरेको थियो।
त्यसै गरी गाउँ स्तरमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, विकासका कामहरू सञ्चालन गर्ने र सानातिना झगडा मिलाउने जिम्मेवारीसहित दाङको देउखुरीमा परम्परागत रूपमा क्रियाशील मान्यजन कचहरी प्रथालाई विसं १९८३ मा मान्यता दिइएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।उक्त अध्ययनको संयोजन गरेका पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले ती संरचनाहरू नेपालको स्थानीय तहको इतिहास र अभ्यास बुझ्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
बीबीसीनेपालीबाट
