काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अव्यवस्था, बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको अवस्थालाई सुधार गर्न गठित छानबिन आयोगले नयाँ सहकारी दर्ता तथा बहुशाखा सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी संरचना तयार नभएसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ सहकारी दर्ता स्थगित गर्नुपर्ने र सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तारमा पनि रोक लगाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
आयोगले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको अनियन्त्रित विस्तार, कमजोर नियमन र प्रभावकारी अनुगमन अभावका कारण समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको अवस्था मूल्यांकन नगरी नयाँ सहकारी दर्ता गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । यस्तै, एउटा सहकारीले धेरै शाखा सञ्चालन गर्दा निगरानी कमजोर हुने र बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने भएकाले बहुशाखा विस्तारलाई तत्काल रोक्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थालाई निश्चित मापदण्डभित्र सञ्चालन गर्न, नियमित लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्न, बचत तथा ऋण कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा नियामक निकायलाई थप अधिकारसहित सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने तथा सहकारी सञ्चालकलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको गुनासो बढेपछि सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
