बागलुङ । संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी कार्यालयले यसअघि कायम रहेको १६ प्रतिशतको अधिकतम ऋण ब्याजदरको सीमा पुनरावलोकन गर्दै नयाँ दर निर्धारण गरेको हो।
सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रार कार्यालयले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन्।
ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले सहकारी संस्थाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क वा फाराम दस्तुरका नाममा ऋणीबाट अतिरिक्त रकम असुल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, ऋणको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी ब्याजमाथि ब्याज लगाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। हर्जाना लिनुपर्ने अवस्थामा पनि असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
ऋण प्रवाह गर्दा रकम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर पनि सबै सदस्यले सहज रूपमा जानकारी पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
बचत तथा ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा साधारण सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबीच कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यमाथि लाग्ने ब्याज तथा अन्य शुल्कलाई पारदर्शी र नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
