काठमाडौं–सरकारले मुलुकको कृषि क्षेत्रको बिकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भएपनि काम भने सुस्त देखिएको छ । सरकारी नारा लोकप्रिय देखिएपनि लक्षित बर्गमा लगानी कम हुँदा प्रतिफल समेत अपेक्षा अनुसार न्युन देखिएको हो ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासवाटै मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र विकास गर्न सकिने जनाइरहँदा त्यस क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको अर्बौ बजेट भने हरेक बर्ष खर्च नभई फ्रिज हुने गरेको छ । पहुँचवालालाई मात्र पुग्ने सरकारी लगानी निम्नवर्गिय कृषकमा पुग्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुने गरको हो ।
गत आर्थिक बर्षमा मात्र कृषि मन्त्रालयको ६ अर्ब रुपैयाँ रकम फ्रिज भएको छ । ०७३÷०७४ मा २७ अर्ब ४३ करोड ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा बिनियोजन भएको कम मध्ये यो रकम फ्रिज भएको हो । सुरुवातमा कामका लागि माग गरेअनुसार रकम उपलब्ध नगराउने सरकारी परिपाटीले पछिल्लो समय भने रकम फ्रिज हुने गरेको छ ।
सरकारले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कृषि बिकास मन्त्रालयलाई माग गरे अनुसार ठूला रकम दिने गरेको छ । गत आवमा पनि विनियोजन गरिएको २१ अर्ब २४ करोड ५९ लाख ५३ लाख रकम मध्ये ७९.७४ प्रतिशत रकम खर्च भएको मन्त्रालयको दावी छ । तर, त्यो कम लषित बर्गामा नभई पहुँवालाका क्षेत्रमा वढी खर्च हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ टीकाराम शर्मा भने विनियोजित रकम मध्य ७७ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहेको बताउँछन् । यस्तै बाँकी २३ प्रतिशत बैदेशिक सहयोगमा ऊलब्ध भएको बजेट हो । तर, त्यस्तो रकम कृषि बिकासका लागि किन खर्च भएन भन्नेमा मन्त्रालय मौन छ ।
बैदेशिक सहयोग ह्वारह्वारी
नेपालको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न बैदेशिक संघसंस्थाले सहयोग गर्दै आईरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा ६ अर्ब ३७ करोड ५० लाख ४७ हजार बैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ३ अर्ब ५१ करोड ९८ लाख ९८ हजार अनुदानको रकम हो । यस्तै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि सरकारले २ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख ४९ हजार ऋण लिएको थियो ।
कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक कार्यक्रम
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वल्ड बैँकले ४ वटा आयोजना सञ्चालन गरेको छ । जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, जलवायू प्रकोप समुन्नत निर्माण आयोजना र रानी जमारा कुेलेरिया सिचाई आयोजना नेपालमा संचालन भईरहेको छ । सुइस डेभलपमेन्ट कर्पाेरेसनले घरबारी बगैँचा, नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम, नेपाली कृषि सेवा विकास कार्यक्रमबाट नेपालको कृषि विकासको क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । साना तथा मझौला कृषिक बृद्धि आयोजना, समुदाय व्यवस्थित संचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम एडिभिको आर्थिक सहयोगमा संचालन भईरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिको क्षेत्रमा ग्लोबल एग्रीकल्चर फन्टको तर्फबाट कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना पनि संचालन भईरहेको छ । तर, ती दातृ निकायको अनुदान र सहयोग भने निश्चित क्षेत्रमा कम मात्र पुगेको गुनासो आउने गरेको छ ।
सरकारी लगानी पर्याप्त
सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना पनि सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको समय १० बर्षसम्मको लागि तोकिएको छ । यो परियोजना मार्फत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ५ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
य
स्तै आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को मा ८१.५९ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो । यो संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष काम कम देखिएको छ । यो बर्ष कृषि क्षेत्रमा झण्डै ३ प्रतिशतले कम देखिएको हो । बैदेशिक सहयोग कार्यक्रमको ५ वर्ष सम्म समय तोकिएको छ । यो समयअवधि सम्म अनुदानको रकम नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गरीसक्नु पर्नेछ । गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २८.०२ प्रतिशत बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
हरेक बर्ष कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भइहेको छ । तर, काम भने सुस्त देखिएका छ । जसका कारण कृषि क्षेत्रको विकासवाट मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा सोचेजस्तो प्रगती देखिएको छैन ।
साभार : रातोपाटी
