काडमाठौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुई उद्योग जोगाउन खोज्दा १८ उद्योगको ३६ अर्ब लगानी संकटमा धकेलिदिएका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभित्र औद्योगिक वातावरण बनाउन भ्यालू एड गर्ने गरी स्टिल उद्योगका लागि नीति लिएका थिए।
उनकै नीतिका कारण देशभर ३६ अर्ब लगानी भएर १८ वटा स्टिल उद्योगले इन्टक्सन लगाएका थिए।
तर, वर्तमान अर्थमन्त्री पुन पञ्चकन्या र शाख स्टिलललाई जोगाउन खोज्दा बाँकी उद्योगको भविष्य अन्धाधारतर्फ धकेलिदिएका हुन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मेल्टिङमा आधारित स्टिल उद्योगले आयात गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्न आइरनको भन्सार महसुल १ बाट २५ प्रतिशत बनाएका छन्।
मन्त्री पुनले मेल्टिङ युनिटकै अर्को मुख्य कच्चा पदार्थ स्क्रयाप तथा सहायक कच्चा पदार्थ पिग आइरन र सिलिको म्याग्नेज गरि ३ सामग्रीको आयातमा पनि १ प्रतिशत भन्सार लगाइदिएका छन्। जबकी चालू आवमा शून्य प्रतिशत थियो। पुनको राजस्व नीतिले अर्बौ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ भदौमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा मेल्टिङमा आधारित स्टिल उद्योगलाई संरक्षण गर्न बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क समेत बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएका थिए।
त्यसैगरी विदेशबाट आयात हुने स्क्र्याप फलाममा शून्य भन्सार रहेकोमा त्यसलाई १ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो परिवर्तनपछि बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच रहेको भन्सार दरको फरक २.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ ।साथै, बिलेट आयातमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई हटाइएको छ ।
क्यापिटल नेपालबाट
