सरकारले गरिब घरपरिवारका लागि वितरण गर्ने गरिब किसान परिचयपत्र धनीले पाएको र वास्तविक गरिबले नपाएको गुनासो बढेसँगै सबैखाले विवरण समेटिएको एकीकृत परिचयपत्र दिने गरी छलफल सुरु गरेको छ ।
२६ जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरणमा देखिएको प्राविधिक त्रुटि हटाउन सरकारले अब बाँकी रहेका ५१ जिल्लामा सबै किसिममको परिचय समेटिने गरी एकीकृत परिचयपत्र वितरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उनले गरिब परिचयपत्र वितरणमा २६ जिल्लामा देखिएको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन स्थानीय सरकारअन्तर्गत सम्बन्धित नगरपालिका÷गाउँपालिकालाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
बाँकी ५१ ओटा जिल्लामा गरिब किसान परिचयपत्र मात्रै नभई बेरोजगारी, गरिब र अन्य सबैखालका परिचय खुल्नेगरी एकीकृत परिचयपत्र वितरण गर्नका लागि प्रारम्भिक छलफल भइसकेको उनको तर्क छ । ‘एउटै व्यक्तिले गरिब, बेरोजगार तथा अन्य किसिमको परिचयपत्र लिएको हुनसक्छ । एउटै व्यक्तिले धेरै परिचयपत्र बोक्नुुभन्दा एउटै परिचयपत्रमा सबै विवरण खुल्ने एकीकृत परिचयपत्र बनाउने भन्ने छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित सबै निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’
बेरोजगारी परिचयपत्रका लागि श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण शाखा, गरिब किसानका लागि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग यसबारे समन्वय गरी अगाडि बढ्नेबारे छलफल भएको हो ।
विगतमा गरिब किसान परिचयपत्र वितरणमा देखिएको प्राविधिक त्रुटि हुन नदिने र परिचयपत्र कम खर्चमा बनाउन सकिने भएकाले यस्तो विधि अपनाउनेबारे छलफल भइरहेको भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बताए । ‘सबै विवरण उल्लेख गरी एउटै परिचयपत्र दिने कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले अहिलेको जस्तो प्राविधिक त्रुटि हुँदैन । अनि परिचयपत्रको लागत र एउटै व्यक्तिले धेरै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने अवस्था हट्न सक्छ ।’
दुई वर्षभित्र ७७ ओटै जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
