कृषि सामग्री कम्पनीले हेटौंडा कार्यालयमा युरिया मलको मूल्य किलोको १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यहाँबाट ६१ किलोमिटर दूरीको दामनमा किसानले एक किलो युरियालाई ५० रुपैयाँसम्म हालेका छन् ।
हेटौंडाबाट दामनसम्म ढुवानी गर्दा डिलरले थप २ रुपैयाँ लिन्छन् । यसो गर्दा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसपछि डिलरले सहकारी वा खुद्रा पसललाई बेच्छ । सहकारीले एक–दुई सय बोरा मल लिँदा सवारीभाडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म बढेर मूल्य २३ रुपैयाँ पुग्न सक्छ । सबैजोड्दा अनुदानको मल प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्दैन । दामनका किसानले भने ३० देखि ५० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार खुद्रा पसलेले किलोमै ५० र सहकारीले ४४ रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
‘सरकारले अनुदान दिएको भन्ने सुनेका छौं तर हामीले पाएका छैनौं,’ मकवानपुर थाहा नगरपालिका–११ की राममाया थोकरले भनिन्, ‘खुद्रा पसलमा ५० किलोको बोरालाई २५ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छौं । सहकारीमा २३ सय रुपैयाँ तिरेका छौं ।’ युरियाबाहेक सरकारले डीएपीमा पनि अनुदान दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भैरहवा कार्यालयमा डीएपी मलको मूल्य ४३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरेको छ । थोकरले किलोको ६४ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको बताइन् ।
धादिङका किसानको भनाइ पनि थोकरकै जस्तो छ । धादिङ र गोर्खाका लागि वीरगन्ज कार्यालयबाट मल बिक्री हुन्छ । वीरगन्ज कार्यालयले पनि युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । वीरगन्जबाट धादिङसम्म आइपुग्दा ढुवानी भाडा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ बढ्छ । किसान किलोमा ३० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् ।
‘युरियाको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँभन्दा बढी नै पर्छ,’ धुनीबेंसीका राजन श्रेष्ठले भने, ‘अनुदान सुनेका मात्रै छौं ।’ सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई सहुलियत मिलोस् भनेर रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । युरियामा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । यसकै लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बिचौलियाका कारण अनुदान किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।
‘चालु आर्थिक वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि त्यत्ति नै विनियोजन भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बिचौलियाका कारण किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।’ मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्रीले बेच्छन् । उक्त मल साल्टका २२ र कृषि कम्पनीका ४० कार्यालयबाट बिक्री गरिन्छ ।
‘अनुदान दिने प्रवृत्ति नै बिचौलिया र कर्मचारीको मागीखाने भाँडो भयो । सरकारले आम कृषकलाई लाभ वा सहुलियत दिने भए खुला रूपमै अधिकतम खुद्रा मूल्यमा अनुदानको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘नीति निर्माण गर्ने योजनाकार, कर्मचारी र बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने व्यापारी बदमास भए । सरकारले पनि हचुवाका भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसले गर्दा अनुगमन पनि हुँदैन ।’
मन्त्रालयका अनुसार कार्यालयले रासायनिक मल बिक्री गर्न इजाजत पाएका सहकारीलाई मात्रै बिक्री गर्छन् । विगतमा इजाजतपत्र कृषि विकास कार्यालयहरूले दिँदै आएका थिए । अहिले स्थानीय तहले दिनुपर्छ । मल वितरण गर्न जिल्लास्तरमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन’ गरिएको छ ।
उक्त समितिको सिफारिसमा सहकारीहरूलाई मल दिनुपर्छ । तर, समिति पनि प्रभावहीन रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘जिल्लास्तरमा रहेको समितिले क्षमताअनुसार कोटा निर्धारण गरेर दिनुपर्ने हो । मूल्यको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।’
(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)
