सत्तारूढ नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक राजधानीमा जारी छ । बैठकमा कमिटी (४४५ सदस्यीय) का सदस्यहरूको विवेकभन्दा पनि प्रतिशोध अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सभागृहको हलमा उद्घाटित बैठक १५ समूहमा बाँडिएर चलिरहेको छ ।
सदस्यहरूले आफ्ना नेताहरूको चरित्र र सम्पत्तिको स्रोतसम्मका विषय उठाएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक भनिए पनि कतिपय बहस र छलफल गुटको पक्षपोषण र प्रतिशोधमा रूपान्तरित भएको देखिन्छ । नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका प्रसंग पनि आएका छन् । तर, प्रश्न उठाउनेहरू स्वयं कति नैतिक र निष्ठावान् हुन्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । किनकि उनीहरू स्वयं कुनै गुटबाट त्यहाँ पुगेका छन् । नेताहरूको आशीर्वादले आफू पुगेको स्थानको जरो खोतल्दा आफ्नो घरको जग पनि खोतलिन सक्छ भन्ने उनीहरूले कति बुझे कुन्नि ?
हुन त भागबन्डा पाउँदा सबै मिल्ने र नपाउँदा एकअर्काविरुद्ध जाइलाग्नु नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । नेकपा बैठकमा एउटा गुटले अर्काेलाई खुइल्याउने र नंग्याउने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लिखित रूपमै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गुट चलाएको आरोप लगाएका छन् । दाहालका भाइ नारायण दाहालले सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैठक कति स्वच्छ र प्रभावकारी रहला ?
नेताको सम्पत्ति र आयस्रोतबारे जिज्ञासा राखिरहँदा तत्कालीन पोष्टबहादुर बोगटी नेतृत्वको आयोगले गरेको छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप पारिएको विगत पूर्वमाओवादी कित्ताका नेताहरूले बिर्सिएको देखिन्छ । पूर्वमाओवादी र माधवकुमार नेपाल पक्ष ओली सरकारले यती समूहबारे गरेको निर्णयविरुद्ध एकगठ भएका छन् । ओली पक्ष आफ्ना निर्णयका बचाउमा उत्रिएको छ ।
गुटकै कारण बैठकमा उठेका गम्भीर सवाल फिका साबित हुन पुगेका छन् । बैठकमा बालुवाटार जग्गा बिक्री काण्ड छानबिनको माग उठेको छ । तर ‘कामरेड’हरूले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् भन्न सकेका छैनन् । यसलाई गुटगत लाचारीकै उपज मान्न सकिन्छ । बालुवाटार काण्डका मुख्य पात्र शोभाकान्त ढकाल र महासचिव पौडेलबारे नेतृत्व मौन छ ।
गत वैशाख ६ गते प्रेस विज्ञप्ति निकाली महासचिव पौडेलले नवलपरासीको जग्गा बेचेर बालुवाटारको जग्गा किनेको जवाफ दिएका थिए । तर उनले दिएको विवरणमाथि अहिलेसम्म नेकपाले छानबिन गर्न सकेको छैन । महासचिव पौडेलसँगै अध्यक्ष दाहालको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनपर्छ । किनकि उनको आयस्रोत पनि अस्वाभाविक छ । सरकारले बालुवाटार काण्डको सत्य सार्वजनिक गर्न सके नेकपामा मात्र नभएर देशमै नैतिकताको राजनीति सुरु हुनेछ । किनकि यो सत्यको उद्घाटन आफैंमा नेताहरूको कनेक्सन कसरी भ्रष्ट दलालसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने साबिती बयानसमेत हुनेछ । पार्टी महासचिव र अध्यक्षको सम्पत्ति छानबिन भएपछि मात्र अरूको नाजायज आर्जन छानबिन गर्ने नैतिक आधार खुला हुनेछ ।
यति बेला देश नेतृत्वको चरित्रकै कारण भ्रष्टाचारमुक्त हुन सकिरहेको छैन । सरकारले चाहेर पनि सुशासन दिन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले सुशासनको अनुभूति गराउन पनि नेकपाले बालुवाटार काण्डसहित नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गराउन सक्नुपर्छ ।
त्यही विन्दुबाट समाजवादको लक्ष्यसम्म पुग्ने मार्ग प्रारम्भ हुनेछ । अन्यथा, बैठकका निर्णय पञ्चायतको भारदारी सभाभन्दा फरक हुनेछैन । मोफसलबाट आएका कामरेडलाई राजधानीको भान्सा र त्यसपछिको बिदाइमै बैठकका उपलब्धि सीमित हुनेछन् । जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता बिर्सिएर वास्तविकता पन्छाउन खोजिए त्यसको जवाफ पक्कै जनताले जनमतबाट दिनेछन् । त्यसैले भविष्यलाई सम्झिएर नेकपाले जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्न सकोस् । बैठकका निर्णयप्रति जनताले गौरव गर्न सकून् ।
