संसद्ले अविश्वास गरेको मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्री पद खाली भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनका अनुसार अब राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ( २ )अनुसारको बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार बन्न सकेन भने मात्र धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार गठन गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा अब सोझै ३ मा जान सक्ने जोखिम पनि उनले औंल्याए ।
‘संविधानअनुसार चल्ने भए मात्र यसो होला भन्ने अनुमान हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिले विश्वासको मतका लागि डाकेको अधिवेशन नै गलत छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्छ तर यो तरिकाले विश्वासको मत ल्याउन पाउने व्यवस्था छैन, फेरि अधिवेशन पनि आजै अन्त्य गर्नुभयो ।’
उनका अनुसार धारा ७६ को ( ८ ) अनुसार प्रधानमन्त्री पद खाली भए राष्ट्रपतिले ३५ दिनभित्र सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधानअनुसार राजाले यसै गरी आह्वान गरेको इतिहास छ ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार ढलेपछि पनि संविधानअनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको थियो । अबको प्रक्रिया ७६ (२) अनुसार हुनुपर्ने र संविधान र संसदीय प्रणालीमा कोही मान्छे असफल भयो भने फेरि उही प्रधानमन्त्री नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘उही दल भयो भने पनि मान्छे परिवर्तन गर्छ । संवैधानिक नैतिकताको कुरा हुन्छ । संसद्ले अविश्वास गरेको मान्छे नै फेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ रु,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तर यहाँ त संसदीय व्यवस्था नै छैन ।
संविधानको मूल्य मान्यता सिध्याइसकेका छन् । अब मृत घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ ।’ संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भएको ठाउँमा एक जना मान्छे असफल भएपछि उही दलबाट प्रधानमन्त्री बनाउनुपरे पनि अर्को मान्छे आउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
अब धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार बनाउन आह्वान हुनुपर्छ : अधिवक्ता सुनील पोख्रेल
अधिवक्ता सुनील पोख्रेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले १० दिनसम्मको समय दिएर संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार निर्माणका लागि संसद्भित्र रहेका दललाई आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
त्यो अवधिमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘त्यो भएन भने मात्र ७६ को धारा ३ बमोजिम संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ, उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ पोख्रेलले भने, ‘उसले विश्वासको मत लिएन भने ७६ धारा ५ बमोजिम जानुपर्छ ।’
त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिएन भने ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने गरी मिति तोक्ने र निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पोख्रेलले बताए ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन भएन भने अथवा बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने मात्र ३ मा जानुपर्ने व्यवस्था
रहेको जनाउँदै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ७६ (२) अनुसार फेल भएको हुँदा यही धाराबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अरू धारा खोजियो भने संविधानको गलत प्रयोग हुन्छ ।
धारा ७६ भनेको मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी अथवा सरकार गठनसम्बन्धी हो । यसको उद्देश्य भनेको सरकार निर्माणका लागि जे–जे उपाय हुन्छन् त्यही गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विकल्प भनेको ७६ ( २ ) हो, यदि ३ मा गए पनि विश्वासको मत नपाएपछि फेरि २ मा फर्किनुपर्छ ।’
सरकार बनेन भनेर विघटनतिर होइन, सरकार बनाउनेतिर जानुपर्छ भन्ने संविधानले किटान गरेको पोख्रेलले बताए । ‘धारा ३ मा पुगियो भने राष्ट्रपतिको नियत धारा ५ हुँदै ७ मा गएर निर्वाचनमा जाने भइदिन सक्छ,’ उनले भने ।
