सभ्य समाजमा मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठूलो धन स्वास्थ्य नै हो । जब मान्छे सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा कमजोर बन्छ तब उसको सोच्ने, अध्ययन गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ ।
उसले कुनै पनि अवसर सजिलो गरी प्राप्त गर्न सक्दैन र देशको विकास, उन्नतिमा पनि बाधा आउँछ । यस्तो अवस्थाले समाज विकासमा कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ । त्यस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले समाजमा रहेका व्यक्ति शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त भएर मात्र पुग्दैन, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूपमा पनि स्वस्थ हुन आवश्यक रहेको प्रमाणित गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लिखित स्वास्थ्यसम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा आकस्मिक सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने परिकल्पना गरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच पु¥याउने उल्लेख छ ।
सोही अनुरूप संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न मापदण्डहरू तयार गरी प्रत्येक पालिकाम आवश्यक जनशक्तिसहित पाँचदेखि पन्ध्र शय्यासम्मको अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर एक वर्षभन्दा अगाडिदेखि फैलिएको कोभिड–१९ का कारण मुलुक यति बेला अन्योलग्रस्त छ ।
यसले मान्छेको स्वस्थ जीवनमा पारेको प्रभावलाई मूलप्रवाहीकरण गरी सरल र सहज रूपमा जीवनयापन गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? विभिन्न प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् ।
सिंगो मानव जाति नै कोभिड–१९ सँग लडाइँको सामना गरिरहेको अवस्थामा यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन । यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सबै पक्ष एकताबद्ध भई सामना गर्नुबाहेक विकल्प देखिँदैन ।
स्थानीय तहमा कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा परेका समस्याहरू :
१. कोभिड–१९ प्रकोप नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र भूमिकाको कार्ययोजना बन्न नसक्नु, सामान्य माथिदेखि तलसम्मको रोपेर्टिङ प्रणालीमा मात्र सीमित रहनु ।
२. नेपालमा जनसंख्याअनुरूप प्रकोप फैलिँदै जाँदा हुन सक्ने बिरामीको आकलन गरी आवश्यक बेड, औषधि, उपकरण, सामग्री, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा तयारी र जानकारी नहुनु ।
३.संक्रमित बिरामीको मनोबल उच्च राख्नुका साथै तिनको व्यवस्थापनमा खट्ने डाक्टर, नर्स, एम्बुलेन्स चालक र अन्य जनशक्ति परिचालनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुनु तथा प्राप्त स्रोतको पहिचान नहुनु ।
४. कोरोना भाइरससम्बन्धी आम नागरिकको बुझाइमा एकरूपता नहुनु ।
यस कारण कुनै पनि विपद्को सामना गर्न तयारीका साथै व्यवस्थापनको पक्षलाई बलियो बनाउन जरुरी छ ।
एक इमानदार सिपाहीका लागि कुनै पनि लडाइँमा उच्च मनोबलका साथ लड्नका लागि उसको व्यवस्थापनमा भर पर्छ । व्यवस्थापन फितलो र भद्दा छ भने उसको मनोबल कमजोर हुन्छ । अपेक्षाअनुसार फिल्डमा भिड्न सक्दैन ।
त्यसैले आज विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सामना गर्न तीनवटै सरकारबीच ठोस कार्यक्रमका साथ फ्रन्टलाइनमा खट्ने आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक छ । राज्यका सबै निकायमा रहने जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्रीदेखि सबै तहका कर्मचारी जनताको सेवामा समर्पित हुने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । यति भए कम्तीमा यस विपत्तिको सामना गर्ने बल प्राप्त हुनेछ ।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिको कचिङ्गलले मान्छेको मनोविज्ञानलाई बिथोलिदिएको छ । राजनीतिक दलको बीचमा रहेको यस्तो किचलो अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने दलले पहल गर्न आवश्यक छ । यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने मात्र होइन, विपद्को सामना गर्न ठूलो ढोका खोल्नेछ । त्यसका लागि राजनीतिक संकीर्णताको घेराबाट सबै दल मुक्त हुन जरुरी छ ।
अन्त्यमा मुलुकमा हामी मानव जातिले यस कोरोना भाइरसको डटेर सामना गर्नुबाहेक तत्काल अरू विकल्प देखिँदैन । त्यसका लागि आम नागरिकले राज्यबाट बनाइएका नियम, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।
अत्यावश्यक कामबाहेक धेरै भिडभाड नगर्ने, साथीभाइसँग बस्दा सामाजिक दुरी कायम गरी मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, साबुन–पानीले मिचिमिची हात धुने, अर्गानिक खानामा जोडबल गर्ने, संक्रमित भएको थाहा पाउनासाथ स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा बस्ने– यति नियम र स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना भए अहिलेको प्रकोपबाट धेरै मान्छे बाँच्न र अरूलाई बचाउन सक्छौं ।
जसले नियम मिच्छ, ऊ एक न एक दिन दुर्घटनामा पर्छ । त्यस बेला पछुताउनुबाहेक अरू केही हुँदैन । जसरी सवारी चालक ट्राफिक नियमलाई पालना गरी दुर्घटनाबाट जोगिन्छ, त्यसरी नै कोभिड–१९ विरुद्ध बनेका नियम पालना गरी हामी पनि जोखिम घटाउन सक्छौं । त्यसका लागि हाम्रा आनीबानी परिवर्तन गरी विपद्का बेला संयम र सहयोगको भावना विकास गरौं ।
प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा ल्याबसहितको जनशक्तिको व्यवस्था छ । रगत र पिसाब अनिवार्य जाँच गरी सचेत बनौं, स्वस्थ बनौं । समस्याहरूको निराकरणका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार जनताको सेवामा तल्लीन छन् र रहिरहनेछन् ।
(लेखक ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् ।)
