राजनीति गर्नुको अर्थ शासक हुनु होइन, सेवक बन्नु हो । निःस्वार्थ तरिकाले सेवा गर्नु, समाजका हरेक नागरिकका भावना, विचार आवाजको प्रतिनिधित्व गरेर राज्यका निकाय र क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा तिनलाई सहभागी गराउनु पनि हो ।
राजनीति मूल नीति हो । यसैबाट सबै कुरा निर्धारण हुने भएकाले यसको मूल सफा, विचार शक्तिशाली र व्यवहार विश्वासिलो हुनुपर्छ । राजनीतिक विचारधाराले नै समाजको दिशा निर्धारण गर्दछ ।
समाजको विशेषताअनुसार राजनीतिक पार्टीका आ–आफ्नै दर्शन र दृष्टिकोण निर्धारण हुने भएकाले यिनले समाजलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र सोहीअनुरूप बदल्ने प्रयत्न पनि गर्छन् । आमनागरिकका बीचमा पार्टीका धारणा प्रस्तुत हुन्छन् । किनभने सिद्धान्तहीन राजनीतिले समाजको पूर्वानुमान गर्न सक्दैन ।
त्यस कारण नेपालमा २००७ सालवरपरबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी (केन्द्र), संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले राजनीतिक विचारधारा तथा कार्यदिशाअनुरूप सामाजिक, आर्थिकलगायत क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आइरहेको ऐतिहासिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
मुख्यतः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालवरपर गरिएको राजनीतिक क्रान्ति, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा २०२८ सालको झापा विद्रोह, नेपाली कांग्रेस संयुक्त वाममोर्चा नेतृत्वमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि गरिएको जनआन्दोलन, तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ बाट सामन्ती राजतन्त्रविरुद्ध गरिएको सशस्त्र विद्रोह, जनयुद्ध र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी पार्टीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी निरंकुश राजतन्त्र अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो हतियार बन्न पुग्यो ।
२००७ सालबाट यहाँसम्म आउँदा पार्टीभित्र चित्त नबुझे विद्रोह गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस होस्, चाहे एमाले, माले र माओवादीभित्रकै वैद्य, विप्लवलगायतकै होस् । यसले विद्रोह गरेपछि सबै सही भनेजस्तो बनाइदियो । विकास र समृद्धिको चाहनामा आदर्शवादी सोचको विकास र राजनीतिक आन्दोलनपछि सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै विकास आफैं हुन्छ भनेर सपना बाँडियो या भ्रम प¥यो । तर यथार्थ र वस्तुगत अवस्था त्यस्तो पाइएन ।
इतिहासका घटनाक्रमलाई सामान्यतः अध्ययन र विश्लेषण गर्दा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालसँगै सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि गरिएका प्रयासहरू तत्कालीन परिस्थितिअनुसार अग्रगामी नै हुन् । यसबाट १०४ वर्षीय जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गरी जनताका छोराछोरी पनि शासन गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रत्याभूति गराउनुका साथै साधारण मान्छे पनि अवसर पाए पढ्न–लेख्न सक्छन् भन्ने मूल्यमान्यता स्थापित भएको छ । यो सामान्य उपलब्धि होइन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना, आ–आफ्नो विचार र दृष्टिकोणअनुसार विभिन्न दल खोल्न पाउने, विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने, अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्न पाउने, आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउनेजस्ता विभिन्न अधिकार स्थापित भएका छन् ।
‘कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भए पनि देशमा कुनै संकट उत्पन्न भएका बेला सम्पूर्ण अधिकार राजामा निहित हुनेछ । त्यस कारण राजाको विरोधमा कुनै मुद्दा मामिला गर्न पाइनेछैन’ भनी २०४७ कातिक २३ गते जारी भएको संविधानमा लेखिएको थियो जुन राजाले घोषणा गरेका थिए ।
त्यो नै राजनीतिक समस्याको विषय थियो । राजनीतिका विभिन्न मोडसँगै २०५२ फागुन १ बाट तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सुरु भएको जनयुद्ध, सामन्ती राजतन्त्रविरुद्ध गरिएको २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा उभिन बाध्य बनाए । यसबाट सामन्ती राजतन्त्रको विधिवत् रूपमा अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
यस सन्दर्भमा नारायणहिटी राजदरबारको अधिकार सिंहदरबारसम्म पुगेकाले त्यसबीचमा अन्तरिम संविधान घोषणा भयो र नयाँ संविधान निर्माणका लागि २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुन पुग्यो । विभिन्न राजनीतिक संघर्षका कारण पहिलोपटक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्न सकेन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
विभिन्न राजनीतिक उतारचढावको बीचबाट ढिलै भए पनि २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा भयो । राज्यको पुनःसंरचनामार्फत संघीयतामा गई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट भई सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुग्ने वातावरण बनेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
धर्मनिरपेक्षता र पछाडि परेका वर्गको समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा पहुँच पु¥याउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा स्थापित बन्न पुग्यो । यस कारण आज हजारौं महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, मधेसी, उत्पीडितलगायत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू स्थानीय तहदेखि राज्यको उच्च तहसम्म नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ ।
राज्यका प्रशासनिक निकायमा लक्षित वर्गका हजारौं युवाले सामावेशी कोटाबाट जागिर खाएको पनि सत्य हो । विगतको परिस्थितिलाई हेर्दा राज्यद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कुनै पनि सर्वसाधारणको पहुँच पुग्नु निकै नै जटिल विषय थियो । आज स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको माध्यमबाट प्रत्यक्ष सहभागी बन्ने र आफ्ना कुरा राख्ने वातावरण बनेको यथार्थ हो ।
यस सन्दर्भमा राजनीतिक घटनाक्रमले के तथ्य स्थापित गरेको छ भने राजनीतिक पार्टीद्वारा भएका आन्दोलनहरूले सुधारात्मक तथा गुणात्मक रूपमा विभिन्न मूल्य–मान्यतालाई स्थापित त गर्दै आए तर ढुक्कसँग त्यसलाई सहजरूपमा ग्रहण र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् ।
यसले गर्दा जति उपलब्धि संस्थागत हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन । यसमा कि त समाज परिवर्तनको कुरा हामी आफूले मात्र बुझ्याैं, अरूलाई बुझाउन सकेनौं कि त चाहिनेभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षा बाँड्यौं ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि सयौं वर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट वञ्चित महिलाहरू आज राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । निजामती सेवामा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अपांग तथा उत्पीडित क्षेत्रको समावेशी कोटाबाट हजारौं संख्यामा पदपूर्ति भएको अवस्था छ । हिजोको दिनमा राजाप्रति बफादार सेना लोकतन्त्रीकृत भई नेपाली सेनामा रूपान्तरण भएको छ ।
उत्पीडित वर्ग, समुदाय, मजदुरका हकहितमा विभिन्न ऐन–कानुन बनेका छन् तर सबै कुरा मुख्यतः माओवादी पार्टीका कारण र अन्य राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबाट मात्र सम्भव भएको कुरा स्विकार्न किन हिचकिचाइन्छ ? त्यस उपलब्धिबारे जसले सबैभन्दा बढी फाइदा लिएको छ, यी कुराको सुनिश्चितता हुँदैनथ्यो भने थाहा छैन, ऊ कुन दुलोभित्र हुन्थ्यो । यही तथ्य बोध गर्न नसकेकैले ऊ उसले यो उपलब्धिको अपनत्व लिन चाहन्न । यसमा सबै राजनीतिक दल र सबैभन्दा बढी माओवादीले अन्वेषण गरी तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक छ ।
चीनमा पनि सन् १९२१ बाट सन् १९४९ सम्म माओत्से तुङले राजनीतिक क्रान्ति नगरेको भए यो आर्थिक क्रान्ति सम्भव थिएन भन्ने कुरा त देङ स्याओपिङले पनि प्रस्ट रूपमा भनेका छन् । तर आज नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गरेको राम्रो कामको मूल्यांकन तथा सकारात्मक कुराको आत्मसात् गर्न सकिएको देखिँदैन ।
यसमा मुख्यतः नराम्रो कुराको बढी विशिष्टीकरण गर्ने, सही कुरालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ । यो नै नेपाली समाजको प्रमुख समस्या हो । यसको एउटा कारण मुलुकमा ठूलाठूला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका संकट, दबाब तथा युद्धका तनावहरू कहिल्यै भोग्नुपरेन । चीनले जापानको र भारतले ब्रिटिसको प्रभावमा परिरहँदा राष्ट्रियताप्रति एकताबद्ध बन्ने अवसर पाए । तर नेपालले भने प्रत्यक्ष रूपमा कसैको पक्षमा लड्नु परेन ।
उत्पीडित वर्ग, समुदाय, मजदुरका हकहितमा विभिन्न ऐन–कानुन बनेका छन् तर सबै कुरा मुख्यतः माओवादी पार्टीका कारण र अन्य राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबाट मात्र सम्भव भएको कुरा स्विकार्न किन हिचकिचाइन्छ ? त्यस उपलब्धिबारे जसले सबैभन्दा बढी फाइदा लिएको छ, यी कुराको सुनिश्चितता हुँदैनथ्यो भने थाहा छैन, ऊ कुन दुलोभित्र हुन्थ्यो ।
परिवर्तन आफैं हुन्छ, त्यसमा खास भूमिका चाहिँदैन भन्ने सोचका कारण समयको माग र चाहनाअनुसार त्यसलाई आत्मसात् गर्ने र भूमिका निर्वाह गर्ने कुराको कमी रह्यो । पुरानो सोचविचारमै नै रमाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विकास तर विद्रोह भनेपछि आँखा चिम्लेर साथ दिने, कालो–सेतो के हो विश्लेषण गर्न नचाहने प्रवृत्ति नेपाली समाजको अर्को समस्या हो ।
२००७ सालबाट यहाँसम्म आउँदा पार्टीभित्र चित्त नबुझे विद्रोह गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो ।
चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस होस्, चाहे एमाले, माले र माओवादीभित्रकै वैद्य, विप्लवलगायतकै होस् । यसले विद्रोह गरेपछि सबै सही भनेजस्तो बनाइदियो । विकास र समृद्धिको चाहनामा आदर्शवादी सोचको विकास र राजनीतिक आन्दोलनपछि सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै विकास आफैं हुन्छ भनेर सपना बाँडियो या भ्रम प¥यो । तर यथार्थ र वस्तुगत अवस्था त्यस्तो पाइएन ।
किन यस्तो भयो त ? बुझ्ने, बुझाउने र साँचो कुरा बताउने कुरामा समस्या रह्यो, हामीले समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
स्थायित्व र समृद्धिका लागि संघर्ष गरी युद्ध र परिवर्तनबाट अगाडि बढेका जापान, कोरिया, चीन, रुसलगायत देशमा राजनीतिज्ञ तथा जनताले नराम्रो कुरा छोडिदिएर राम्रो कुरालाई मात्र एकसूत्रीय नाराका रूपमा विकास गरे । तर नेपालमा अन्याय र प्रतिगमनविरुद्ध विद्रोह त भयो तर संगठन र विचारभन्दा पार्टीभित्र व्यक्ति मन नपर्दा पनि विद्रोहको बाटो अँगाल्ने प्रवृत्ति बस्यो ।
अर्कातर्फ अग्रगामी र सकारात्मक सोच नहुँदा सहजै फुकाउन सकिने समस्याको गाँठो पनि फुकाउने तत्परता देखाइएन । यो पश्चगामी सोचले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो परिणाम देखिएको छ ? विकास, समृद्धि र स्थायित्वको पांग्रा कता फसेको छ ? त्यसबारे सबै राजनीतिक पार्टी, नेतृत्व र समाजले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
अन्त्यमा, राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो कुरा समाज र राष्ट्रप्रतिको निष्ठा, इमानदारी, नैतिकता, त्याग र समर्पण भएकाले आ–आफ्नो ठाउँमा आत्मसमीक्षक बनी काम गर्नका लागि प्रतिबद्धता जाहेर हुनुपर्छ ।
(घर्तीमगर ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्)
