अहिले अन्य थुप्रै अधिकारजस्तै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई छ । त्यसैले आवश्यक नीति, कानुन र मापदण्डका आधारमा संघीय तथा प्रदेशस्तरबाट हुने स्वास्थ्य रणनीति र कार्यक्रमहरूलाई समेत ध्यान दिँदै हरेक स्थानीय तहको विशेषताअनुरूप स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको छ ।
आमनागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिने उद्देश्यसाथ स्थानीय सरकारले आफ्ना स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्यक्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले नयाँ संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राज्यबाट आमनागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा पाउनुपर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट कोही वञ्चित हुन नपर्ने, प्रत्येकले आफ्नो स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउनुपर्ने, स्वास्थ्यमा सबैलाई समान पहुँच र अवसर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको कार्यान्वयनमार्फत सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध तथा अधिकारलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ । आज देश संघीय शासन प्रणाली हुँदै विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा गइसकेको छ ।
तीन तहका सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । मुख्यतः स्थानीय सरकारले जनतासँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने र नागरिकका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकार स्थापनादेखि हालसम्मका महत्त्वपूर्ण कामको अवस्था विश्लेषण गर्दा निम्न कुरा देखियो :
कोभिड–१९ नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन
कोरोना भाइरसको महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । तर सुरुको चरणमा कोभिड–१९ संसारभरि फैलिरहँदा आमनागरिकले मनोवैज्ञानिक र शारीरिक दुवै हिसाबले विषम परिस्थिति सामना गर्नुप¥यो ।
कोराना नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनका उपायबारे बिभिन्न अन्योल सिर्जना भए पनि आज खोपका कारण बिस्तारै परिस्थिति सामान्य बन्दै छ । यसले समग्र मानव जातिमा आशा पलाएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा संसारका विभिन्न देशबाट फर्कने नेपालीहरूलाई सीमादेखि घरसम्म उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नै मुस्किल थियो । असहज परिस्थितिका बाबजुद स्थानीय सरकारले गरेका उद्धारकार्यकै कारण आम समुदायमा कोरोना रोक्न तत्काललाई ठूलो मद्दत पुग्यो ।
अर्कातर्फ स्थानीय पालिकामा सञ्चालित अस्थायी कोरोना अस्पतालले अक्सिजनको मात्रा घटेर मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीको जीवनरक्षा गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष छ । यही अवस्थाका बिरामीलाई सहरका अस्पतालमा लैजानुपरेको भए लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने थियो । यो अवस्थाको अन्त्य भई जनता आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् ।
स्थानीय तहका अस्पतालले विपन्न नागरिकलाई टेवा पुग्नुका साथै आर्थिक हैसियत राम्रो नभएकै कारण मर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्यका आधार तयार गरेका छन् ।
यो भोलिको दिनका लागि सकारात्मक पक्ष हो । सामान्य खाना र खाजाको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीले बिरामीको मनोबल बढ्न गई चाँडै निको हुने स्थिति बन्यो । स्थानीय सरकार नभएको भए यो सम्भव थिएन ।
आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा प्रवाहका लागि गरिएका प्रयास
– गर्भवतीलाई स्वास्थ्यसंस्था ल्याइपु¥याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, प्रत्येक बर्थिङ सेन्टरमा बेबी वार्मर जडान तथा अक्सिजनको व्यवस्थाले मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन महत्त्वपपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
– भौगोलिक विकटताका साथै जनसंख्या कम भएको परिवेशमा पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको अस्पताल स्थापना हुनु स्वास्थ्यक्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुनु हो ।
यसले आगामी दिनमा सामान्य बिरामी हुँदा पनि सहरका विभिन्न अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । यसका लागि अस्पतालको भवन निर्माण कार्य पनि अगाडि बढिसकेको छ । स्वास्थ्यचौकी सुविधासम्पन्न भई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित भइसकेको छ ।
नयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भएका ठाउँमा पनि भवन बनेर सेवा प्रवाह हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको अर्को प्रयास हो ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गरिने औषधि गुणस्तरीय र भरपर्दो माध्यमबाट समयमा नै उपलब्ध गराउन र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
अर्कातर्फ प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थामा आवश्यक जनशक्तिसहित ल्याब स्थापना हुनुले मानिसको रगत र पिसाबसम्बन्धी जाँचलाई सहज बनाएको छ ।
सुगर वा कोलस्ट्रोल परीक्षण शुल्क डेढ सय तर त्यसका लागि हजार रुपैयाँ गाडीभाडा तिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने कोसिस जारी छ ।
यो सेवालाई नियमित बनाउन वर्षको दुईपटक अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अभियान थाल्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड वितरण गरी राज्यलाई सबै व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
किनभने आज अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण सर्नेभन्दा नसर्ने अनि मुटु, मृगौला, क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगको दर बढ्दै गइरहेको छ ।
निरन्तर रूपमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणले मानिसलाई यस्ता रोगबाट बच्न सचेत बनाउनेछ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बालबालिकालाई बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका माध्यमले कुपोषणमुक्त बनाउन अध्ययन गर्नु हो ।
बालबालिका कुपोषित हुनुमा भोकमरीभन्दा पनि बजारमा पाइने चाउचाउ, बिस्कुट, कुरमुरे आदि खानेकुरा मुख्य हुन् । सजिलै पाइने पौष्टिक खाना बनाएर खुवाउन बाबुआमाले अल्छी मान्दा पनि बालबालिका कुपोषित देखिएका छन् ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका समस्या
– स्थानीय तहमा भौगोलिक विकटताका कारण डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा समस्या छ । त्यसलाई तत्काल सम्बोधन ग गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकमाझ पु¥याउन र एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि जम्मा ३५०० रुपैयाँको वार्षिक बिमा गरेर १ लाख बराबरको उपचार पाइन्छ भन्नेमा सर्वसाधारणलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।
– सामाजिक रूपमा मद्यपान, धुम्रपानका पदार्थ प्रयोगसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई मद्यपान, धुम्रपान सेवन गर्न र यस्ता पदार्थ बेच्न नपाइने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसले सभ्य समाजको परिचय दिनेछ ।
अन्त्यमा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहने उपाय तथा रणनीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । आज अस्वस्थ खानपान र तडकभडकले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
यसलाई अन्त्य गर्न सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । आयुर्वेदिक पद्धतिमा आधारित योग–ध्यान, शारीरिक व्यायाम र जनस्वास्थ्य सेवालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि स्थानीय सरकार बलियो र चलायमान् हुन आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्व र जनताको बुझाइमा एकमत भए राज्यले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।
