यस्ता छन् नेपालमा गाँजा खेतीको सम्भावना र चुनौती

“औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको अनुमति दिन मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। सबैसँग छलफल गरी काम अघि बढिरहेको छ,” पोखरेलले भने।नेपालका विभिन्न भागमा अहिले पनि औषधिका लागि गाँजा खेती हुने जानकारहरू बताउँछन्।

केही जानकारले बन्न लागेको कार्यविधिले खेतीलाई नियन्त्रण र अनुगमनमा टेवा पुर्‍याउने बताएका छन् भने अन्यले दुरुपयोग र आपराधिक गतिविधि प्रोत्साहित हुने बताएका छन्।

पक्ष र विपक्षमा मत

गाँजा खेतीलाई वैधानिक मान्यता दिनुपर्ने पैरवी गर्दै आएका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा “गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यावसायिक खेती गरी आर्थिक लाभ लिनुपर्ने” विचारमा अडिग रहेका छन्।सांसद शेरबहादुर तामाङले पनि गाँजा खेतीको वैधानिकताको माग गर्दै आएका छन्।

उनले बीबीसीसँग भनेका थिए,”गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गरी किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिनु पर्छ र उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनु पर्छ।।”पूर्वडीआईजी रमेश खरेल भने गाँजामाथि प्रतिबन्ध हटाउनु वा यसको खेती सहज बनाउनुले कुलत र आपराधिक गतिविधि बढ्ने तर्क गर्छन्।

“गाँजा खेतीका केही फाइदा होलान्। तर यसले गर्ने हानि धेरै छन्। गाँजा खेती सहज बन्दा भोलि देशका युवा कुलतमा फस्ने सम्भावना धेरै छ,” खरेलले भने।

सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो।नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो।

त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो।पाँचचोटि संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।

उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ‘हानिकारक’ समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो।

कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्‌मा प्रस्ताव समेत दर्ता भयो।पूर्वडीआईजी खरेलका अनुसार लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले नै नेपालमा अनुमतिपत्र लिई औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँज खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

उनी भन्छन्, “मन्त्रालयले भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गराउनतिर ध्यान दिनु पर्ने हो। अहिले आर्थिक पाटोबाट विश्लेषण गरी गाँजा खेती प्रोत्साहित गरिँदै छ।””तर नयाँ कार्यविधि बनाउनुभन्दा सुशासनमा जोड दिए देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ।”

सहज छैन गाँजा खेती

कानुनले व्यवस्था गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले गाँजा खेतीलाई सहज मान्यता नदिने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।लागुऔषध ब्युरोमा लामो समय रहेका उनका अनुसार नियामक निकाय इन्टर्न्याश्नल नारकोटिक कन्ट्रोल बोर्ड आईएनसीबीसँग गाँजा खेतीका लागि स्वीकृति लिनु पर्छ।

स्वीकृतिका लागि खेती सुरु गर्नुअघि नै आयुर्वेद वा अन्य औषधिजन्य उत्पादनका लागि हो, आफ्नो बजार कुन हो प्रस्टसँग खुलाउनु पर्ने उनी बताउँछन्।त्यस्तै खेती गर्ने देशभित्र अनुगमनको अवस्था कस्तो छ, विदेशी बजार कुन हो र त्यहाँसम्म पठाउने बाटो कुन हो भन्ने समेत खुलाउनु पर्छ।

ठकुरी भन्छन्, “त्यसैले यो सहज विषय होइन। औषधिका लागि गाँजा खेती गर्न दिइन्छ भने पनि निश्चित ठाउँ तय गर्नु पर्छ। त्यहाँ सरकारले नियमन र कडा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। देशभरि गर्न पाइँदैन।”गाँजा खेतीलाई मान्यता दिन आवश्यक कानुन बुझेका, प्रक्रियाबारे ज्ञान भएका र यसको प्रभाव र असरबारे अध्ययन गरेका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि मात्र कार्यविधि तयार हुनु पर्ने उनले बताए।

“यो नियन्त्रित वस्तु हो। कति ठाउँमा गैरकानुनी मानिन्छ। यो संवेदनशील विषय हो त्यसैले सोही अनुसार सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सम्भावित जोखिम के-के हुन् ?

गाँजा खेती देशभर सहज बनाएको अवस्थामा सङ्गठित आपराधिक गिरोह सक्रिय हुनुलाई पहिलो जोखिमका रूपमा ठकुरी व्याख्या गर्छन्।उनी भन्छन्, “गाँजाको बजार नेपालमा सीमित हुँदैन। लागुऔषधका रूपमा लिने भएकाले यससँग जोडिएका अपराधहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्छन्।”

उनी गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा प्रहरीदेखि प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिमाझ भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना समेत देख्छन्।”बारा र पर्सातिर हुने गरेका गैरकानुनी खेतीमा कृषक मात्र होइन, प्रहरी प्रशासन समेत संलग्न हुन्थे। त्यस्ता गतिविधिको शृङ्खला बढ्छ,” उनले भने।

सामाजिक संरचनामा समेत असर पर्ने भएकाले गाँजा खेतीको आर्थिक पाटोभन्दा अघि त्यसको अनुगमन र नियन्त्रणलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्नेबारे जोड दिनु पर्ने उनले बताए।

उनी गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नै हुन्न भन्ने पक्षमा छन्।हालसम्म क्यानडा र उरुग्वेले मात्र गाँजालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। केही देशमा कानुनी मान्यता नदिए पनि अपराधीकरण गरिएको छैन भने केही देशले प्रतिबन्ध नै लगाएका छन्।पूर्वडीआईजी खरेलले कुलतको जोखिमलाई नै केन्द्रमा राखेर गाँजा प्रतिबन्धको पक्षमा धारणा राख्छन्।

प्रहरीका लागि कति चुनौतीपूर्ण ?

गाँजा खेती नियन्त्रित बने गैरकानुनी रूपमा भइरहेका औषधिजन्य प्रयोजन बाहेकका अन्य खेती स्वतः नियन्त्रणमा आउने प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीको धारणा छ।कुलत र अन्य आपराधिक गतिविधि गाँजाकै कारण प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने पक्षमा उनी छैनन्।

गाँजाबाट औषधि

नेपालले विश्वयुद्धका बेला गाँजाबाटै बनाइएका झाडापखालाको औषधि निर्यात गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाका पूर्वनिर्देशक प्राध्यापक डा. चन्द्रराज सापकोटाले बताएका छन्।सापकोटाले अहिले पनि सिंहदरबार वैद्यखानाले त्यस्ता औषधीहरू बनाउने गरेको बताएका थिए।निद्रासम्बन्धी रोगको उपचारमा पनि गाँजा प्रयोग हुने उनी बताउँछन्।

बीबीसीनेपालीबाट