बागलुङ नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रमा कानून विपरीत नदीजन्य पदार्थ दोहन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोग्ने तयारी गरेको छ । बिहिबार नगर उपप्रमुख राजु खड्काको अध्यक्षमा बसेको सरोकारबालाको बैठकले मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् राक्न विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरु,राष्ट्रिय अनुसन्धान, जिल्ला प्रहरी कार्यलय, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको बैठकले अवैध निकासी भैरहेको गुनासो आइरहेकोले नियन्त्रण गर्न जिल्ला सममन्वय समितिलाई आग्रह गर्ने, उपभोक्ताले सर्वसुलव रुपमा निमार्ण सामग्री पाउने वातावरण सृजना गर्ने सम्वन्धी निकायसँग छलफल गरी दर रेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कालिगण्डकी नदीको विकल्पमा अन्य उपयुक्त स्थानबाट निर्माण सामग्री खोजि गर्न नगर कार्यपालिकालाई अनुरोध गर्ने निणर्य गरेको छ । पवित्र कालिगण्डकी नदिको विकल्पमा अन्य उपयुक्त स्थानको खोजी वातावरणीय मुल्याङकन आईइइ गरी सहज रुपमा उपभोक्तालाई निर्माण सामाग्रि पाउने व्यवस्था मिलाउने र नगरपालिमा राजश्व वृद्धि गर्ने योजना रहेको उपप्रमुख खड्काले बताउनु भयो ।
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाएपछि पनि अवैध दोहन रोकिएको छैन। प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई रोक लगाइएको हुन्छ ।
भदौ १५ गतेपछि स्थानीय तहले टेन्डर आह्वान गरेर बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाहरू निकाल्न दिने व्यवस्था भएपनि कालीगण्डकी नदीको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बेला नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी, प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने लगायत काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई धार परिवर्तन गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरणप्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ २ क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।
