चुनाव जित्नैका लागि गरिएका अनेक गठबन्धनका समाचारहरू पढ्दा जर्मनीमा पार्टीहरूको चुनावी गठबन्धनको उदाहरण याद आउने गर्छ ।
नेपालको यो स्थानीय चुनाव निकै महत्त्वको छ । यही चुनावले आगामी वर्ष हुने संसदीय निवार्चनलाई सशक्त रूपमा प्रभाव पार्नेछ । सोही कारण पनि यो चुनाव, नीति नमिल्ने पार्टीहरूबीच कार्यगत एकता र गठबन्धन निकै रोचक बन्न पुगेको छ ।
जर्मनीमा सन् १९४९ यता एकल पार्टीले सरकार बनाउने जनमत विरलै प्राप्त गरेको छ । तर पनि यहाँका सरकारहरू अस्थिर छैनन् । नेपालमा भने बहुमतप्राप्त सरकार पनि अस्थिर बन्दै ढल्ने गर्छन् ।
एकातिर बहुमतको सरकार अस्थिर भएको उदाहरण देखिरहेका हामी, जर्मनीमा भने गठबन्धन सरकार समय पूरा गरेर चुनावमा जाने गरेको हामीले आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौँ । गठबन्धन सरकार अस्थिर हुन्छ भन्ने भ्रम जर्मनीले निवारण गर्ने गरेको छ । तर, नेपालका गठबन्धन र जर्मनीका पार्टीहरूबीच हुने गठबन्धनमा तात्त्विक फरक छ ।
नेपालमा पार्टीहरूबीच गठबन्धन चुनावअघि गरिन्छ । तर, जर्मनीमा भने प्रायस् चुनावपछि मात्रै सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन हुन्छ । सबै पार्टीहरू आ-आफ्नै एजेन्डा र घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जाने गर्छन् ।
मतदाताले पार्टीको एजेन्डा, उम्मेदवारको क्षमता र विगतको कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र उम्मेदवार र पार्टीलाई भोट हाल्छन् ।लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एउटा पार्टीको बहुमत आएन भने सत्ता साझेदारी गरेर सरकार बनाउनुलाई सामान्य मानिन्छ ।
जर्मनीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि समानुपातिक पद्धति अपनाइएकाले स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक पार्टीहरूले एकल सरकार बनाउने गरी स्पस्ट बहुमत पाएको विरलै इतिहास छ ।
सन् १९४९ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि जर्मनीमा मुख्य दुई राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचनमा वर्चस्व कायम राख्दै आएका छन् । तर, संघीय गणतन्त्र जर्मनीको ७३ वर्ष लामो संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा संसदीय बहुमत भएको दलले एकपटक मात्र (सन् १९५७ मा) सरकार बनाउन पाएको छ ।
त्यो पनि राजनीतिक मुद्दाका हिसाबले अति नजिक रहेका दुई पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्र्याटिक युनियन र बभेरिया राज्यको क्रिश्चियन सोसियल युनियन पार्टीबीचको मोर्चालाई एउटै पार्टी मान्ने हो भने मात्र ।
समानुपातिक र अझ क्लिस्ट निर्वाचन प्रणालीका कारण जर्मनीमा प्रायः कुनै पनि पार्टीको बहुमत आएको देखिँदैन । त्यसैले सरकार बनाउने बेलामा गठबन्धन गर्न बाध्य हुन्छन् । कम्तीमा तीनवटा राजनीतिक पार्टीको गठबन्धन त यहाँ भएकै हुन्छ ।
गतवर्ष सेप्टेम्बर महिनामा जर्मनीको तल्लो सदन ‘बुन्डेस्टाग’को निर्वाचनमा पनि एसपीडी पार्टी २५.५ प्रतिशत मतसहित पहिलो स्थानमा पुग्यो ।
सीडीयू–सीएसयू गठबन्धनले २४.१ प्रतिशत, ग्रीन पार्टीले १४.८ प्रतिशत र एफडीपीले ११.५ प्रतिशत मत प्राप्त गरे । कसैको पनि बहुमत नआएपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एसपीडीबाट गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै ओलाफ साल्स अहिले संघीय गणतन्त्र जर्मनीको चान्सलर भएका छन् ।
एसपीडी पार्टीले तुलनात्मक रूपमा बढी मत ल्याउँछ भन्ने अनुमान पहिल्यै गरिसकिएको थियो । तर, ग्रीन पार्टीले पाएको जनमतले भने सबैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो । पार्टीहरूबीच गठबन्धन गर्न लगभग दुई महिना समय लाग्यो ।
कारण, त्यहाँ चुनावअघि गठबन्धन गरिएको थिएन । चुनावपछि नीतिगत कुरा मिल्ने पार्टीहरूबीच मात्रै गठबन्धन हुन्छ । गठबन्धनमा सामेल हुन चाहने पार्टीहरूबीच आफ्ना एजेन्डा लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र उनीहरू सरकारमा जाने निधो गर्छन् ।
सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्थामा आफूले निर्वाचनअघि उठाएका मुद्दा छाडेर कोही पनि सरकारमा जाँदैनन् । कम्तीमा आफ्ना मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्थामा मात्रै सरकारमा जान्छन् ।
सोही आधारमा यसपटक पनि तीन ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाए । सहमति र नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले बनिसकेको गठबन्धन बीचैमा भत्किँदैन । यसरी गठबन्धन सरकारले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल सधैँ पूरा गरेको इतिहास छ ।
जर्मनीमा गठबन्धनमा सामेल हुन चाहने पार्टीहरूबीच आफ्ना एजेन्डा लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र उनीहरू गठबन्धन सरकारमा जाने निधो गर्छन् । सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्थामा आफूले निर्वाचनअघि उठाएका मुद्दा छाडेर कोही पनि सरकारमा जाँदैनन् ।
सन् २०२१ मा जर्मनीमा असमयमा ठूलो बाढी आयो । सर्भेहरूमा यस्तो घटनामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भएको ठानेकाले सबै पार्टीहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखे ।
कामदारहरूको पारिश्रमिक प्रतिघण्टा बढाइनुपर्ने र त्यसलाई कम्तीमा १२ युरो बनाइनुपर्ने एसपीडी पार्टीको अडानले अन्य पार्टीहरूलाई पनि प्रभावित तुल्याएको थियो । चान्सलर ओलाफ साल्सले सोसम्बन्धमा पनि न्यूनतम सहमति बनाई यसै वर्षको अक्टोबर महिनादेखि न्यूनतम पारिश्रमिक १२ युरो प्रतिघन्टा बनाउने सहमति गराएका छन् ।
यसैगरी, ग्रीन पार्टी देशमा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउनुपर्ने र पेट्रोलियम प्रयोगलाई तीव्र रूपमा घटाउनुपर्ने आफ्नो लामो समयदेखिको एजेन्डामा अडिग रह्यो ।
ग्रीन पार्टीको यही अडानका कारण जर्मनीमा सन् २०३० सम्म ८० प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरिनुपर्ने र सन् २०४५ देखि पूर्ण रूपमा देश क्लिन इनर्जीमा जानुपर्ने सहमतिमा गठबन्धन पार्टीहरूबीच हस्ताक्षर गरिएको छ ।
एफडीपी पार्टीले निर्वाचनअघि आफूले सारेको प्रमुख मुद्दा राज्यले वर्तमान करको दायरा बढाउन नपाउने र थप राष्ट्रऋण लिन नपाउने एजेन्डालाई अन्य पार्टीहरूबीच सहमत गराएको छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक वर्ष ४ लाख नयाँ अपार्टमेन्ट थप्ने र घरको भाडादर बढाउने विषयमा राज्यको नियन्त्रण रहनेमा सबै पार्टी सहमत भएका छन् । त्यस्तै अर्को, मतदानमा भाग लिन पाउने र गाडी चलाउने उमेर घटाएर १६ वर्ष कायम गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
जर्मनीमा यो गठबन्धन पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्र बनेको थियो । सबै राजनीतिका पार्टीहरू आ-आफ्नै एजेन्डा लिएर जनतासामु गएका थिए । मतदानमा जनताबाट जति प्रतिशत मत प्राप्त हुन्छ, सोहीअनुरूप आ–आफ्ना एजेन्डाहरू सकेसम्म पारित गर्न पाउनुपर्ने सर्तमा पार्टीहरू गठबन्धनमा सहभागी हुन्छन् । आफ्ना एजेन्डा लागू हुन सक्ने अवस्था नरहे, बरू विपक्षमा बस्न रुचाउँछन् ।
हामीकहाँ भने चुनाव जित्नैका लागि मात्रै गठबन्धन गर्ने र चुनाव सकिनेबित्तिकै गठबन्धन गरेका पार्टीहरूबीच नै बहुधा मनमुटाव र सत्ता समीकरणका लागि ब्ल्याकमेलिङ हुने गरेका उदाहरणहरू छन् । चुनाव सकिनासाथ फेरि गठबन्धन टुट्ने र अर्को पार्टीसँग तालमेल गरेर सरकार परिवर्तन भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।
माथिबाट जबर्जस्ती लादिएको निर्णयले कार्यकर्ता र पार्टीका शुभचिन्तकहरूमा निराशा उत्पन्न गर्छ । यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्वबाट आममतदाताको विचार र भावनाविपरीत निर्णय गरिँदा कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ता प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् ।विद्रोहसमेत सुरु भएको छ ।
नेतृत्व पङ्क्तिबाट लादिएका निर्णयलाई अवज्ञा गर्न थालिसकेका छन् । आफ्नो आस्था र विश्वास एकातिर छ तर गठबन्धनको नाममा आफ्नो आस्थाविपरीत अर्को पार्टी र विचार नमिल्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्न बाध्य पारिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन ।
यस्ता कतिपय अलोकतान्त्रिक र गैरराजनीतिक गतिविधिका कारण पनि नेपालमा पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दा चर्को रूपमा उठिरहेको छ । यसअघिको निर्वाचनमा साझा र विवेकशील पार्टीले पाएको जनमत र अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा देखिएको उत्साह र चर्चा गठबन्धनका नाउँमा केही व्यक्तिको स्वार्थसिद्धिप्रति आममतदाताको विरक्ति नै हो ।
यसका बाबजुद पनि सर्वसाधारण जनताको दुविधा, नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको विश्वासको कमीका कारण फेरि पनि पुरानै पार्टीहरूले जित्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन । परिवर्तनको चाहनाका विपरीत पनि किन पुरानै पार्टीले जित्छन् भन्ने विषयमा गरिएको एउटा जर्मन शोधका बारेमा यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
सन् १९६५ मा चुनाव हुँदा क्रिश्चियन डेमोक्र्याटिक युनियनको मोर्चा (सीडीय सीएसयू) र सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसपीडी) बीच झण्डै समान प्रतिशत मत आउने सर्वेक्षणमा देखिएको थियो ।
तर, निर्वाचनमा भने सीडीयू-सीएसयूले अपेक्षा गरिएभन्दा बढी मत ल्यायो । अचानक यो बढी प्रतिशत मत कहाँबाट आयो भनी खोजीनिती सुरु गरियो । खोजमा सामेल एलिजाबेथ नोएल न्युम्यानले एउटै कारणले यस्तो भएको देखिन् ।
सन् १९६५ को मे महिनामा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको १० दिने जर्मन भ्रमण थियो । जर्मन चान्सलर तथा पार्टी अध्यक्ष लुडविग एरहार्डले यो भ्रमणलाई भजाए । दुविधाको मनोदशामा भएका मतदाताहरू सो पार्टीतर्फ ढल्किए ।
यस्तो प्रभावलाई ब्यान्डवेगन इफेक्टुका रूपमा चित्रण गरिन्छ । यो प्रभावको अर्थ के हो भने अन्तिम अवस्थामा अनडिसाइडेड मतदाताहरू जित्ने सम्भावना भएको पार्टी र उम्मेदवारतिर प्रायः ढल्किन्छन् ।
उनीहरूको मन अरूलाई नै मत दिने हुन्छ तर हार्ने उम्मेदवारप्रति कोमलताका बाबजुद पनि उनीहरू जित्ने सम्भावना भएकाहरूलाई नै बढीजसो मत दिने गर्छन् । यस्तो मनोदशाले परिवर्तनको चाहनालाई मूर्त रूप दिन बाधा पुर्याउने गर्छ ।
सबैलाई अवगत नै छ, नेपालको स्थानीय निर्वाचन अहिले फरक मार्गमा गइरहेको छ । सिद्धान्त र ठोस मुद्दाबिना जित्नका लागि मात्र गरिने गठबन्धनविरुद्ध उठेका उम्मेदवार र बनेको जनमतले ब्यान्डवेगन इफेक्टु तोड्न सक्ला कि नसक्ला, यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा यो हेर्न निकै रोचक हुनेछ ।
सिलापत्रबाट
