१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सरकारकाे हस्तक्षेपपछि मोरङ कांग्रेसद्धारा बिरोध

विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय ऐन–नियम अनुसार प्रक्रियागत रुपमा पदाधीकारीहरुको नियुक्ति भइरहेको र सेवा आयोगकाे नियमित काममा प्रधानमन्त्रीको तोक आदेशमा परीक्षा स्थगन गर्ने तयारीकाे जानकारी पाएपछि मोरङ कांग्रेसले आपत्ती प्रकट गरेको छ । साथै त्यसको बिरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्ने गरी ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सरकारको हस्तक्षेप बढेपछि त्यसको बिरोध भएको छ । सेवा आयोगको काममा समेत हस्तक्षेप भएपछि नियम विपरीतका क्रियाकलाप रोक्न कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । मोरङ कांग्रेस सभापति डिगबहादुर लिम्बुले नियमसंगत ढंगले मात्र काम गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराउदैं प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको बताए ।
लिम्बूले सरकारको चरित्र हेर्दा सबै स्वायत्त क्षेत्रहरुमा क्रमशः हस्तक्षेप गर्ने नीति देखिएको बताए । त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु परेको उनकाे भनाइ छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयमा प्रक्रिया मिचेर आफन्त नियुक्त गरेका छन् । आफन्तको नियुक्ति सदर गराएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा विवादले उत्कर्ष रुप लिएको छ ।

मन्त्रीले पठाएको पत्रमा झाको शैक्षिक योग्यता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधतामा समेत प्रश्न उठेको भन्दै छानबिन पूरा नभएसम्म जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिइएको छ । उनी समन्वय महाशाखा प्रमुखमा नियुक्त हुँदा योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । कर्मचारीले नै उनीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ।

विश्वविद्यालयको खाली रहेका पाँच सदस्यीय कार्यकारी परिषद्मा एक वर्षदेखि दुई सदस्यमात्र कार्यरत थिए । पोखरेलका भतिजा शैलेशमणि पोखरेललाई गत भदौमा चिकित्सा शास्त्र संकायको डिनमा नियुक्त गरिएको थियो । उनको नियुक्तिलाई मान्यता दिलाउन शिक्षामन्त्री नै लागेको तर पुस अन्तिम साता परिषद्ले नियुक्त गरेका सहरजिस्ट्रार समन्वय महाशाखा प्रमुख राजेश झा, विज्ञान तथा प्रविधि संकायको सहडिनमा गोपाल शर्मा र कला, कानुन तथा शिक्षा संकायको सहडिन कोमल दुलाललाई कुनै पनि काम नगराउन निर्देशन दिएसँगै विश्वविद्यालयमा थप विवाद सिर्जना भएको थियो । सहरजिस्ट्रार र दुई सहडिनको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न मन्त्री पोखरलेले गत मंगलबार विश्वविद्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि विधिविधान मिचेर भएको कामको विरोधमा उत्रिएको कांग्रेस जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बूले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्