उत्तर दक्षिण करिडोर अन्र्तगत मुस्ताङ खण्डमा सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारहरुले जिम्मेवारी अनुसार काम गरेको भएपनि उनीहरुले झन्डै ३० करोड रुपिँया भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विराटनगरको सडकमा पनि भौतिक प्रगति अनुसार करिब ५० करोड रुपैयाँको विल भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
यो समस्या उत्तर—दक्षिण करिडोर, बिराटनगरको सडकमात्र नभइ देशभरी नै छ । अर्थ मन्त्रालय र सडक विभागको स्वीकृति पाएर निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएर पनि अहिले भुक्तानी नपाउने ठेकदारहरुले काम गरेर भुक्तानीको लागि सम्बन्धित सडक आयोजनामा विल पेश गरेका छन् । प्रगति प्रतिवेदन बुझाएका छन् । इन्जिनियरले भुक्तानीको लागि सडक विभागमा सिफारिस पनि गरेका छन् । तर, भुक्तानी पाउन सकेका छ्रैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिस्चितताको स्वीकृत दिएर टेण्डर भई वहुवर्षीय ठेक्का पाएका देशभरका अर्बौंका योजनाहरुमा सरकारले बजेट भुक्तानी दिन सकेको छैन । देशभरका विभिन्न सडकमा सम्झौता अनुसार सडक निर्माण गरेर २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले बताए । ‘काम गरेर भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी ठूलो समस्यामा परेका छौं, महासचिव देउजाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय सम्वेदनशिल भएन ।’
अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिँदा देशैभरका निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । पटक—पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरे । काम गरे अनुसार भुक्तानी नपाउँदा व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा आएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कामदारलाई भुक्तानी, बैंकको व्याज,उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको भन्दै व्यवसाय चौपट भएको देउजाले बताए ।
बजेट सुनिस्चितता भएर कार्य प्रगति अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको सडक विभागका सह—सचिव बलराम मिश्रले स्वीकारे । ‘वहुवर्षिक ठेक्कामा दर्जनौं आयोजनाको अर्बौं बिल पेण्डिङमा छ,’ मिश्रले भने, ‘अर्थले श्रोत अभाब देखाउँदै बजेट नदिएकाले निकासा दिन नसकेका हौं ।’ विभागले खर्च गर्ने शीर्षक नम्बर १२३ को कार्यक्रमको बजेट अर्थले रोकेपछि यो समस्या आएको हो । उक्त शीर्षक अन्तर्गत काम गरेका व्यवसायीको आधाभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
रक्तम भुक्तानीमा आलटाल गरेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । ‘माग सुनुवाई नभएपछि संघर्ष समिति गठन गरेर दबाब अभियान सुरु गरेका छौं, महासचिव देउजाले भने ।
