सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ।
सकारले श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार, विदेशमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी र गैसआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई संचय कोष मार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन लागेको हो।
सरकारको योजना अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले कम्तिमा तीन वर्ष संचय कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ। उक्त व्यक्ति नेपाल फर्किएपछि उसले भिन्न विकल्पहरु पाउने छ। उसले निवृत्तभरण योजनामा रुपान्तरण गरी रकम लिन पनि पाउने छ। त्यस्तै स्वदेश फर्किएर अन्य पेशा व्यवयामा रही संचय कोष, अवकास कोष वा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन समेत पाउने छ।
तर कुनै व्यक्तिले ३ वर्षसम्म संचय कोषमा रकम जम्मा नगरेको अवस्थामा, सरकारले यो योजना खारेज गर्ने स्थिति आएमा एकमूष्ट रकम फिर्ता पाउने छ। रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको मृत्यू भएको खण्डमा हकवालाले सञ्चित रकम एकमूष्ट फिर्ता पाउने छ।
साे योजना निर्माणको लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सचिव महेश प्रसाद दाहालको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले आज मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुको लागि संचय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको खाका, सो योजनाको कार्यान्यवन गर्ने संयन्त्र, विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र लागु हुने समय सिमा सिफारिस गरिएकाे छ।
प्रतिवेदनले आगामी साउन १ गतेबाट उक्त योजना लागु गर्न सुझाव दिएकाे छ।
संचय कोषमा सहभागी हुनको लागि विदेशमा रहेका नेपालीले कम्तिमा २४ हजारदेखि बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदनमा यो योजना दिगो भरपर्दो, विश्वसनीय बनाइ वैदेशिक रोजगारमा रहेका सबै कामदारलाई अनिवार्य गर्दै लाने उल्लेख गरेकाे छ।
यो रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था विदेशमा रहेको रोजगारदाता कम्पनीले गराउने गरी सरकार अघि बढ्नु पर्ने प्रतिवदेनले जनाएको छ। नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकको सरकार बीच हुने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा पनि यो योजना राख्नु पर्ने बताइएको छ।
योजनालाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको परिवारको एक जना सदस्यलाई स्वास्थ्य वा दुर्घटना बीमा गराउन सरकारलाई सिफारिष पनि गरेको छ।
त्यस्तै रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको परिवारले कुनै व्यवसाय वा घरजग्गा खरिद गर्नका लागि पैसा अवश्यक भएर कोषमा गएमा सापटीको व्यवस्था समेत गरिदिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गोकर्ण विष्टले विदेशमा रहेकाहरुको पनि सामाजिक सुरक्षा गराउने उद्देश्यले ये योजना अघि सारिएकाे बताए।
उनले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको आधामा सरकार अघि बढ्ने जानाकारी दिए। यसको लागि नियम कानुनको असुविधा रहेको खण्डमा पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्नै विदेशमा रहेका युवाहरुलाई नेपाल फर्किएपछि के हुन्छ भन्ने अन्योलताबाट टाढा राख्न आफुले भरसक प्रयास गर्ने बताए।
त्यस्तै सचिव दाहालले नेपालबाट ४३ लाख वैदेशिक रोजगारीमा रहेकोले उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक पूँजी निर्माण गर्न, तथा विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएकाे समस्या समाधान गर्न यो योजना ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।
