राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सम्बोधन क्रममा ‘मेरो सरकार’ भनेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ । जारी विवादले गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाएको तर्क पनि सुनिँदै छ ।
कुन तर्क कति जायज त्यो सन्दर्भले पनि फरक पार्छ । विवादित विषयलाई आगामी दिन निरन्तरता दिने कि नदिने ? यही नै अबको समाधान हो ।
सम्बोधन सकियो तर हाम्रो नियत र संस्कार अझ उदांगो हुन पुग्यो । हामीकहाँ ०७ सालदेखि अहिलेसम्म पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए तर राजनीति परिवर्तन हुन सकेको रहेनछ । राष्ट्रपति भण्डारीले गरिमामय संसद्मा प्रयोग गरेको भाषा र संस्कारले पुष्टि गरेको छ । स्वयं सत्तापक्षले यस्तो शैलीप्रति आलोचना गरिरहेको छ । यस्तोमा सरकारले आगामी दिन ‘गल्ती नदोहोरिने’ प्रतिबद्धता जनाएर महत्ता प्रकट गर्न सक्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने समय हो यो । त्यसैले भाषा र संस्कार पनि लोकसम्मत हुनुपर्छ । यसअघि एउटा कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ– हामी संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यासमा छौं कि राष्ट्रपतीय ? राष्ट्रपतीय सर्वोच्चता हो भने उनको सम्बोधनको भाषामा विवाद गरिरहनु अत्युक्ति वा पूर्वाग्रह मात्र हुनेछ ।
संसदीय गरिमा प्रधान हो भने अझ बढी छलफल र संवेदनशीलता आवश्यक छ । यस्तोमा सरकारले छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदहरूको विवेकलाई बन्धक बनाउन खोज्नु हुँदैन । अन्यथा त्यो अधिनायकवादको अभ्यास हुनेछ ।
अघिल्लो वर्षको यही सम्बोधनको भाषामा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सरकार नै सम्बोधन गरेकी छन् । उनीअघिका रामवरण यादवले समेत कतिपय भाषिक विवाद चिर्दै नेपाली भाषामै नेपाल सरकार भनी सम्बोधन गरेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् ।
राजतन्त्रमा राजाले आफ्नो सम्बोधनमा सधैं मेरो सरकार भन्ने गर्थे । अहिले हामी राजतन्त्र छाडेर गणतन्त्रमा पुगेका छौं । तर विगतकै शैली र संस्कार नछाड्ने हो भने परिवर्तनको आभास कसरी गर्ने ?
गणतन्त्र स्थापनापछि एक कार्यकाल पूरा गरिसकेको राष्ट्रप्रमुखले राजाले जस्तै ‘मेरो सरकार’ भनिरहनु पक्कै पनि सुहाउँदो होइन । विपक्षी दलले समेत आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त सम्बोधनको बचाउ गर्नु उनको दायित्व हो तर भारतको उदाहरण दिएर बच्न खोज्नु लोकसम्मत छैन ।
अघिपछि भारतका संस्कार र व्यवहारलाई विस्तारवादी देख्ने आँखाले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा उसकै उदाहरण दिएर बच्न खोज्नु कत्तिको जायज छ ? यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन ।
भारत विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देश भन्ने बुझाइले त्यसो भनिएको हो भने त्यहाँ पनि अझै थुप्रै विभेद कायमै छन् । त्यहाँको शासनसत्ता आज पनि ब्रिटिस शैलीको ‘ह्याङओभर’बाट मुक्त छैन ।
त्यसैले हामीले लोकतन्त्रका नाममा सबै कुरा भारतकै नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसमा त्यहीँका महात्मा गान्धीले १९४७ डिसेम्बर अन्तिम साता दिल्लीमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापनमा गरेको भाषण स्मरणयोग्य छ । सम्मेलनमा भारतका लागि नेपाली राजदूत सिंहशमशेरले समेत सहभागिता जनाएका थिए ।
त्यस बखत गान्धीले भनेका छन्, ‘हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई पश्चिमा आँखाले हेर्न आवश्यक छैन । आफ्नै आँखाले हेर्न सक्नुपर्छ । समाजको मौलिकता बिर्सिएर हुर्काउन खोजिएको अरूको संस्कार र संस्कृतिले हाम्रो लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्न सक्दैन ।’
हामीले पनि आफ्नो संस्कार र संस्कृति संरक्षण गरेर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ । भारतको दुहाइ दिएर आफ्ना गल्ती–कमजोरी ढाक्न खोज्नु त दास मानसिकता मात्र हुनेछ ।
गल्ती सच्याएर महत्ता प्रकट गर्न सरकार नचुकोस् । सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ भनिए पनि यसको जग भनेका नेपाली जनता हुन् ।
आगामी दिन नेपाल सरकार नै भनिने प्रतिबद्धता जनाएर राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई विवादबाट जोगाउन सरकारले बेलैमा ध्यान देओस् । सरकारबाट जनताले गरेको अपेक्षा पनि यही हो ।
