काठमाडौं । कृषि मन्त्री बलदेव खनालले समयमा मल खरिद गर्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव गरेपनि स्वीकृत नहुँदा यस वर्षपनि खेतीकाे समयमा रसायनिक मलको अभाव हुने संकेत कृषामन्त्रीका स्वकिय सचिव सराेज खनालले जानकारी गराएका छन् । खनालका अनुसार अर्थले मन्त्रालयलाइ समयमा बजेट निकास नदिंदा यसवर्ष पनि किसानले खेतीको समयमा रासायनिक मल नपाउने संभावना बढेर गएकाे जानकारी गराए ।
कृषि मन्त्रालयले क्याबिनेटमा गरेकाे प्रस्ताव गर्दा स्वीकृत नभएकाे कृषिमन्त्रीका स्वकिय सचिव खनालले बताए पनि कमीसनका बारेमा कुरा निमल्दा मल खरिद हुन नसकेकाे हाे । स्वकिय सचिव खनालले भने ‘ समयमा मल ल्याउन कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव गरेपनि क्याबिनेटले पारित गरेन् ।’ वर्तमान सरकारमा कृषि मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेकाे आरोप नेकपा भित्रैबाट लाग्ने गरेकाे छ । नेकपा सासंद हृदयश त्रिपाठीले संसदमा पटक पटक कृषि मन्त्तालय खारेज गर्न माग गरेका छन् । समयमा मलखाँद, बिउ, बिजन र सिचाइ गर्न प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
कृषि मन्त्रालयले अनुदानको मल ल्याउन फास्ट ट्रयाकका माध्यमबाट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी स्वकिय सचिव खनालले गराए । खनालका अनुसार करिब ५० हजार टन फास्ट ट्रयाकका मार्गबाट भारत सरकारसँग सिधै खरिद ल्याउने तयारी भै्रहेकाे छ । मल खरिदका लागि यसवर्ष ६ अर्ब छट्टाएको भएपनि मुल्य समायोजन सहितकाे प्रस्ताव पारित नहुदा मल ल्याउन समस्या भएको उनकाे भनाइ छ ।
अबको एक महिनापछि नेपालमा रोपाइ सुरु हुदैछ । तर, अहिलेसम्म सरकारले िकसानका लागि रासायनिक मलको प्रवन्ध गर्न् सकेकाे छैन् । कृषि विकास मन्त्रालयले यस वर्ष पनि समयमै रासायनिक मल खरिद अाउन नसक्ने जनाएकाे छ । स्वकिय सचिव खनालका अनुसार असार अन्तिमसम्म सिधै भारत सरकारसँग खरिद गरिने ५० हजार मे.टन रसायनिक मल आइपुग्ने छ । बाँकी चाेरी तस्बकरी गरेर ल्याइने मल किनेर भएपनि किसानले खेती गर्नुकाे विकल्प् छैन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्रालयले मल खरिदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । तर, मल समयमै आउने संभावना छैन् ।
निकासा भएको ३ अर्ब रकममध्येबाट ग्लोबल टेन्डर गरी ७७ मेट्रिक टन मल खरिद गर्न लागिएको मन्त्रालले जानकारी गराएको छ । विनियोजन भएको थप रकममध्ये १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्नका लागि छुट्याइएको छ । मुलुकभर करिब ६ लाख मे. टन रासायनिक मलको माग छ । सरकारले ३ लाख मेट्रिकटन मल पनि आयत गर्न सकिरहेको छैन् । सुरुमा बजेट नभएर खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन् । अहिले बजेट रकम आए पनि मल समयमै आउन नसक्ने भएको छ।
मन्त्रालयले व्यापारीलाई आफुखुशी मल ल्याउन स्वीकृती दिने गरेको छ । उनीहरुले ल्याएको मल अनुदानको नभएकोले आफुखुशी प्रयोग गर्न पाउने तर्क कृषि मन्त्रीका स्वकिय सचिव खनालको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘व्यापारीले ल्याउने मल उनीहरुले आफुखुशी उपयोग गर्न पाउनु प¥यो ।’ कृषिमन्त्री बलदेव खनाल कै गृह जिल्ला कपिलवस्तुका प्लाइ उद्योगलाई भनेर ल्याउन अनुमति दिएको १ सय ३२ मे. टन अहिले जिल्लामा कब्जामा छ । त्यस बारेमा जिज्ञासा गर्दा स्वकिय सचिव खनालले ‘प्रक्रिया पु¥याएर ल्याए नल्याएको जिल्लाको प्रशासनको क्षेत्राधिकारको बिषय भएकोले हामीले चासो दिन आवश्यक छैन् ।’ भने । उनीे मन्त्री र मन्त्रालयको जिम्मेवारी र जवाफदेहीता भन्दा उद्योगीको पक्षपोषण हुने गरी प्रस्तुत भए ।
कृषि मन्त्रालयमा विचाैलियाकाे विगविगी छ । विगतका मन्त्रीहरू जस्तै खनाल वर्तमान कृषि मन्त्री बलदेव खनाल पनि बच्न सकेका छैनन् ।
