कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणी (बलदेव) खनालले भारतबाट जिटुजी कार्यक्रममार्फत ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल यस सिनजका लागि तत्काल आउन सक्ने अवस्था नरहेपछि प्रकियामा रहेकाे तर भारतले कुनै रेस्पोन्स नगरेको भन्दै गाेलमटाेल जवाफ दिएर ढाँटेका छन् ।
संसद् बैठकमा आइतबार उनले सहभागीका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । जबकि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतबाट तत्काल मल उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट जवाफ आइसकेको छ ।
मन्त्रीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना कार्यक्रमबारे पनि तथ्य प्रस्तुत नगरी झुट बोलेका छन् । उनका अनुसार परियोजना कार्यक्रममा १० वर्षको योजना बनाएर १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । त्यसका लागि २२ सयभन्दा धेरै पकेट क्षेत्र बनाएर १६ वटा सुपर जोन कार्यक्रममार्फत रकम खर्च भइरहेको छ । कार्यक्रम लागू भएको ४ वर्षको अवधिमा दुरुपयोग भएको भनी आएको अध्ययन प्रतिवेदनबारे समेत उनले केही उच्चारण नगरी सफल भएको दाबी गरे ।
मन्त्री खनालका अनुसार नेपालमा साढे ६ अर्ब मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक रहे पनि साढे ३ लाख मे.टन मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको अवगत गराएका छन् । साढे ३ लाख मे.टन मल पनि समयमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन । तर पनि उनले आगामी वर्ष मल अभाव नहुने जानकारी गराएका छन् । उनले जनसंख्या वृद्धि र खेती गर्ने जमिनमा घर तथा सडक निर्माण भएर उत्पादन घट्न गई खाद्यान्न अभाव भएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खनालले कुल बजेटको २ दशमलव ७ प्रतिशत कृषि बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराए । त्यस क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब र संघलाई २८ अर्ब विनियोजन भएको उनले स्पष्ट पारे । कृषिअन्तर्गत चालूतर्फ कम बजेट विनियोजन भएको भन्नु आरोप मात्र भएको जनाउँदै उनले खण्डन गरे । संघले आगामी वर्षका कतिपय कृषिअन्तर्गतका कार्यक्रम हेरफेर भएको जानकारी गराएका छन् । कार्यविधि बनाएर अनुदान वितरण गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसैअनुसार व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘जबसम्म हामी संरचना नियन्त्रण गर्दैनौं तबसम्म अनुदान दुरुपयोग भइरहनेछ । त्यसैले दुरुपयोग रोक्न संरचना परिवर्तन आवश्यक छ ।’
उखु कृषकका लागि अनुदानबापत १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको खनालले जानकारी गराए । तर कृषकहरूको ८ अर्बको चिनी उद्योगीसमक्ष बक्यौता रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । बक्यौता भुक्तानी गराउन मन्त्रालयले पहल गरेको मन्त्री खनालले दाबी गरे पनि सांसदहरूले उक्त पहल सम्बन्धित क्षेत्र पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।
४१ करोड रुपैयाँ कृषि बिमा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको खनालले सदनमा जानकारी गराए । तर कृषि कार्यालय प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । साथै उनले युवा पलायन भइरहेकाले उनीहरूलाई रोक्न सक्ने गरी ७ प्रदेशका ७ जिल्लाामा कृषि परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी आगामी वर्षबाट सुरु हुने जानकारी गराए । युवा कृषि उद्यम कार्यालयका लागि सरकारले ५ सय देखि १ हजार युवालाई कृषि उद्यमीको तालिम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उनले बताए । उक्त कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरिएको छ ।
