चारकोसे जंगल अतिक्रमण गरी बसेकालाई सरकारको पछिल्लो निर्णय फलीफाप हुने भएको छ । सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई नै पुर्जा दिने तयारी गरिएको थाहा पाएपछि जगा कब्जा गर्ने समूह झनै हौसिएको छ । वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा हडपी बसेकालाई अतिक्रमित ठाउँमै वैधानिक रूपमा बस्न दिने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी उक्त विधेयक अघि बढाएको जानकारी हुन आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकालाई भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संज्ञा दिँदै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि त्यही जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसरी नै वितरण गर्दै जाने हो भने नेपालमा सार्वजनिक जग्गा बच्लान् त ?
अझै बस्दै आएको ठाउँमा तोकेजति जग्गा नपुगे अरू ठाउँको सरकारी जग्गा दिन लागेको बुझेपछि नाम मात्रका सुकुमबासी परिवार रातारात घर–कटेरा बनाउन उद्यत भएका छन् । पछिल्लोचोटि नवलपरासीमा उद्योगपतिकै जग्गा कब्जा भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
०४८ सालयता नेपालमा १३ वटा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बने । तीमध्ये सबैले धेरथोर जग्गा वितरण गरेर भोटको राजनीति गरे । पूर्वभूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानाका अनुसार अहिलेसम्म करिब ४६ हजार बिघा आयोगमार्फत वितरण भएको छ । तर पनि समस्या समाधान भएको छैन । पछिल्लोपटक सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री सरकार भएका बेला बनेको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगमा उपत्यकाबाहेकका ७२ जिल्लाबाट ८ लाख ४० हजार सुकुमबासीका नाममा आवेदन परेका थिए । ती परिवारमध्ये केही ऐलानी वा ८ नम्बर जग्गामा बस्दै आएका भए पनि अधिकांश यसअघिका आयोगबाट कहीँ न कहीँ धेरथोर जग्गा पाएकाहरू नै थिए ।
त्यसरी नै सबैलाई जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने कम्तीमा ३ लाख बिघाभन्दा धेरै वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कति सम्भव रहन्छ, हचुवाका भरमा त्यसरी बस्दै आएको जग्गा सबैलाई उपलब्ध गराउन ? पक्कै पनि रहँदैन । त्यसैले १० वर्षे नीतिभन्दा पनि वास्तविक सुकुमबासी, मुक्त कमैया र हलिया परिवारलाई उचित स्थान व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्नु उचित हुनेछ । अन्यथा भविष्यका लागि सार्वजनिक स्थलसमेत अभाव हुनेछ । राजधानीको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा दशकभन्दा धेरै अघिदेखि टहरा हालेर मानिसहरू बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई त्यहाँ जग्गा दिन सम्भव होला त ? पहिला त उनीहरू वास्तविक सुकुमबासी हुन्÷हैनन्, पहिचान गरिनुपर्छ । हुन् नै भने उनीहरूको पैत्रिक स्थानमा उपलब्ध हुने जग्गामा बस्तीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
अन्यथा जग्गा वितरण भविष्यका लागि झनै जटिल समस्या बन्दै जानेछ, जसरी पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म यो समस्या निराकरण हुन सकेन । एकपटक जग्गा पाएका परिवारले फेरि अन्य स्थानमा पाउन हुँदैन किनकि उनीहरूका लागि जग्गा कब्जा गर्नु पेसाजस्तै बनेको छ । पहाडबाट तराई आएर वन वा पर्ती जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढ्दै जानेछ । त्यसैले जो जहाँ बसेको छ, त्यहीँको जग्गा उपलब्ध गराउने गरी ऐन नै पारित गरेर सार्वजनिक एवं वनक्षेत्रको जग्गा हडप्ने बाटो खोलिदिनु सर्वथा अनुचित कदम ठहरिनेछ ।
