सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उत्प्रेषण तथा परमादेश माग गर्दै सोमबार निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
त्रिपाठीका अनुसार निवेदनको सुनुवाइ बुधबार हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेकपा कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस नै बदनियत एवं दुराशयपूर्ण हुनुका साथै संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो ।
प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवम् कपटपूर्ण प्रयोग हो,’ त्रिपाठीले उल्लेख गरेका छन् । गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनीत गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम मनोनीत गरेकी हुन् ।
