नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालको प्यानलले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कार्यहरूलाई समेटेर ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ सार्वजनिक गरेको छ ।
ढकाल समूहले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई समेटेर २५ बुँदामा उक्त भिजन तयार पारेको हो । ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष र त्यसपछि स्वतः अध्यक्ष हुँदासम्मको कार्यकाललाई समेटेर महासंघमा गर्नुपर्ने सुधारका साथै उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका व्यावसायिक हकहितका कार्यलाई उक्त मस्यौदामा राखिएको उक्त समूहले जनाएको छ ।
महासंघको सशक्तता र सुधार, जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सक्षम र सबलीकरण गर्ने, नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण, व्यवसायीका हकहितका विषयवस्तु नीति निर्माणमा गरिने पैरवीजस्ता विषय ढकाल प्यानलको भिजनमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै कोभिड महामारीका कारण उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र तिनको समाधान, नेपालमा उद्यमशीलताको विकास र विस्तारको वातावरण निर्माण, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरणको निर्माणजस्ता विषय पनि यसमा छन् ।
महासंघ र नेपालको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको विकास र विस्तारका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू तय गरिएको ढकाल प्यानलले जनाएको छ ।
यस्तो छ ढकाल प्यानलको भिजन :
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो गौरवशाली इतिहासको साढे पाँच दशक पार गर्दा मुलुकका सम्पूर्ण उद्यमी–व्यवसायीहरूको सबभन्दा प्रतिनिधिमूलक, अविभावकीय एवम् भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा स्थापित भएको विदितै छ । २०२२ सालमा यो संघ स्थापित हुँदाको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले झन्डै एकसय गुणाले वृद्धि भएर रु. ३५ खर्ब पुगेको छ ।
त्यतिबेला केही हजारको संख्यामा रहेका उद्यम व्यवसायहरूको संख्या अहिले दस लाख हाराहारी पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, भूमिका र योगदानको हिस्सा झन्डै ८० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको अनुमान छ । यो विस्तारलाई सघाउन महासंघको यसअघिको नेतृत्वले निरन्तर उल्लेख्य योगदान गरेको तथ्य हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ । साथै, बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रमा मुलुकहरूबीचको आर्थिक अन्तर्निभरता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको द्रुत वृद्धिका महत्त्वाकांक्षाका अतिरिक्त अहिलेको कोभिड–१९ महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनः जागृत गर्नेसहितका चुनौती आगामी नेतृत्वका अगाडि छन् । ५४औं साधारण सभामार्पmत यी गम्भीर राष्ट्रिय जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण घडीमा महासंघ आइपुगेको छ ।
महासंघलाई सबै उद्यमी–व्यवसायीहरूको गैरराजनीतिक साझा राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन नगर्ने र अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्षमा पदोन्नत हुने वैधानिक पद्धति हामीले बसालेका छौं । यो पद्धतिलाई संस्थागत र दिगो बनाउने र क्रमशः वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पदमा पनि सर्वसम्मतिको अभ्यासलाई विस्तार गर्दै लैजानु श्रेयस्कर हुनेछ । राजनीतिक विचारधाराहरूको छायाले महासंघले भोगेका विगतका तीता अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर ढिलो वा चाँडो सहमतीय पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
यहाँहरूलाई विदितै छ, मैले महासंघको आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । अझै पनि निर्वाचनभन्दा सहमतिकै बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर, निर्वाचन नै भएको खण्डमा पनि त्यसलाई थप मर्यादित र विवादरहित बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । भोलि मिलेर काम गर्ने वातावरण नै विग्रिने हदसम्म प्रतिस्पर्धालाई अमर्यादित बनाउनु संंस्थाको हितमा हुँदैन ।
मैले आफ्नाे उम्मेदवारीसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विरासतलाई अझ उजिल्याउने, महासंघलाई मुलुकभरका उद्यम–व्यवसायको विस्तार र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउने र यसको प्रभावकारिता राष्ट्रिय आर्थिक निर्णयहरूसम्म विस्तार गर्ने आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संस्थागत रूपान्तरणको ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ अवधारणा अगाडि सारेको छु । अहिले निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले यो नेतृत्व यथार्थमा सन् २०२५ सम्मका लागि हुनेछ । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन सम्भव, रूपान्तरणकारी मूलतः मध्यकालीन प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई मैले यो ‘भिजन २०२५’ मा समेट्ने प्रयास गरेको छु । यसले महासंघको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिका लागि समेत दरिलो आधारशिला खडा गर्ने विश्वास लिएको छु ।
तात्कालिक प्राथमिकता
१. कोरोना भाइरस महामारीले सबभन्दा बढी र प्रत्यक्ष मार सबै दृष्टिले मुलुकका उद्योग–व्यवसायमाथि परेको छ । लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारी, आवागमन र उपभोग सबै पक्षमा यो कोभिड–१९ ले पारेको असरका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । पर्यटन, आतिथ्य र चलचित्रजस्ता उद्योगहरू विगत आठ महिनादेखि आंशिक रूपमा पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । साना मझौला तथा स्वरोजगारमा आधारित र अनौपचारिक क्षेत्रका चार लाख उद्योग–व्यवसायहरू बन्द भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सानादेखि मझौला एवम् ठूला सबै प्रकृतिका उद्योग–व्यवसायमा असर पारेको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रत्यक्ष नगद राहत कार्यक्रमविना पुनर्जीवित हुनै नसक्ने जोखिम देखिएको छ । यसर्थ, महासंघ र यसको नेतृत्वको पहिलो जिम्मेवारी बन्द भएका यी उद्योग–व्यवसायहरू पुनः सञ्चालन गराउनमा केन्द्रित हुनेछ ।
२. लामो समय आम्दानी हुन नसकेको र दायित्व भने निरन्तर बढिरहेका कारण चरम आर्थिक घाटा बेहोर्न बाध्य व्यवसायीहरूको हितमा सरकारले घोषणा गरेका पुनर्कर्जा लगायत सुविधाका प्याकेजहरूको पहुँच वास्तविक पीडितसम्म पु¥याउने अभिभावकीय जिम्मेवारी महासंघले बहन गर्नेछ । घोषित आर्थिक राहत र सहयोगका कार्यक्रमहरूले सम्बोधन गर्न छुटाएका क्षेत्रहरूलाई समेटेर आर्थिक राहतका नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग व्यावहारिक दृष्टिकोणका साथ तत्काल सहकार्यको पहल गर्नु अपरिहार्य भएको छ । सरकारलाई पूरक बजेट नै ल्याएर भए पनि थप राहतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव र दबाब महासंघले दिनेछ ।
३. सरकारले मुुलुकका कोभिड–१९ महामारी प्रताडित उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याएका र ल्याउने ब्याजमा छुट, सावाँब्याज भुक्तानी समयसीमाको विस्तार, रुग्ण उद्योग राहत र पुनर्कर्जा र निर्यात प्रोत्साहन सुविधा लगायतका कार्यक्रमहरू कानुनी, प्रक्रियागत एवम् संरचनागत जटिलताका कारणहरूले वास्तवमै लक्षित व्यवसायीसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ । खास गरी थप धितो सुरक्षण दिन असमर्थ साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई यी सुविधाहरू उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारहरू गरेर कोभिड–१९ महामारीले बन्द हुने संघारमा पुगेका उद्योग–व्यवसाय बचाउन महासंघले सिर्जनात्मक तर निर्णायक पहलकदमी लिनुपर्नेछ । नयाँ नेतृत्वले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न ढिला नगरी काम अगाडि बढाउनेछ ।
४. कोभिड–१९ को महामारीले चुनौतीहरू मात्र थपेको छैन, नयाँ अवसरहरूको ढोका पनि खोलेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन यो संकटले हामी सबैलाई बाध्य पारेको छ । इ–कमर्स, नगदरहित इ–कारोबार, तत्क्षण विद्युतीय कर मिलान, सेवा तथा वस्तुको उत्पादन एवम् बजारीकरणमा डिजिटल प्रविधि र प्लेटफर्महरूको प्रयोग, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन आदि धेरै आयामहरूको द्रुत एवम् युगसापेक्ष विकास अपरिहार्य छ । नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र थप पछाडि धकेलिने निश्चित छ । नेपालको उद्योग तथा व्यवसायले पनि जतिसक्दो छिटो आपूmलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुकोे विकल्प छैन । यसर्थ, महासंघले एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो व्यवसायमा रूपान्तरित हुन आप्mना सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित र सबलीकरण गर्नेछ । गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको पहुँचलाई देशैभरि सहज बनाउने र आम जनताको प्रविधि साक्षरता र उपयोगलाई बढाउन वायरलेस वाइफाई समुदाय निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु आवश्यक छ । अभियानलाई सघाउन महासंघ तत्पर रहनेछ ।
५. निजी क्षेत्रको खबाैं रुपैयाँ लगानी भएका हवाई एवम् यातायात सेवा, शिक्षा, पर्यटन, बैैकिङ, चलचित्र लगायतका क्षेत्रहरूले अर्बौंको क्षति बेहोरिसकेका छन् । व्यवसायको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रले सेवा दिइरहेको वित्तीय प्रणालीमा एकातर्फ लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएर ब्याज दायित्व बढेको छ भने अर्कोतर्फ संकटमा परेका व्यवसायहरूबाट उठ्नुपर्ने किस्ता, सावाँ र ब्याज समयमै असुल हुन नसकेर खराब कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि हुने जोखिम चुलिएको छ । खास गरी शिक्षा, पर्यटन र चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान् बनाउन विशेष पहलको आवश्यकता छ । वित्तीय क्षेत्र र उत्पादन एवम् सेवा क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन एवम् परिचालनमा परिपूरक हुन् । त्यसैले बैंकिङ र उत्पादनमूलक क्षेत्रले आरोप–प्रत्यारोप होइन, समन्वयात्मक सहकार्य गर्नुपर्छ । दुवै क्षेत्रका समस्याहरूको सहानुभूतिपूर्वक सम्बोधन गरी सहकार्यमूलक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकार र महासंघ दुवैको हो ।
६. आन्तरिक आपूर्ति, खास गरी कृषि–उपजमा आधारित आपूर्ति सञ्जाललाई सम्पूर्ण रूपले यथाशक्य छिटो पुनःस्थापित गर्न सक्दा मात्र उद्यमी–व्यवसायी र उपभोक्ता सबैले राहत पाउनेछन् । माग र आपूर्तिको सन्तुलनले मूल्यस्थिति नियन्त्रित रहनेछ । कृषि सामग्री आपूर्ति र उत्पादित वस्तुहरूको बजार पहुँच दुवैतर्फ अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सके मात्र कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनको आकांक्षा पूरा हुन्छ । कृषिमा आधारित व्यवसाय र रोजगारी पुनःस्थापित हुन सहयोग पुग्नेछ । यसका लागि, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न÷गराउन सरकारले निःसर्त सघाउनु आवश्यक छ । महासंघले व्यवसायहरू पुनःसञ्चालनका लागि सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर सहकार्य गर्नेछ ।
निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा दिगो आर्थिक विकास
७. आगामी पॉच वर्षभित्र महासंघलाई निजी क्षेत्रको संघीय अभिभावकीय संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरी ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एउटा अलग्गै रणनीतिपत्र बनाइनेछ ।
यसका लागि निजी क्षेत्रका सबै साझा सरोकारवालाको सहभागितामा बृहत् सम्मेलनमार्पmत ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ को विस्तृत स्वरूप तयार गरिनेछ र त्यसको समयबद्ध कार्यान्वयन गरिनेछ । देशमा ‘आन्ट्रप्रेनरपसिप’को विस्तार र समग्र आर्थिक रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका, नयॉ उद्योग, व्यवसाय र लगानी प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन र प्रविधिसापेक्ष व्यवसायका योजनासहित नेपाली उद्यम–व्यवसाय र उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः स्वनिर्भर बनाउने ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ को केन्द्रीय सारतत्त्व हुनेछ । अग्रजहरूको सम्मानसहित युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्राथमिकता यो ‘भिजन’को अभिन्न अंग हुनेछ ।
८. स्वदेशी एवम् विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने उल्लेख्य मात्राको लगानीबिना मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको समान सहभागिता र सहकार्यको आवश्यकता छ । कोरोना महामारी छिट्टै नै नियन्त्रणमा आउने र त्यसपछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा हामी सबैको छ । पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना–प्रविधि, सेवा आदि सबै क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउनु अपरिहार्य छ । नेपालको आकर्षक प्रतिलब्धि (आईआरआर) दरको सम्भावनालाई तथ्यपरक ढंगले दर्साएर स्वदेशी र विदेशी सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न महासंघले पहल गर्नेछ । लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागबाट भित्रिने लगानीको सहजीकरण गर्न महासंघमा व्यावसायिक लगानी सहजीकरण शाखा नै स्थापना गरी अनलाइन र प्रत्यक्ष निःशुल्क परामर्श सेवा प्रदान गर्ने योजना छ । नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नत गराउने सरकारको लक्ष्यलाई थप भित्रिने लगानीले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
९. नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट व्यवसायमा हुने लगानीको मूल आधार अचल सम्पत्तिको धितो रहने गरेको छ । ऋणीको साख मूल्यांकन, कम्पनीहरूको ‘क्रेडिट रेटिङ’ र परियोजना कर्जाका आधारमा लगानी गर्ने अभ्यास संस्थागत र व्यापक हुन सकेको छैन । सुरक्षित कारोबार ऐन लागू भएको डेढ दशक बिते पनि यसले परिकल्पना गरेका अभौतिक र सम्भावित सम्पत्तिका आधारमा बैंकहरूले लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा राम्रा परियोजना धितोमा निश्चित प्रतिशतसम्म लगानीका लागि गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक ऐन–कानुन परिमार्जन गर्न पहल गर्नेछ ।
१०. औद्योगिक शान्ति एवं सुमधुर रोजगारदाता–श्रमिक सम्बन्ध मुलुकको आर्थिक उन्नतिको अपरिहार्य पूर्वसर्त हुन् । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरूको सर्वसम्मत अवधारणामा आधारित औद्योगिक सम्बन्धको आरम्भ नेपालमा भइसकेको छ । यसैअनुरूप श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । म आफैंले महासंघको उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्को संयोजकका रूपमा यो पुनीत कार्यमा योगदान गर्ने अवसर मिल्यो । अहिले प्रारम्भ भएको योे सुधारलाई दिगो र थप संस्थागत बनाउन आवश्यक छ, जसका लागि महासंघमा नै स्थायी श्रम सम्बन्ध डेस्क राखिनु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा अहिले देखिएका कमजोरी, अन्योल, अनिश्चितता र दोहोरोपनालाई हटाएर सबै सरोकारवालाहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गरिनेछ ।
११. अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल बाधक मानिएको छ । मुलुकको सुशासनमा स्वच्छ व्यवसायको महत्त्वलाई आत्मसात् गरेर नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वच्छ व्यवसायको प्रवद्र्धन अभियान यसअघि नै आरम्भ गरिसकेको छ । यसलाई व्यवहारमा नै अझ बढी प्रभावकारी तुल्याइनेछ । निजी क्षेत्रले आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि जति बढी स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन ग¥यो, मुलुकबाट भ्रष्टाचार निवारण उत्तिकै छिटो गतिमा हुने सम्भावना रहन्छ । यसका अतिरिक्त, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र मुलुकलाई संकट परेका बखत आवश्यक सहयोगमा तत्पर रहने निजी उद्यमी–व्यवसायीको असल संस्कारलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइनेछ ।
१२. मुलुकभित्रै उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धन र विस्तार नगरी रोजगारी सिर्जना र स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्भव छैन । युवाहरू सस्तो श्रम बेच्न बिदेसिने क्रम पनि रोकिँदैन । त्यसैले, वैदेशिक रोजागारीमा जाने वर्ग र रोजगारीबाट फर्केर आउने नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूलाई लक्षित गरी उनीहरूको चाख, सीप र अनुभवको सदुपयोग हुने गरी उद्यमीमा रूपान्तरित गर्न ‘बिजनेस इन्क्युबेसन’ सेवा आरम्भ गरिनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ । तर त्यो रेमिट्यान्स आयको भविष्य सुरक्षित हुने प्रकृतिको लगानीमा सदुपयोग गर्ने ठोस योजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । महासंघले आफ्ना देशैभरि रहेका सदस्य संस्थाहरूमार्फत मानव र आर्थिक स्रोतलाई उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा र व्यावसायिक सीप, कौशल प्रदान गर्ने योजना ल्याउनेछ ।
१३. बेरोजगारीको एउटा मुख्य कारण श्रम बजारमा माग हुने दक्षता र हाम्रो श्रमशक्तिको आपूर्ति गर्ने सीपबीचको बेमेल पनि हो । बजारको र समयको माग अनुसारको तालिम र दक्षता दिने हो भने नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि प्रवेश गर्ने करिब ६ लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका निमित्त औद्योगिक, निर्माण, कृषि तथा सेवालगायतका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक प्रक्षेपण आवश्यक पर्छ । अल्पकाल र दीर्घकालमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकार र शैक्षिक एवम् तालिम प्रदायक संघसस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विशेष प्रशिक्षण केन्द्रहरू पर्याप्त संख्यामा स्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । व्यावहारिक ज्ञानका लागि साबिक सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा ‘इन्टर्नसिप’का लागि महासंघले समन्वय गर्नेछ ।
१४. यो विज्ञान, द्रुत सञ्चार र डिजिटल प्रविधिको युग हो । उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्र दुवैमा अहिले आधुनिक प्रविधि, विशिष्टीकृत सीप र ज्ञानको अभौतिक सम्पत्तिको सदुपयोग अत्यधिक बढेको छ । औद्योगिक एवम् कृषि उत्पादन र अहिले अर्थतन्त्रको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेको सेवा क्षेत्रको समयसापेक्ष आधुनिकीकरणका लागि ‘ज्ञान अर्थतन्त्र’ र सूचना–प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’लाई प्रवद्र्धन नगरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रले औद्योगिक र सेवा उत्पादनको प्रभावकारिता मात्र बढाउँदैन, ज्ञान र प्रविधि व्यवसायहरू आफैंले आर्थिक वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्छन् । चीन र भारतजस्ता ‘विश्वका कारखानाहरू’बीच अवस्थित नेपालले वस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ लिन नसके पनि ज्ञान र प्रविधि अर्थतन्त्र विकासमा त्यो अड्चन कम मात्र रहन्छ । यसर्थ, महासंघले ज्ञान एवम् प्रविधि अर्थतन्त्रका भरोसायोग्य नीतिगत र संस्थागत आधारहरू खडा गर्न सरकार, नेपाली डायस्पोरा र ज्ञान–प्रविधि सम्बद्ध विशिष्टीकृत संस्थाहरूसँग सार्थक सहकार्य गर्नेछ ।
१५. उद्योग–व्यवसायको विस्तार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि निकासी प्रवद्र्धन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि मुलुकले निकासी गर्ने वस्तुहरूको पहिचान र व्यावसायिक परिमाणमा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल यसमा धेरै पछि परिसकेको छ । निर्यात हुने कच्चा पदार्थको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुन सकेको छैन भने प्रशोधित वस्तुहरूको संख्या र परिमाण अत्यन्तै सानो छ । यहाँ उत्पादन भई निकासी भइरहेका कच्चा पदार्थहरूको मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावनाको व्यवस्थित अध्ययन हुन सकेको छैन । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा सूचीकृत वस्तुहरूको कुल निर्यात वर्षमा आयातको ६ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । त्यसैले कच्चा पदार्थको प्रशोधन र भण्डारणमा समेत ध्यान दिएर ‘भ्यालु एड’ गर्ने र जडीबुटीजन्य उत्पादनहरूको कम्तीमा एक चरण प्रशोधनपछि मात्र निकासी गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने पहल गरिनेछ । ‘एनटीआईएस’ सूचीलाई पुनरवलोकन र विस्तार गर्ने प्रयास हुनेछ ।
१६. नेपालले ठूला औद्योगिक परियोजनाहरू स्थापना सम्भाव्यताको गम्भीर गृहकार्य थाल्न ढिला भइसकेको छ । रासायनिक मल, प्लास्टिक रिसाइक्लिङ, औद्योगिक पार्टपुर्जा, साइकल, मोटरसाइकल आदिको बजार माग यी क्षेत्रमा केही ठूला उद्योगको उत्पादनलाई पर्याप्त हुने ढंगले विस्तार भइरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति क्रमशः सहज हुँदै गइरहेको अवस्थामा अधिक ऊर्जा खपत हुने उद्योगहरू नेपालमै स्थापना हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । यसलाई निजी क्षेत्र, सरकार र लगानीकर्ताहरूको सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ । साथमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय (एमएसएमई) को नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थागत विकासमा समेत ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । रोजगारी, उपादकत्व, लाखौं रोजगारी सिर्जना र देशकै अर्थतन्त्रमा जति महत्त्वपूर्ण योगदान यी एमएसएमईहरूको छ, त्यसको उचित संस्थागत कदर हुन नसकेको अनुभूति व्यवसायीहरूको छ । यो परिस्थितिलाई बदलेर एमएसएमईहरूका चासो सम्बोधन र व्यवसाय सहजीकरणका लागि महासंघभित्रै औपचारिक संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।
१७. निकासी प्रवद्र्धनलाई दिइने नगद अनुदानलाई पारदर्शी र सहज बनाउन महासंघले सार्थक पहल गर्नेछ । निकासी प्रवद्र्धन पूर्वाधारहरू, उत्पादनहरूको गुणस्तर टेस्टिङ ल्याब, कृषि र पशुजन्य उत्पादनहरूको क्वारेन्टिन र शीत भण्डार आदि सुविधा निकासी–पैठारी नाकाको पायक पर्ने स्थानमा स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह र सहयोग गर्ने रणनीति लिइनेछ । निजी क्षेत्रबाट यस्ता पूर्वाधार स्थापना भएमा तिनको प्रमाणीकरणलाई आयात र निर्यातकर्ता सरकारहरूले सहजै मान्यता दिने पद्धति स्थापित गर्न महासंघले पहल गर्नेछ । यो व्यवस्थाले नेपालले निर्यात गर्ने कृषिजन्य वस्तुहरूको निकासी सहज हुनेछ । भारत, चीनलगायत देशसँगको व्यापार र पारवहनमा देखिएका समस्याको वस्तुगत संघहरूलाई परिचालन गरी महासंघले दिगो समाधान निकाल्ने कार्यको अगुवाइ गर्नेछ । गैरभन्सार अवरोधको अन्त्यका लागि छिमेकी मुलुकका प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरूस‘ग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नेपाल सरकारलाई आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन महासंघले सहयोग गर्नेछ ।
१८. नेपालको आर्थिक कूटनीति र महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार समानान्तर ढंगले अगाडि बढ्दा मात्र मुलुकले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । विदेशी मुलुकका लागि नियुक्त नेपाली राजदूत आर्थिक कूटनीतिप्रति अभिप्रेरित हुनु आवश्यक छ र उनीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई आफ्नो जिम्मेवारीको सबैभन्दा बढी केन्द्रमा राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारस‘ग यस्तो अभिमुखीकरणको नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने योजना छ । विदेशमा रहेका महावाणिज्यदूतहरूलाई नेपालको व्यवसाय र निकासी प्रवद्र्धनमा थप प्रभावकारी बनाउन महासंघका तर्फबाट कार्ययोजना बनाई सरकारस‘ग सहकार्य गर्ने योजना छ । विभिन्न मुलुकका उद्योग वाणिज्य संघसँगको नियमित अन्तरक्रिया, भ्रमण र अनुभव आदानप्रदान तथा सभासम्मेलनमा पारस्परिक सहभागितालाई निरन्तरता दिने र सार्क चेम्बरलगायत क्षेत्रीय व्यावसायिक संगठनहरूलाई सशक्तीकरण गर्न यथाशक्य योगदानको परम्परालाई थप सुदृढ बनाइनेछ ।
१९. नेपालमै उत्पादन भइरहेका र उत्पादन सम्भव रहेका धेरैवटा वस्तुहरूको सट्टा हामीले बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्चेर आयात भएका विदेशी वस्तु उपभोग गरिरहेका छौं । यसले नेपाली उद्योग–व्यवसायलाई मद्दत गरेको छैन र ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बिदेसिइरहेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु नेपालीहरूले गर्वसाथ उपभोग गरौं, स्वदेशी उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धन गरौं भन्ने ‘प्राउड अन नेपाली प्रडक्ट्स’ अभियान नै महासंघका तर्फबाट सञ्चालन गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनको खपत हुने क्रम बढ्नासाथै आन्तरिक खपतका लागि वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापनाको क्रम बढ्ने र नेपालको औद्योगिकीकरणलाई थप टेवा पुग्नेछ । खास गरी नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू प्रवद्र्धन हुन सके त्यसको आर्थिक लाभ प्राथमिक वस्तु उत्पादकहरूको तहसम्म पुग्छ । त्यसैले नेपाली वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न महासंघले हरसम्भव प्रयास गर्नेछ ।
२०. उद्यमी–व्यवसायीले तिर्ने कर आदि दस्तुर नै राज्यको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि राज्यको अनौपचारिक आग्रहलाई सम्मान गर्दै उद्यमी–व्यवसायीहरूले अग्रिम कर भुक्तानी गरे । करदाताहरूलाई कर भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नु र दोहोरो करको मार पर्न नदिने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो । मुलुकले संघीय राज्यप्रणाली अवलम्बन गरेपछि निजी क्षेत्रले करको अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।
महासंघले योे मान्यतालाई सशक्तरूपमा निरन्तर उठाइरहेको छ तापनि यो समस्याको अभैm समाधान हुन सकेको छैन । यसका लागि तत्काल महासंघभित्रै एउटा गुनासो सुनुवाइ एकाइ स्थापना गरी सरकारसँग समन्वय गर्ने र दीर्घकालमा स्वचालित प्रणालीले नै कर, भ्याटलगायतलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको छ ।
२१. नेपालमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीतिगत र व्यावसायिक निर्णय लिने परम्परा संस्थागत हुन सकेको छैन । त्यसले स्रोतसाधनको प्रयोग प्रभावकारी भएको छैन । मुलुकको औद्योगिकीकरण सम्बद्ध उद्योगको संख्या, रोजगारीको अवस्था तथा कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्रोत एवम् खपत आदि जस्ता आधारभूत विषयका भरपर्दा तथ्यांकहरू पनि राज्यसँग छैन । यस्तो परिस्थितिमा सुधार ल्याउन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, दातृ निकाय तथा महासंघको सहकार्यका समग्र राष्ट्रिय औद्योगिक गणना गर्नु अपरिहार्य भएको छ । यस्तै, महासंघमा डाटा सेन्टर स्थापना गरी एकीकृत एवं विश्वसनीय औद्योगिक र व्यावसायिक तथ्यांक अद्यावधिक गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । कोरोना भाइरस महामारीले सबै प्रकृतिका उद्योग–व्यवसायमा असरबारे अध्ययन गर्ने र सर्वाधिक प्रभावित भएका उद्योग–व्यवसायको उद्धारका लागि पहल गरिनेछ ।
साथै, देशका आर्थिक, मौद्रिक, औद्योगिक–वाणिज्य, लगानीलगायतका नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रले दिने सुझावदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा महासंघका तर्फबाट दिइने प्रस्तुतिहरू अक्सर आवश्यक तयारी नपुगेजस्तो अनुभव विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । अर्थशास्त्रीहरूदेखि आर्थिक–व्यावसायिक क्षेत्रका विज्ञहरूसमेतको सहभागितामा महासंघलाई एउटा भरपर्दो थिंकट्यांकमा पनि क्रमशः स्थापित गरिनेछ ।
महासंघको युगसापेक्ष रूपान्तरण
२२. नेपालको राज्यव्यवस्था तीन तहको सरकारसहितको संघीय प्रणालीमा रूपान्तरित भएको छ । महासंघले पनि संघीय स्वरूपको संरचनालाई क्रमशः आत्मसात् गरिरहेको छ । राज्य पुनःसंरचनासँगै आर्थिक निर्णयका अधिकारहरू पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा वितरित भएका छन् । महासंघको आजको गौरवमा देशैभरिका जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । तर त्यो भूमिकाअनुरूप यी च्याम्बरहरूको कदर र सबलीकरण हुन नसकेको महसुस उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूमा भएको छ । त्यसैले, महासंघका प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय च्याम्बरहरूलाई निर्णयमा स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ । ती अर्थतन्त्रको क्षेत्राधिकारभित्र उद्यम–व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्बन्धित तहका सरकारहरूसँग सार्थक सहकार्य गर्न सम्बन्धित च्याम्बरहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । यस कार्यका लागि महासंघको विधानमा नै जिल्ला, नगर र प्रदेश महासंघहरूको भूमिकालाई प्रस्ट व्याख्या गरेर सबलीकरण गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ । साथमा, जिल्ला र व्यवसाय तहका सदस्यहरूको केन्द्रीय नेतृत्वसँगको पहुँचलाई सहज बनाउँदै उनीहरूका निरन्तर आइपर्ने समस्यालाई तत्क्षण सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रको विकास महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा गरिनेछ ।
२३. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको छाता संगठनको पहिचान बनाइसकेकाले यसले मुलुकभरका सबै प्रकृतिका उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धन र समस्या समाधानमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा महासंघको यो भूमिका कहीँकतै फितलो भएका कारण सदस्य संस्थाका रूपमा रहेका केही वस्तुगत संघहरूले आफ्नो हित रक्षाका लागि आफ्नै महासंघ बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । यी कमजोरीहरूको समीक्षा गरेर महासंघलाई संघीय तहको र सबै उद्यमी–व्यवसायीहरूको वास्तविक नेतृत्वदायी संगठन (एपेक्स बडी) बनाउन मेरो इमानदार पहल हुनेछ ।
२४. नेपालको व्यावसायिक वातावरणको अवस्था अध्ययनका लागि अभैm विदेशी खोज अनुसन्धान संस्थाहरूको भर परिरहनुपरेको छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गरी महासंघकै संरचनाभित्र ‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट’ युनिटको स्थापना गर्ने र त्यसैमार्पmत अर्थतन्त्रका अहम् पक्षहरूको स्वतन्त्र अध्ययन गरी आवधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाउने दृष्टिकोण रहेको छ । यी अनुसन्धानका निष्कर्षहरू निजी व्यवसायीहरूका लागिसमेत उपयोगी हुने गरी कार्यगर्ने योजना छ । मुलुकको लगानीको वातावरणका सम्बन्धमा अक्सर हुने अफवाहहरूको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
२५. अन्त्यमा, महासंघ यतिखेर नेतृत्व हस्तान्तरणको अर्को एउटा संघारमा आइपुगेको छ । महासंघलाई निजी उद्यम व्यवसायको हितरक्षा, औद्योगिकीकरणको प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सक्ने र त्यस कार्यका लागि सरकार एवम् सबै सरोकारवालाहरूबीच सहज समन्वय गर्न सक्षम एवम् गतिशील नेतृत्वको आवश्यकता छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा मैले त्यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक बहन गर्ने विश्वास म सबैलाई दिलाउन चाहन्छु । मैले यसअघि व्यवसायीहरूको विश्वासकै कारण महासंघको एसोसिएटतर्पmको उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । यो भूमिकालाई मैले जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभूति उद्यमी–व्यवसायी मित्रहरू, शुभचिन्तक, सञ्चारकर्मी लगायत सबै सरोकारवालाहरूले दिनुभएको कदर र हौसलाले मलाई भएको छ ।
यसले मलाई महासंघको नेतृत्वमा रहेर थप योगदान गर्नका लागि प्रेरित पनि गरेको छ । मेरो उम्मेदवारीको मूल आधार पनि यही हो । मुलुकभर उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहित गर्न र स्थापित उद्यम व्यवसायहरूको उन्नति एवं व्यवसाय विस्तारका लागि सघाउन महासंघको नेतृत्व प्रत्यक्षरूपले क्रियाशील हुनुपर्छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी बहन गर्न म हर तरहले तत्पर छु र सबै उद्यमी–व्यवसायी साथीहरूको अमूल्य मत पाउने कुरामा विश्वस्त छु ।
