मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा राजनीतिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रतिपक्षसँगै सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त कदमको तीव्र आलोचना गरिरहेको छ ।
फुटको संघारमा पुगेको नेकपाभित्रको फाटो यो प्रकरणपछि अझ फराकिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको संवैधानिक हैसियतलाई लिएर अनेक प्रकारका विश्लेषण भइरहेका छन् । संविधानविद्हरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई यसरी प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग विमल खड्काले गर्नुभएकाे कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अब यो विषय अदालत पुगेको छ । अदालतले नै फैसला गर्ला । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
संविधानअनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री’ले मात्रै संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ । केपी शर्मा ओली धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् । संविधान र अहिलेको परिस्थिति पटक्कै मेल खाँदैन । यस हिसाबले संसद् विघटन गर्न ओलीलाई संविधानले दिँदैन ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निकटतम सम्बन्धको चर्चा पनि उठिरहेको छ । यस्तोमा सर्वोच्चबाट निर्णय बदर भएर प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । सर्वोच्चले न्यायालयकै अधीनमा रहेर न्याय दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चबाट संसद् विघटनको निर्णय बदर हुँदैन भन्नुभएको पनि सुनेँ । यो कुन हिसाबले भन्नुभयो, उहाँकै कुरा हो ।
न्यायालयले संविधानअनुसार न्याय दिनुपर्छ, दिन्छ र दिनेछ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाधीश नजिक हुनुभयो भन्दैमा न्याय नमिल्ने भन्ने हुँदैन । संविधानले के किटान गरेको छ सोही बमोजिम निर्णय हुन्छ । कानुनी क्षमतामा रहेर काम गर्ने अधिकार सर्वोच्चको हो ।
देश महामारीबाट गुज्रिरहँदा शासनसत्तामा निम्तिएको यस्तो अस्थिरताको असर कस्तो पर्ला ?
संसद् विघटन हुँदा बहुआयामिक असरहरू पर्छन् नै । अहिले मान्छेको रोजगारी गुमेको छ, आर्थिक मन्दी छ । आवागमन ठप्प छ ।
जनताको जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य सामग्री जोहो गर्नुपर्ने प्राथमिकता छ । यस्तो बेला राजनीतिमाथि खेलबाड गरी अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण जनताका कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिका नेता हुँदाको फल हो यो ।
सभामुखले विशेष अधिवेशन बोलाएको भए यो स्थिति निम्तिँदैनथ्यो भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
विभिन्न कोणबाट आफूलाई लागेका विचारहरू व्यक्त भइरहेका छन् । अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिको नै अनुमति चाहिन्छ । सभामुख सम्भावनाका विषयमा कानुनी परामर्शमा लागेको कुरा आएको छ ।
विरोध चर्कंदै गए सरकारले संकटकाल लगाउने अनुमान पनि भइरहेको छ नि ?
संविधानको धारा २७३ मा संकटकालको व्यवस्था छ । त्यसमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीले गम्भीर संकट उत्पन्न भए राष्ट्रपतिले नेपालभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
अहिले त्यस्तो अवस्था आएजस्तो लाग्दैन । सुरक्षाको कुनै कारण देखाएर वा सडकमा हुने प्रदर्शन र सञ्चारमाध्यममा आउने धारणा हेरेर व्यक्तिलाई दुःख दिन संकटकाल लगाइए मात्र हो, नत्र देशमा अहिले संकटकाल लगाउनुपर्ने अवस्था देखिन्न ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले अब कस्तो मोड लेला ?
म राजनीतिज्ञ होइन । तर पनि एउटा पक्षले निर्णयको स्वागत गरेको छ, अर्को पक्ष विरोधमा छ । यो अवस्थामा अबको राजनीति कता जान्छ भन्ने अहिल्यै आकलन गर्न सकिने स्थिति छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिसको सूची संसद् लगिएको भनी चलिरहेको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संसद् विघटनपछि सूची आयो भन्ने छ । सार्वजनिक सुनुवाइ समिति छ यसलाई हेर्न । विघटन भएपछि सूची गएको भए अर्थ हुँदैन । त्यस विषयमा सुनुवाइ समितिले सत्यतथ्य बोल्नुपर्छ । हामीले कुन दर्ता पहिले भयो, कुन ढिला भयो भनेर अनुमान गर्नुभन्दा समितिको कुरा पर्खनुपर्छ ।
