प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । बृहत पूर्ण इजलास गठन अस्वीकार गरेसँगै सबै रिटको सुनुवार्ए संवैधानिक इजलासबाटै हुने भएको हो ।
प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गरी पाउ’ भन्ने द.नं. ४४९९ मिति २०७७–९–२२ को निवेदन पेश भयो। प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ ९३० बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन। कानून बमोजिम गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट दर्ता गर्नेहरुले पूर्ण वृहत इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए। तर सरकारले भने संवैधानिक इजलासमै यस विषयको सुनुवाइ हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
