बागलुङ । जिल्ला अदालत बागलुङमा एक वर्षमा ६९६ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ३८५ सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।
अघिल्ला वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको २५१ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका ६४२ गरी जम्मा ८९३ मुद्दा मध्ये ६९३ फर्छ्यौट भएर १९७ मुद्दा बाँकी रहेको जिल्ला न्यायाधिस सिता शर्मा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारीका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दामा वृद्धि आएको बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा ४८ वटा अदालती विवाह भएको र ३८५ वटा सम्बन्ध बिच्छेद भएको उहाँको भनाई छ ।
४७३ सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दामा ३८५ मुद्दा फर्छ्यौट भएको ८८ मुद्दा बाँकी रहेको छ । बागलुङ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल दर्ता भएका तथा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८९३ मुद्दामध्ये ६९६ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ भने १९७ मुद्दा बाँकी रहेको पाइएको छ ।
अदालतका अनुसार सबैभन्दा धेरै देवानी मुद्दा रहेका छन् । देवानीतर्फ ६३७ मुद्दामध्ये ५०३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने १३४ मुद्दा बाँकी छन् । यसमध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मात्रै ४७३ मुद्दा दर्ता हुँदा ३८५ मुद्दा टुङ्गिएका छन् र ८८ मुद्दा विचाराधीन छन् ।
विवाहसम्बन्धी ४८ मध्ये ४१, लेनदेनका ३४ मध्ये २८, अंशबण्डाका ३९ मध्ये १९ तथा अन्य ४३ मध्ये ३० मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । सरकारीवादी फौजदारी प्रकृति तर्फका कुल १९२ मुद्दामध्ये १३९ मुद्दा फछ्र्योट हुँदा ५३ मुद्दा बाँकी छन् ।
यसमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरका ३६ मुद्दामध्ये २३ फछ्र्योट र १३ बाँकी छन् । लागूऔषधसम्बन्धी १२ मध्ये ११, सवारी ज्यानसम्बन्धी १५ मध्ये १२ फर्छ्यौट र ३ बाँकी रहेका छन् ।
बैंकिङ कसुरका ३१ मध्ये २४, ज्यान मार्ने उद्योगका १४ मध्ये ८ तथा चोरीसम्बन्धी कसूरमा ९ मध्ये ९ फर्छ्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।
यस्तै बहुविवाह सम्बन्धी ११ मध्ये ५, बालविवाह सम्बन्धी ४ मध्ये चार वटै, कत्यव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा ८ मध्ये ७, गर्भपतन मुद्दामा १ मध्ये १ फर्छ्यौट भएको छ । यस्तै, दुनियावादी फौजदारीतर्फ ५९ मुद्दामध्ये ४९ मुद्दा फर्छ्यौटभएका छन् भने १० मुद्दा बाँकी छन् ।
यसअन्तर्गत जालसाजीका २३ मध्ये २०, चेक अनादरका १८ मध्ये १६, घरेलु हिंसाका सबै ४ तथा अन्य १४ मध्ये ९ मुद्दा टुङ्गिएका छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्षभर दर्ता भएका ५ वटा निषेधाज्ञासम्बन्धी सबै मुद्दा अदालतले फर्छ्यौट गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाँकी रहेका १९७ विभिन्न प्रकृतिका १९७ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेबारी सरेर आएको छ ।
