काठमाडौं । अखिल नेपाल महिला सङ्घ र जातीय समता समाजको संयुक्त आयोजनामा शनिबार काठमाडौंमा संविधान संशोधनको सन्दर्भमा महिला तथा दलित समुदायका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले ‘संविधान संशोधनको बहसको सन्दर्भमा महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण’ विषयक १६ बुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तुत अवधारणापत्रमा महिला र दलित समुदायको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ९मसाल० का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने सन्दर्भमा उक्त अवधारणाको गम्भीर महत्त्व रहेको बताए।
उनले यस विषयमा व्यापक बहस चलाउनुका साथै आन्दोलनसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा पूर्वसांसद दुर्गा पौडेलले २०४५ सालदेखि नै अखिल नेपाल महिला सङ्घले चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरेको आन्दोलनका कारण संविधानमा महिला विभेद न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित धेरै अवधारणाहरू समावेश हुन सफल भएको स्मरण गराइन्।
उनले अधिकारपत्रमार्फत सम्पत्तिमा समान अधिकार, विवाह तथा सम्बन्धविच्छेदको स्वतन्त्रता, गर्भपतनको स्वतन्त्रता र पारिवारिक न्यायालय स्थापनाजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताइन्।
त्यसैगरी सञ्चारकर्मी चक्रमान विक तथा जनपक्षीय महिला सङ्गठनकी संयोजक इन्द्रा अधिकारीले महिलाको जनसङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै सोही अनुपातमा महिला सशक्तीकरण र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रम अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद मीना पुन र जातीय समता समाजका अध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राजेश विश्वकर्माको संयुक्त अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
अखिल नेपाल महिला सङ्घकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी विकले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् भने सङ्घकी केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन्।
