२०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएका कुलमान घिसिङ मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने व्यक्तिका रूपमा चर्चित छन् । वर्षौंदेखिको लोडसेडिङलाई उनले बिस्तारै पूर्ण रूपमै हटाए । २०७३ लक्ष्मी पुजाका दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो पटक लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरियो भने त्यसपछि अन्य मुख्य सहर हुँदै २०७४ वैशाखबाट औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङसमेत अन्त्य भएको घोषणा गरियो । उनी प्रधिकरण छिर्दा ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण २०७३ कै अन्त्यमा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा भएको बताइयो ।
कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्षमा विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतले घटाएर २० प्रतिशतभन्दा कममा झारिएको छ । उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त व्यक्ति भन्ने नारा दिएर सरुवाबढुवामा हुने आर्थिक चलखेल/विवादलाई अन्त्य गरेको बताइन्छ । १३ वर्षदेखि हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पनि यसै अवधिमा भएको छ । यस अवधिमा मुलुकमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति, विद्युत् क्षेत्रका समस्या र भावी कार्ययोजनाका विषयमा हरिप्रसाद शर्माले घिसिङसँग गरेको कुराकानी :
प्राधिकरणमा तपार्इंले दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नुभयो । तपाईं आएपछि लोडसेडिङ अन्त्य पनि भयो । उज्यालो नेपाल निर्माणमा तपाईंले अगुवाइ पनि गर्नुभयो । यो सराहनीय कुरा हो । तर, अझै पनि गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको समस्या हट्न सकेको छैन नि । किन ?
अहिले मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । तर, विद्युत् गुणस्तरीय भएन भन्नेबारे व्यापक गुनासो आइरहेको छ । गुणस्तरीय विद्युत् भनेको लाइन ट्रिपिङ नहोस्, नियमित विद्युत् आओस् र भोल्टेजमा सुधार होस् भन्ने हो । र यसको सुधारका लागि प्राधिकरण लागिपरेको छ । धेरैजसो विद्युत् समस्या (पावर डिस्ट्रबेन्स) वर्षायाममा हुने गरेको छ । खासगरी उच्च क्षमताको लोडले हरेक वर्ष तार चुँडिने, हावाहुरीले पोल ढल्ने, प्रसारण लाइनमा खराबी आउने र तार जल्ने समस्या अधिक देखिएको छ । यसले गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाहमा समस्या भएको छ । यसखालका समस्या समाधान गर्न केही समय र थप लगानी आवश्यक छ । प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्न र सुधार गर्न थप कर्मचारी खटाउनुपर्छ । नेपालका धेरै स्थानमा एक ठाउँबाट मात्र लाइन दिइरहेको छ । त्यसैले कुनै एक ठाउँमा समस्या आउँदा पनि ती सबै क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँछ । एउटा ठाउँमा समस्या आउँदा अर्को ठाउँबाट विद्युत् दिन सकियो भने मात्र यस्ता समस्या आउँदैनन् । त्यसका लागि धेरैतिरबाट लाइन दिन सक्ने ‘रोबस सिस्टम’ बनाउनुपर्छ । वितरण तथा प्रसारण प्रणाली दुवै रोबस बनाउनुपर्छ ।
अहिले प्रसारण लाइन १ सय ३२ केभीको मात्रै छ । प्राधिकरणले यसलाई ४ सय केभीमा बदल्दै छ । औद्योगिक करिडोरमा १ सय ३२ केभी मात्रै दिनका लागि ‘स्किम’ आउँदै छ । यसका लागि बोलपत्र आह्वानदेखि निर्माण प्रक्रिया सकिँदासम्म केही समय लाग्छ र ठूलो रकम पनि आवश्यक पर्छ । विगतमा पनि यो समस्या थियो । तर, मानिसले लोडसेडिङका कारण थाहै पाएनन् ।
यो विशुद्ध प्राविधिक समस्या भएकाले नेपालमा मात्रै होइन, जुनसुकै देशमा पनि हुन्छ । खालि नेपालमा बढी छ, अन्यत्र कम छ । यो समस्या हटाउन प्रसारण र वितरणमा एकरुपता भएपछि क्षमता पनि बढी चाहिन्छ । जति विद्युत् आवश्यक पर्छ, त्यसको १५/२० प्रतिशत आपूर्ति बढी हुनुपर्छ । यसो हुँदा एउटा विद्युत् गृह (पावर प्लान्ट)मा समस्या हुँदा अर्कोबाट आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा एउटा पावर प्लान्ट बन्द भयो भने विद्युत् क्षमताले धान्दैन । पावर प्लान्टहरु वर्षायाममा बढी बन्द भइरहने भएकाले यस्ता समस्या बढी अनुभव हुन्छ ।
तपाईं आएपछि विद्युत् चुुहावट पनि घट्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भए पनि लक्ष्यअनुरुप न्यूनीकरण त देखिँदैन नि ?
विद्युत् चुहावट लक्ष्यभन्दा बढी नियन्त्रण भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्षमा एक प्रतिशत चुहावट रोक्ने भने पनि प्राधिकरणले २ वर्षमा ६ प्रतिशत घटाएको छ । अझै पनि चुहावट नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण तीव्र रुपमा लागिरहेको छ ।
खासगरी औद्यागिक क्षेत्रमा हुने अधिक लाइन ट्रिपिङले लोडसेडिङको समयमा भन्दा बढी समस्या भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?
विद्युत् कसरी भरपर्दो बनाउने भनेर प्राधिकरण लागिपरेकै छ । यसमा औद्योगिक क्षेत्र पनि चनाखो भएर लाग्नुपर्छ । सबै अरुले गरिदिनेभन्दा पनि कतिपय आफ्ना समस्या समाधानमा विकल्पसहित आउनुपर्छ । यो समस्याबाट पार पाउन उद्योगहरुले क्यापासिटर बैङ्क राख्नुपर्छ । अहिले १० प्रतिशत उद्योगले मात्रै क्यापासिटर बैङ्क राखेका छन् । प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र क्यापासिटर बैङ्क राख्न भनेको छ, त्यो अवधिसम्म राखेनन् भने कारबाही गर्छ ।
नयाँ उद्योगले विद्युत् माग गरेअनुसार समयमै पाइरहेका छैनन् । विद्युत् नपुग्ने भएर आनाकानी गर्नुभएको हो ?
प्राधिकरणले नयाँ उद्योगलाई विद्युत् दिन कत्ति पनि ढिलाइ गरेको छैन र कुनै समस्या पनि छैन । तर, जुन उद्योगलाई क्षमताभन्दा बढी विद्युत् चाहिन्छ, जहाँ वितरण लाइन विस्तार भएको छैन, त्यहाँ केही समय सकिँदैन भनिएको हो । तर, वितरण लाइन भएको र सबस्टेसन भएको ठाउँमा नयाँ उद्योगले भनेअनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराइरहेकै छ ।
प्रतिमेगावाट २० करोड लागतमा १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर आयोजना बनाउन प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर लगानी गर्न सक्दैनौं भनेर निजीक्षेत्रले भनिरहेका छन् । नाफा घट्यो भनेर लगानीबाट पन्छिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कस्ता रणनीति अघि सार्नुभएको छ ?
अहिले निर्माणाधीन आयोजनालाई दिइएको पीपीए दर बजारअनुसार परियोजनाको लागत र ‘इलेक्ट्रो मेकानिकल’को लागत एकदमै सम्भाव्य (फिजिबल) नै छ । आयोजना तथा प्रवद्धर्कहरुले त जति दिए पनि पुगेन भन्नुहुन्छ । आयोजना बनाउँछु भनेर भनेर पीपीए गरेका अहिले ५/६ हजार मेगावाटका आयोजना छन् । पीपीए गरेका ती आयोजना निर्माण गर्न कुनै समस्या छैन । तर, उहाँहरुले विभिन्न कारण देखाएर तोकिएकै समयमा आयोजना बनेनन् भने पीपीए पनि खारेज हुन्छ ।
अर्को कुरा, निजीक्षेत्रले अधिकांश समय नाफा नभई काम गर्दैन । नाफा छैन भनेर पन्छिएका हुन्थे भने यतिका परियोजना किन पीपीए भए ? अहिले पनि नयाँ आयोजना निर्माण गर्न पीपीएका लागि लामो लाइन छ । खासगरी पीपीए गर्ने अनि अन्य लगानीकर्ता खोज्ने र परियोजना अन्यत्र बेच्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले भन्ने गरेको कुरा हो यो । यस्तो प्रवृत्ति आयोजना निर्माणमा विकृतिका रुपमा आएको छ, पीपीए दर पुगेन भनेर होइन । प्राधिकरणले २० वर्षपछि सस्तो हुने परियोजना अहिले बनाऊ भनेकै छैन ।
माथिल्लो तामाकोसीको लागत ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ५० अर्ब नाफ्ने बताइएको छ । चिलिमे र त्रिशूली ३ ए को पनि लागत बढ्ने देखिन्छ । तोकिएको लागतमा अहिले कुनै पनि आयोजना बन्न सक्ने स्थिति नभएको परिप्रेक्ष्यमा निजीक्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित कसरी हुन्छ र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ?
तामाकोसीको बोलपत्र आह्वान गर्दा र ठेक्का दिँदा गरिएको ३६ अर्ब लगानीको कुरा अहिले गरेर हुँदैन । तामाकोसी ठेक्का दिँदा प्रतिअमेरिकी डलरको सटही दर ८० रुपैयाँ थियो । अहिले एक सय १५ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । डलरको मूल्य बढेको कारणले मात्रै ७/८ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । अर्कोतिर, त्यति बेला ब्याज र सञ्चय कोषको लगानी ३६ अर्बमा जोडिएको थिएन । बोलपत्र आह्वान गर्दा नै ब्याज जोडेको भए पनि ४८ अर्ब लगानी पुग्थ्यो ।
अहिले तामाकोसीमा लगानी भएको ऋणको ब्याज मात्रै १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको देखिएको हो । पक्कै पनि कतिपय ठाउँमा केही कर्मचारीको लापरबाही भएको हुन सक्छ । तामाकोसीको सबैभन्दा ठूलो समस्या ठेकेदारले कामै नगरिदिँदा र लापरबाही गर्दा लम्बिन पुग्यो । २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले पनि दुई वर्ष थप समय लम्ब्याइदियो । यस्ता कारणले तामाकोसीको लागत बढाएको छ ।
बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर जस्ता आयोजना पनि गफमै सीमित भए । काम अगाडि बढ्नै सकेका छैनन् । प्राधिकरण आफै अग्रसर भएर बनाउनुपर्ने यस्ता आयोजना यसरी नै बेबारिसे कहिलेसम्म भइरहन्छन् ?
यस्ता ठूला आयोजनाको कार्यक्षेत्र प्राधिकरणभित्र पर्दैनन् । यी आयोजना सरकारले बनाउने हो । यस्ता आयोजनाको न हामीलाई बनाऊ भनेर अनुमति नै दिइएको छ । यस्ता आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्डले लगानी जुटाएर बनाउने आयोजना हुन् । सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । बेबारिसे बन्दैनन् । तर, केही समय लाग्न सक्छ ।
सरकारले तीन वर्षमा ३ हजार, पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने आधार केलाई मान्नुहुन्छ ?
पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य ठोस योजना, मार्गचित्र, निश्चित आधार र मापदण्डअनुसार बनाइएकाले लक्ष्यअनुरुप काम हुन्छ । अहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न, प्रसारण लाइन बनाउन, जग्गा र वनको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देश भएको छ ।
अहिले ठूला समस्याका रुपमा प्रसारण लाइन देखिएको छ । प्रसारण लाइन नभएकाले सिप्रिङखोलाको विद्युत् वर्षौंदेखि खेर गइरहेको छ । यस्तो समस्या आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । यस्ता समस्या आउन नदिने के योजना छ ?
प्रसारण लाइन बनाउन धेरै गाह्रो छ । आयोजना निर्माण गर्ने ठेकेदारले पनि बनाउन मान्दैन । किनकि, त्यहाँ जग्गा, वन र रुखको समस्या छ । त्यो समस्या फुकाएर प्रसारण लाइन बनाउन निजी ठेकेदार र विकासकर्ता (डेभलपर)ले गर्नै सक्दैनन् । प्राधिकरणले आफंैले गर्दा पनि विभिन्न अवरोध छिचोल्न समय लाग्छ । तर, विभिन्न समस्याका बाबजुद प्राधिकरणले धेरै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइरहेको छ । अहिले कतिपय ठाउँमा डेभलपरकै कारण समस्या भएको छ । डेभलपरले ठेकेदारसँग काम लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सिप्रिङ आयोजनामा पनि डेभलपरले जिम्मा लिएको हो । प्राधिकरणले ठेक्का तोडौं भन्दा पनि शक्तिकेन्द्र लगाएर तोड्न दिइएन र आफंैले पाउनुपर्छ भनेर बलजफ्ती गरे । यदि प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारण लाइनभन्दा आयोजना छिटो बन्यो भने त जरीवाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्छ ।
निकै विवादमा तानिएको भारतबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
भारतबाट एलइडी बल्व ल्याउने प्रक्रिया त्यतिबेला निरुपण भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर त्यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउनू भनेपछि रोकिएको हो । प्राधिकरणलाई त्यो प्रक्रियाबाट एलईडी बल्ब ल्याउन आवश्यक पनि थिएन र त्यो विषय त्यति महङ्खवपूर्ण पनि होइन ।
मुलुक यस वर्षको चाडपर्वको रौनकमा होमिएको छ । यही बेला कालीगण्डकी एको मर्मतका लागि लाइन काट्ने भनिएको छ । चाडपर्वमा बढी विद्युत् लोड हुने गर्छ । विद्युत् वितरण प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
दसैं र तिहारमा विद्युत्को कुनै समस्या हुँदैन र चाडपर्व भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन । विद्युत् लोड सबैतिर पुग्छ, लोडसेडिङ छैन । कालीगण्डकी एको मर्मतले विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो समस्या हुँदैन । आवश्यक ‘पिक’ समयमा विद्युत् आपूर्ति हुन्छ । दिनमा र रातको समयमा पनि विद्युत् वितरणमा कुनै समस्या हुन दिँदैनांै ।
अहिले प्राधिकरणभित्र पनि थुप्रै विकृति छन् । मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीले अतिरिक्त पैसा नदिएसम्म काम गर्दैन । लाइन बिग्रेर जोड्ने कर्मचारी घुस नदिई कामै गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ । यस्ता समस्याको निरुपण कसरी गर्नुहुन्छ ?
अवश्य पनि प्राधिकरण विकृतिमुक्त छैन र सतहमा देखिएका विकृति हटाउन व्यवस्थापन सक्रिय छ । प्राधिकरणमा ज्यालादारीसहित १२ हजार कर्मचारी भएकाले सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत कार्य र व्यवहार बुझ्न एकदमै गाह्रो पनि छ । तर, विगतमा भन्दा धेरै सुधार भइरहेको छ । सबै ठाउँमा र सबै कर्मचारीलाई ‘हायर एन्ड फायर’ गर्ने अवस्था नभएकाले विधिसम्मत/कानुनी ढङ्गले कारबाही गरेर काम गर्छौं । जसरी भान्समा धेरै आलुहरुमध्ये कुहिएका आलु हटाएर राम्रो आलु मात्र तरकारी खाइन्छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले पनि भ्रष्ट र नराम्रा कर्मचारी हटाएर जुझारु र असल कर्मचारीबाट काम लिन्छ । प्राधिकरणका केही नीतिगत समस्याले पनि यस्ता समस्या आइरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । कतिपय बेला बोलपत्र आह्वानका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाले पनि समय खाने भएकाले मिटर वितरणमा समस्या हुने गरेको छ ।
यस्तो बेला व्यापारीले मिटरको कृत्रिम अभाव देखाएर बढी मूल्यमा बेच्न थाल्छन् । दुई वर्षको अवधिमा ६ लाख मिटर बाँडिसकिएको छ । विगतमा सुकुमवासीलाई मिटर दिइँदैनथ्यो र लालपुर्जावालाले मिटर लिएर बेचिन्थ्यो । अहिले नागरिकताका आधारमा सबै सुकुमवासीलाई बिनालालपुर्जा मिटर दिइन्छ । विगतमा मिटर लिन नगरपालिका, प्रशासन, कर्मचारीबाट सिफारिस बनाएर लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएर कोही कसैको पनि सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत समस्या बिस्तारै सुधारको गतिमा छन् । तर समय लाग्छ ।
समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा प्राधिकरणको सबलीकरण र सुधारमा तपाईंका आगामी योजना केके छन् ?
प्राधिकरणमा देखिएका नीतिगत र आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सुधार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । ऊर्जाको विकासका लागि आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन, वितरण प्रणालीको सुधार, विकास र सबलीकरण गर्ने योजना छ । आगामी दिनमा विद्युत् खपत कसरी बढाउने भने वैकल्पिक योजना बनाउँदै छांै । अब बिस्तारै विद्युत् उत्पादन बढ्छ । तर, विद्युत् खपतका लागि बजार छैन । अहिले विद्युतीय सवारी, राइस कुकरलगायत अन्य विद्युतीय सामग्रीको उपयोग बढाउन प्रेरित गर्नुपर्नेछ । उद्योगहरुलाई चाहिएजति विद्युत् दिने मात्र होइन, ‘आऔं विद्युत् खपत बढाऔं’ भन्ने स्थितिमा प्राधिकरण पुगेको छ । विद्युत्् खपत बढाउने र बाँकी रहेको विद्युत् ‘इनर्जी बैङ्किङ’ प्रणालीमार्फत भारतलाई बेच्ने वातावरण बनाउँछौं । त्यस्तै विद्युत् खपतका लागि स्मार्ट मिटर जडानमा जोड दिनेछौं ।
बिल भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्दै अनलाइन भुक्तानीमार्फत घरमै बसेर बिजुलीको पैसा तिर्ने प्रणालीको विकास गर्छौं । यसले समय र कर्मचारी दुवै घटाउँछ । यसका लागि तत्काल ४० लाख मिटर फेर्नुपर्छ । छिट्टै काठमाडौंमा यो परियोजना सुरु गर्ने तयारीमा रहे पनि मुलुकभर पु¥याउन केही वर्ष लाग्न सक्छ । स्मार्ट प्रविधिमा गएन भने ५ देखि १० वर्षमा प्राधिकरण आफंै चलाउन सक्ने अवस्थामा हुदैन । किनकि कर्मचारी जति राखे पनि हँुदैन, पुग्दैन । स्थायी सेवा खोज्ने कर्मचारीले धेरै काम गर्दैनन् । मिटर रिडिङका लागि मात्रै ३ हजार कर्मचारी चाहिन्छ । स्मार्ट मिटरमार्फत बिल भुक्तानी गर्ने हो भने ती कर्मचारी आवश्यक परेन । अबको आवश्यकता प्राधिकरणभित्रको विकृति हटाउने र प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत विद्युत् वितरण प्रणालीको विकास गर्नु नै हो ।
